यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमार्फत भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले धानेको छ । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या दिनानु दिन बढ्दै गइरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अझ भन्नुपर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई जोड दिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
खाडी मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियासहितका देशबाट आउने श्रमिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दक्षताको अभावमा नेपालीहरुले अन्य मुलुकका श्रमिक समान ज्याला पाइरहेका छैनन् । यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी प्रतिस्पर्धात्मक र समान ज्यालादर निर्धारण गराउन सक्नु पनि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ ।
स्वदेशमा नै रोजगारीको प्रचुर सम्भावना भए पनि वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरुको नियतिजस्तै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारीका लागि विदेश जानुमात्रै उपलब्धि होइन, रोजगारदाता मुलुकलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्नका लागि देशभित्र प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । जसको माध्यमबाट रोजगारदाता मुलुकहरुको मागमा आधारित दक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था बनाउन सकिनेछ । देश विकासमा विप्रेषणको योगदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुसँग भएको पुँजी, सीप, प्राविधिक ज्ञान स्वदेशभित्रै उपयोग गर्ने वातावरण तयार गरी पुनःविदेशिने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
स्वदेशमा हुने लगानी वृद्धिले उद्योगधन्दा, पेसा व्यवसाय र रोजगारीको वृद्धिदर पनि बढाउने हुँदा अधिकतम लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचानमा बल पुग्नेछ । तसर्थ, पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी बढाउन सकिने अवस्था छ । जसका कारण आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन हुनेछ । समग्र आर्थिक उन्नतिका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने नीतिहरुको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने उद्देश्यका साथै गरिब र धनीबीचको आयस्तरको असमानतालाई समेत न्यूनीकरण गर्ने खालका नीतिगत सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । राज्यले प्रदान गर्नसक्ने रोजगारीका अवसरहरुलाई दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा लैजाने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालका कर्जामाथि पहुँच बढाउन देखिएका अवरोधहरु हटाइ वित्तीय क्षेत्र सुधारको पहल गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण व्यवस्थापन
नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, विप्रेषण पठाइरहेका छन् । यद्यपि, यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको आवाज उठ्ने गरेको छ । यसरी विदेश जानेहरुका लागि विशेष राहदानीको व्यवस्था गरी त्यसैको आधारमा सटही सुविधा, ब्याजदर, भन्सार सुविधाजस्ता कुरामा आकर्षण सहुलियत प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप नेपाल सरकारले पनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ ।
यसैगरी विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारका सम्भाव्य क्षेत्रहरुको खोजी, आवश्यक सीप र तिनको उपयोगका निम्ति चाल्नुपर्ने कदमहरुको पहिचान गरी त्यस्ता अवसरहरुको उपयोग गर्न पनि कूटनीतिकरुपमा पहल गर्न जरुरी छ । खाडी मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियासहितका देशबाट आउने श्रमिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
दक्षताको अभावमा नेपालीहरुले अन्य मुलुकका श्रमिक समान ज्याला पाइरहेका छैनन् । यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व दक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी प्रतिस्पर्धात्मक र समान ज्यालादर निर्धारण गराउन सक्नु पनि उपलब्धिपूर्ण हुनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च र विप्रेषणको नियमन गर्नेमात्र नभई श्रमिकहरुलाई एकै ठाउँबाट आवश्यक सुविधा प्रदान गर्न र एकद्वार नीतिमार्फत उपयुक्त संरचनाको निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धनः स्वरोजगारी/रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारी
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका लागि सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी लगानीको प्रत्याभूति गराउने, काम गर्ने संस्कृतिलाई बढावा दिने, पेसालाई मर्यादित बनाउने कार्य महŒवपूर्ण हुन्छन् । जसमा सीप विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, न्यायोचित वितरण र समन्यायिक विकासलाई जोड दिनु अपरिहार्य छ । श्रमको माग र आपूर्तिबीच तादम्यता मिलाउन ‘सप्लाइ ड्रिभन’ भन्दा पनि ‘डिमाण्ड ड्रिभन’लाई बढी ध्यानदिनु जरुरी छ ।
यसका लागि शिक्षा नीतिलाई रोजगारमुखी बनाउन समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।सरकार आफैंले सबैलाई रोजगारी दिन नसक्ने हुँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण अनुकूल बनाउने उदार आर्थिक नीतिलाई अंगीकार गर्दै निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरणको ग्यारेण्टी गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने बाटो खोल्नु उपयुक्त र हितकर हुनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित एवं सम्मानजनक बनाउन विदेश जान चाहने श्रमशक्तिको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न एकद्वार नीति लागू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसका कारण विभिन्न निकायहरुले एकै किसिमको तालिम सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
सम्पूर्ण तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको छाताभित्र ल्याई सीप विकास तथा भोकेसनल तालिम सञ्चालनका लागि नीति बनाइनुपर्छ । विशेषगरी सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै ‘एक व्यक्ति, एक सीप’को अवधारणालाई लागू गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । रोजगारीको परिभाषालाई पुनःपरिभाषित गर्दै न्यूनतम ज्यालालाई अझ बढी वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि न्यूनतम ज्यालाको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको अवस्थामा रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु दुवैलाई सुहाउँदो र लचिलो श्रम नीति तर्जुमा गर्नु बढी बुद्धिमता हुन आउँछ । सँगसँगै स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन, बाध्यकारी तथा बालश्रमको अन्त्य, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिने र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ । श्रम विभागलाई सशक्त बनाउने र श्रम कार्यालयहरुको संख्या, क्षमता तथा पहुँचमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।
देशभरका रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई रोजगारीको माग र आपूर्तिको पुलको रुपमा विकास गर्नु प्रभावकारी हुन आउँछ । जुन उद्देश्यका साथ रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको हो, सोअनुरुप सञ्चालन हुन नसके ती केन्द्रहरुलाई खारेज गर्नु राम्रो हुन्छ । श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग आबद्धता कायम गरी वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई न्यूनीकरण गर्न र अन्य कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनमा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रस्तावित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन यथाशीघ्र जारी गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन तथा असल श्रम सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक श्रमबजारलाई श्रमिकमैत्री बनाउन जनशक्तिको विकास र गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ ।
त्यस्तै सबै विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट देशमा ल्याउनका लागि सुविधा दिनुका साथै त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु प्रभावकारी देखिने छ । तसर्थ, तालिमपश्चात् बनेको सीपयुक्त जनशक्तिलाई उद्यमशीलता, वस्तुगत सहायता, वित्तीय सहायता, उत्पादनमा प्रोत्साहन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र बजारीकरणमा सहज पहुँचको सरल संयन्त्र विकास गर्ने दायित्व सरकारकै हो । यसका लागि सबैले हातेमालो गर्नु जरुरी छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
