मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक विकास समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले यही लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजनाहरु तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने संकल्पका साथ सरकार लागिपरेको छ ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको पहिचान के हो भन्ने नै छैन । पहिले गोर्खालीहरु सेक्युरिटी गार्डका लागि विशेष भन्ने थियो । तर, अहिले अदक्ष कामदारहरु जाने भएकोले सेक्युरिटी गार्डले पनि सफाइको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन कामका लागि जाने हो यसमा तालिमप्राप्त बनाएर पठाउनुपर्ने चुनौती छ । राज्य र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउनुछ ।
मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको एक अभिन्न पाटो हो, श्रम र रोजगार । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रहने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । यसका साथै, हाल अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन निरन्तर काम गर्दै आएको छ । यसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै आएको छ ।
[caption id="attachment_62014" align="alignleft" width="227"]
एकनारायण अर्याल
(सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)[/caption]
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगतदेखि नै धेरै प्रयासहरु गर्दै आइरहेको हो । विशेषगरी गत एक वर्षमा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका सबै सेवाहरुलाई डिजिटलाइज गर्दै ‘फेसलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाएको छ । त्यसले धेरै सेवाग्राहीहरुलाई लाभान्वित बनाएको छ । त्यस्तै केन्द्रीकृत रहेको सेवालाई विकेन्द्रित गरी सातवटै प्रदेशको श्रम रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ ।
भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेको अवस्थामा ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम प्रारम्भ गरियो । त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अनलाइन श्रम स्वीकृति लागू गरिएको छ ।
श्रम स्वीकृति नहुँदा विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले आफू मृत्यु हुँदा वा भवितव्यमा पर्दा पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यो समस्या हल गर्नका लागि जो जहाँ छ त्यहीँबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने काम प्रारम्भ गरियो । अनलाइन सिस्टमबाटै नेपाली श्रमिकहरुले यो सेवा लिन सक्छन् ।
धेरै श्रमिकहरुले रोजगारदाता कम्पनीसँग तीन–चार वर्ष, कसैले पाँच वर्षसम्मको सम्झौता गर्छन् । तर, हामीले दुई वर्षको मात्रै दिने चलन थियो । हामीले दिने अवधि सकिएपछि उनीहरु ‘इलिगल’ (गैरकानुनी) भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसलाई पनि हटायौं । दुई वर्षको सीमाकै कारणले धेरै मानिस इलिगल भए । सम्बन्धित देशले नै श्रम स्वीकृति र भिसा प्रदान गरिसकेपछि हामीले दुई वर्षको भनेर कडाइ गर्नुको कुनै औचित्य देखिएन । दुई वर्षे सीमालाई हटाएपछि धेरै श्रमिकहरु लाभान्वित भएका छन् ।
यो सँगसँगै हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उनीहरुलाई आबद्ध गरायौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको छ । बाहिर रहेका श्रमिकहरु यसमा आबद्ध हुने क्रम जारी छ । यहाँबाट जानेलाई अहिले अनिवार्य गरिएको छ । विदेशमा काम गर्न जाँदा कुनै भवितव्य प¥यो वा मृत्यु नै भयो भने पनि विभिन्न सुविधा र पेन्सन पाउने सिस्टम हुन्छ । यसको निश्चित कार्यविधि स्वीकृत गरेर त्यो लागू भइसकेको छ ।
स्वदेशमा बस्ने श्रमिकहरु, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु पनि कोषमा आबद्ध गराउने कुरा यो महिनाबाटै सुरुआत गराउँदै छौं । यसबाट सामाजिकरुपमा सुरक्षित भएको महसुस नागरिकले गर्छन् । राज्यप्रतिको अट्याचमेन्ट (लगाव) बढाउँछ । उत्प्रेरणा, मनोवल बढाउँछ र त्यसले उत्पादनमा योगदान गर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो काम अगाडि बढाइएको हो ।
