-वि.सं. २०१५ यता चारपटक कांग्रेसको परीक्षण
- २०५१ मा एमाले, २०६४ मा माओवादी र २०७४ मा बाम गठबन्धनलाई मत
- पछिल्लो निर्वाचनबाट परीक्षणको दायरामा रास्वपा
काठमाडौं– साढे छ दशकमा पटक–पटक संसदीय निर्वाचन भए । निर्वाचनमार्फत मतदाताले अभिमत व्यक्त गरेर नयाँ दललाई लगातारजस्तै छान्दै छन् । यही क्रममा यसपटक मतदाताको छनोटमा प¥यो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ।
प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचन भएका चितवन–२ मा उक्त दलका उम्मेदवार रवि लामिछाने र तनहुँ–१ मा सोही दलका उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तरले निर्वाचित भए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मतपरिणामलाई आधार मान्दा रवि त आमनिर्वाचनमा भन्दा उपनिर्वाचनमा अझै लोकप्रिय देखिए । उनको चुनावी नारा ‘एकको बदला तीन’ थियो । त्यस्तो त भएन । तर, प्रतिनिधिसभामा थप एक सिट थप्न सफल भए ।
राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावतीको शब्दमा भन्दा अहिले रास्वपाको ‘ह्वीम’ चलेको छ । उनका अनुसार यस्तो ह्वीम राजनीतिक तरलता भएको बेला चल्छ ।
उसो त ६५ वर्षअघि (वि.सं. २०१५ मा) भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा हाल रवि नेतृत्वको दल रास्वपालाई मत गए जसरी नेपाली कांग्रेसलाई गयो । जहानीय निरंकुश राणाशासन ढाल्दै देशमा प्रजातन्त्रको बिहानी ल्याउने कांग्रेसप्रति जनताको विश्वास यति देखियो कि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक दुई तिहाइ मत कांग्रेसले पायो । १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए ।
राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार त्यसबेला वास्तविक रूपमा कांग्रेस सरकारको परीक्षण हुनै पाएन । दुई तिहाइको दुर्लभ चुनावी नतिजा त आमनिर्वाचन र उपनिर्वाचनबाट रविको दलले भने प्राप्त गरेन । तर, दुवै निर्वाचनबाट जनमत बटुल्न सफल भएको छ ।
रविले मंगलबार विजय जुलुसमा हौसिँदै भनेका पनि छन्, ‘यो त जनाउ घण्टी हो । चार वर्षपछि एकल बहुमतको सरकार बनाउँछौं ।’
रविको यो महŒवकांक्षी सपनासहितको दाबी सिद्ध होला कि नहोला ? २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता ठूला दलप्रतिको वितृष्णाको लाभ भने रवि नेतृत्वको दल रास्वपालाई पुगेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । यस्तो लाभ दिगो भने नहुने विगतको अनुभव छ ।
किनभने २०१५ पछि दोस्रोपटक २०४८ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएन । बहुमत चाहिँ प्राप्त भयो ।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार २०५ सिटमध्ये ११० सिट कांग्रेसले जितेको थियो । जनताले कांग्रेसलाई दोस्रोपटक परीक्षण गरे । तर, यो संसद्मा कांग्रेस आन्तरिक मतभेदले थिलथिलो भयो । पुराना कांग्रेस नेता तथा लेखक कृष्णविक्रम नेम्बाङ परिणामतः संसद् विघटन नै भएको बताउँछन् ।
यसपछि २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनताले विश्वास गरेनन् । बरु, पहिलोपटक एमालेलाई जनताले विश्वास गरे । उक्त निर्वाचनमा ८८ सिटसहित एमाले पहिलो बन्यो ।
महासचिव मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार नै बन्यो । अधिकारीकै सरकारले देशमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको हो । तर, यो दल पनि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । २०५४ सालमा दल नै विभाजन भयो । २०५६ को आमनिर्वाचनमा यो दलप्रतिको जनताको विश्वास टुट्यो । एमाले नेता विशाल भट्टराईका अनुसार ‘विभाजनलाई जनताले स्वीकारेनन् ।’
उक्त निर्वाचनबाट कांग्रेस फेरि शक्तिशाली बन्यो । १११ सिटसहित स्पष्ट बहुमत कांग्रेसलाई प्राप्त भयो । र, २०६४ मा भने यी दुवै दलको विकल्पमा सशस्त्र विद्रोही दल माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो । २४० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादीले १२० सिट जित्यो । थप १०० सिट समानुपातिकबाट र नेकपा एकीकृतलाई एकता प्रक्रियामा जोडेपछि ६०१ सदस्यीय संसद्मा २२१ सिट माओवादीको भयो ।
तर, यो दलले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो रह्यो । त्यही भएर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा माओवादीलाई निकै कमजोर शक्ति जनताले बनाइदिए ।
यसरी माओवादी पनि जनताको तहबाट परीक्षण भएको दल हो । यसपछि २०७४ मा बाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरे । किनभने, गठबन्धनले पाँच वर्षे स्थिर सरकार र विकासको नारा घन्काएको थियो । जसको बलमा २७५ सदस्यीय संसद्मा १७४ सिटसहित गठबन्धनले बहुमत प्राप्त ग¥यो । ३ जेठ २०७५ मा दुई दलबीच एकता भएर नेकपा बन्यो ।
यद्यपि, पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षले विभाजन भयो । यसलाई जनताले मन नपराएको २०७९ को आमनिर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचनले पुष्टि गरेको एमाले नेता भट्टराईले बताए । ‘कम्युनिस्टहरूको ध्रुव्रीकरण आवश्यक थियो । त्यही बुझेर एकता भयो । तर, एकतालाई जोगाउन सकेनौं । जुन जनताले मन नपराएको चुनावले पुष्टि ग¥यो,’ भट्टराईले प्रभावसँग भने ।
रवि र उनको दलको परीक्षण वर्तमान संसद्को बाँकी चार वर्षे कार्यकालमा जनताले गर्ने हुन् । जसले रवि र उनको दलको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १३, २०८० १०:२०