अर्को राहत र उद्धारमा धेरै कामहरु भएका छन् । मृत्यु हुनेको सुविधा पाउने कुरामा पनि बिचौलिया हावी हुँदा पीडितले पूरा सुविधा नपाउने विकृति थियो ।
त्यसलाई हामीले एक्सनमा लग्यौं र अहिले पीडितकै खातामा पैसा जम्मा गरिदिने प्रणाली बनाइसकेका छौं । उनीरुले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्राप्त गर्ने सात लाख र बिमाबापत प्राप्त गर्ने १४ लाख रुपैयाँ आफ्नै खातामा जम्मा हुने प्रणाली लागू भएको छ । यदि मृत्यु भयो भने मृतकको शव आफन्तसहित विमानस्थलबाट सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइदिने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
विमानस्थलमा ‘श्रम डेस्क’का कारण श्रमिकहरुले धेरै दुःख र हैरानी बेहोर्नुपरेको थियो । त्यो श्रम डेस्कलाई हटाएर सहायता कक्षको रुपमा राखेका छौं । त्यहाँ श्रमिकहरुलाई परेका समस्याहरुका बारेमा सहयोग गर्ने काम हुन्छ तर श्रमिकलाई पहिलेजस्तो हैरानी हुने काम हुँदैन । त्यस्तै, इमिग्रेसन (अध्यागमन)मा विदेशमा काम गर्न जाने भनेर श्रमिकलाई तल्लो दर्जाको नागरिक जसरी छुट्टै डेस्क राखिएको थियो । छुट्टै लाइनबाट जानुपथ्र्यो । हामीले सबै नेपाली नागरिक एउटै लाइनमा बसेर जानसक्ने प्रबन्ध ग¥यौं । यसले पनि श्रमिकलाई मोटिभेट हुने वातावरण बन्यो ।
विदेशमा रहेका सबै नियोगहरुमा ‘लेबर डेस्क’ राख्ने र फोकल पोइन्टहरु राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ श्रमिकहरुको समस्या, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सबै नियोगहरुमा पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयबाट खटिएका जति लेबर अट्याचीहरु छन् उनीहरुसँग प्रत्येक महिनाको २५ गते श्रमिकहरुको समस्या र श्रम मन्त्रालयको गतिविधिको बारेमा ‘भर्चुअल’ अन्तक्र्रिया गर्ने संयन्त्रको विकास गरेका छौं । यसले गर्दा श्रमिकहरुको हकहितमा कुरा गर्न, समस्या सम्बोधन गर्न सहज वातावरण बनेको छ ।
यहीबीचमा मन्त्रालयले पाँच वर्षको ‘स्ट्राटेजी पेपर’ (रणनीतिक योजना) तयार गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी, श्रमकोे सम्मान (डिगनिटी अफ लेबर)को क्षेत्रमा लिनुपर्ने रणनीति, वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषयहरु र अबको हाम्रो दिशा कता हुने ? कुन बाटोमा जाने ? हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमहरु तयारी गर्दा कसरी जाने भन्ने समेटेर पाँच वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेका छौं । यसले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि आधार दस्तावेजको रुपमा काम गरेको छ ।
२०७१ को रोजगार नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई अहिलेको सन्दर्भमा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने छ । जति पनि हामी अहिले अनलाइन प्रणालीबाट काम गरेका छौं, हाम्रा श्रमिकहरुले जति दुःख पाएका छन् त्यो दुःखलाई हामीले कम गर्ने, कानुनकै कारणले कतिपय श्रम स्वीकृति दिँदा हामीले झण्झट बेहोर्नुपरेको छ, त्यसलाई पनि अब सुधार गर्दै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा गएका छौं ।
विदेश जाने नागरिकरुहलाई अब दुई महिनाभित्र पठाउने योजना छ, जुन अहिले छ महिना लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीका सबै काम र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने योजना छ । यो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा एउटा ‘माइलस्टोन’ (कोशेढुंगा) हुने अपेक्षा गरेका छौं । यसले बजार सिर्जनामा पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
अर्को योजना, दक्ष बनाएरमात्रै श्रमिकलाई बाहिर पठाउने हो । अहिले ९७ प्रतिशत अदक्ष कामदार बाहिर जान्छन् । राम्रो तलब पनि पाउँदैनन्, हेपिएको महसुस गर्नुपर्ने काम गर्न बाध्य छन् । रोजगारदाता मुलुकको मागअनुसार यहाँ तालिम दिने, त्यो पनि रोजगारदाताकै खर्चमा नेपालमै कम्तीमा एक महिनाको तालिम दिएर पठाउने भन्ने हिसाबमा राष्ट्रिस्तरको व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठानको अवधारणा पनि अघि सारेका छौं । सातवटै प्रदेशमा त्यहाँको माग, आवश्यकता र त्यहाँको जनसंख्याअनुसार रोजगार सेवा केन्द्रहरुको समन्वयमा तालिम केन्द्रहरुमार्फत तालिम प्राप्त भएर मात्रै जाने ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जुन पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण डिडिओटी भन्ने तालिम लिन्छ, त्यो त्यति प्रभावकारी देखिएन । सम्बन्धित पालिकाहरुकै समन्वयमा तालिम लिने । यो सबै पारदर्शी बनाइसकेपछि एजेन्ट भन्ने हुँदैन । रोजगारीमा जाने मान्छेहरु सोझै आफ्नो पालिकामा जोडिने र त्यही भित्रबाट मात्रै मान्छे बाहिर जाने भएकोले एजेन्ट भन्ने हुँदैन र लागत पनि कम हुन्छ । ठगिने प्रवृत्ति पनि कम हुन्छ । र, त्यहीँबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको हुनाले त्यो अलि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं । र, हामीले ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजक र त्यहाँका प्राविधिकहरुलाई तालिम दिइसकेको हुनाले यो कार्यान्वयनकै क्रममा छ ।
नयाँ गन्तव्यको खोजी
अहिले हाम्रो श्रम गन्तव्य मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरुमा केन्द्रित छ । अब यसलाई सिफ्ट गराउनु छ । खाडीमा तलब न्यून र काम गर्ने वातावरण पनि युरोपको भन्दा कम छ । मानवअधिकार, तलबलगायत सबै हिसाबमा राम्रो र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यो खालको अवसर दिनुपर्ने भएकोले जापान, जर्मनी, रोमानिया, पोर्चुगल, सेसेल्स, माल्दिभ्सलगायत देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेका छौं । साउदी अरबसँग पनि ड्राफ्ट गरेर पठाइसकेका छौं । श्रम सम्झौता भएका हाम्रा १० वटा देशहरु छन् ती मुलुकहरुसँग पनि श्रम सम्झौतालाई अपग्रेड गर्ने, समसामयिक परिमार्जन गर्ने ताकि हाम्रो मान्छेलाई न्यूनतम तलब, बिमा, ओभरटाइमका कुराहरु, सामाजिक सुरक्षा, राहत उद्धारमा तत्काल रेस्पोन्स गर्नेलगायतका विषयहरुमा मन्त्रालयले न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । त्यो मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता ‘अपग्रेड’ गर्ने तयारीमा छौं ।
आन्तरिक रोजगारीतर्फ श्रमिक र रोजगारदाताको डेटा अहिलेसम्म छैन । एकीकृतरुपमा नेपालभित्र रोजगारदाता र श्रमिक कति छन् भन्ने तथ्यांक निर्माण गर्न कम्प्युटरकृत माध्यमबाट तथ्यांक लिने र त्यही तथ्यांकमा आधारित रहेर श्रम अडिट गर्ने, न्यूनतम तलब पाए कि पाएन, कति स्थायी, कति अस्थायी, कति करारमा छन्, आन्तरिक रोजगारदाताले कस्ता सुविधाहरु दिइरहेको छ ? लगायत रोजगारदाताका समस्याहरु सबैलाई समेटेर डेटा तयार पार्ने सफ्टवेयरको टेण्डर भइसकेको छ । आगामी साउनदेखि त्यो काम पनि सुरु हुन्छ ।
विदेशमा काम गरेर फर्केका श्रमिकहरुको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई सदुपयोग गर्न ८१ वटा पालिकामा पुनःएकीकरण तालिम सञ्चालन गरी उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । त्यसका लागि मन्त्रालयले इन्सेन्टिभको पनि व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष परीक्षणको रुपमा ८१ वटा पालिकामा सुरु ग¥यौं । क्रमशः यो बढाउँदै लैजान्छौं । कोरियाबाट फर्केका श्रमिकहरुलाई कोइका (कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी)बाट, जापानबाट फर्केकाहरुलाई जाइका (कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी) बाट पनि पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु भइरहेको छ । यसले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा सजिलो हुन्छ ।
अबको यात्रा
जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह (पालिका) हो । हाम्रो संघीयताको मर्म पनि त्यही हो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ७५३ वटा पालिकाहरुबाटै एकद्वार प्रणालीबाट तालिम, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायतका सबै गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । अब हाम्रा मान्छेहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुन ठाउँमा जाने, कति तलबमा जाने त्यो कम्पनीको वातावरण के छ भन्ने जानकारी राख्न पाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेइम्स) प्रणालीलाई इनलार्ज (विस्तार) गरी रोजगारदातासम्म त्यसको पहुँच पु¥याउने कार्य हुँदै छ । यसलाई रोजगारदाता र श्रमिकको भेट हुने ‘प्लेटफर्म’ बनाउँदै छौं । यो आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी दुवैमा लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा सुरु भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुले आफ्ना समस्याहरुका बारेमा सीधै चिकित्सकसँग परामर्श गर्न पाउनेगरी वीर अस्पतालसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले यो सेवा सुरु गरेको हो ।
रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण योगदान दिइरहेको कुरा प्रस्ट छ । उनीहरुलाई रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलबाट पठाउन थप प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । अहिले श्रम मन्त्रालयकै सुझावमा रेमिट्यान्स पठाउनेहरुका लागि एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने, आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने कामहरु भएका छन् । अझ रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनेलगायत थप प्रोत्साहनका लागि काम गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुको एउटा उद्देश्य भनेको रेमिट्यान्स वैधानिक च्यानलबाट पठाउने वातावरण बनाउने पनि हो । प्रत्येक महिना उनीहरुले पठाउने पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा आउँछ । रेमिट्यान्स ल्याएर भोलि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा उसलाई निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने अथवा सरकारको तर्फबाट केही प्रतिशत ‘सफ्ट लोन’ व्यवसाय सञ्चालनका लागि लगानी गरिदिने नीति ल्याउनुपर्छ । समाजिक सुरक्षा कोषलाई त्यो व्यवस्था गराउन लगाउने तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई कोषमा आबद्ध गराएपछि त्यहाँ जम्मा हुने रकम लगानी गर्न सक्छौं । यो दोस्रो चरणको कार्यक्रम हो ।
पहिचानसहितको वैदेशिक रोजगार
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको पहिचान के हो भन्ने नै छैन । पहिले गोर्खालीहरु सेक्युरिटी गार्डका लागि विशेष भन्ने थियो । तर, अहिले अदक्ष कामदारहरु जाने भएकोले सेक्युरिटी गार्डले पनि सफाइको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन कामका लागि जाने हो यसमा तालिमप्राप्त बनाएर पठाउनुपर्ने चुनौती छ । राज्य र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउनुछ । यसका लागि लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर मात्रै पठाउन सक्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्स बढाउने मात्रै भनेर हुँदैन, त्यसका लगानी पनि गर्नुपर्छ । विदेशमा जानेहरुलाई ‘डिमोटिभेट’ बनाएर पठाउनु हुँदैन । एक पटक बाध्यताले विदेश गएकाहरुलाई दोस्रो चोटी पनि विदेश जाने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ । विदेशमा गएकाहरुलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ ।
अबको नीति पूर्ण श्रमिकमैत्री वातावरण बनाउने हो । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण ठूलो चुनौती बनेको छ । व्यवसायीहरु आफैं बाहिर गएर कोटा किनेर ल्याउने विकृति छ । कोटा किन्न हुण्डीमार्फत विदेशमा पैसा लैजाने प्रवृत्ति छ । यस्ता अवैध कार्यहरु पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ ।
