काठमाडौं– गएको चैत २९ गते कोरोना संक्रमणका कारण एक व्यक्तिको मृत्यु हुँदा धेरै मानिस झस्किए । यो मृत्युले नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमण बढेको संकेत गरेको थियो ।
त्यसयता हरेक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भने थप १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । गत असोज ८ पछि कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा कसैको मृत्यु भएको थिएन ।
भविष्य सोच्ने हो भने एउटा केन्द्रीयस्तरको प्रयोगशालाको आवश्यकता छ, जहाँ विभिन्न भाइरसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकियोस् ।- डा. प्रभात अधिकारी, संक्रामक रोगविशेषज्ञ
नेपालमा २०७६ माघ १० मा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएयता कोरोना भाइरसका अल्फा, बिटा, डेल्टा र ओमिक्रोनलगायत नयाँ–नयाँ उत्परिवर्तित रूप देखिइसकेका छन् ।
यसबीच थुप्रै नेपालीले अस्पतालमा शय्या र अक्सिजन नपाएरै ज्यान गुमाए । महामारी सुरु भएको चार वर्ष नाघिसक्दा पनि ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन ।
[caption id="attachment_62891" align="alignleft" width="300"]
.[/caption]
महामारीविरुद्ध लड्न सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा महामारीबाट ठूलो क्षति भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् । उनी कोरोनाविरुद्ध तयारी गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अक्सिजन र शय्या नपाएर नागरिकको ज्यान जानुलाई गम्भीर लापरवाही मान्छन् ।
‘संक्रामक भाइरसले रूप परिवर्तन गरिरहने भएकाले यो सकिन लामो समय लाग्छ, त्यसैले राज्यले भाइरसविरुद्ध लड्न सोही अनुरूपको नीति बनाएर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,’ वन्त भन्छन् ।
कोभिड–१९ को भविष्यबारे मतविमत रहे पनि कोरोना संक्रमण दीर्घकालीन रूपमै समुदायमा रहन्छ भन्नेमा विज्ञहरुको एकमत छ ।
उनीहरुका अनुसार यो संक्रमण दीर्घकालीन रूपमै यत्तिकै घातक रहन्छ/रहँदैन भन्नेचाहिँ मानिसमा कस्तो प्रतिरोध क्षमता विकास हुन्छ, मौसमी रूपमा फैलन्छ–फैलँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
व्यक्तिगत र सरकारी रूपमा अपनाइने नीतिगत सावधानी यसको विस्तार रोक्न अर्थपूर्ण ठहरिनेछ ।तर, अहिले पनि राज्यको मानसिकता ‘डेल्टा’ भेरियन्ट आउँदाकै जस्तो रहेको जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्का बताउँछन् ।
नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि हुनुअघि राजनीतिक दलहरू महामारी सकिए जसरी सभा–सम्मेलन र जुलुसमा उत्रिएका थिए । तर, त्यही बेला देशमा डेल्टा भेरियण्ट प्रवेश गरेर ठूलो क्षति भएको थियो । ‘पूर्वतयारी र रणनीति नबनाउँदा हामीले ठूलो क्षति देखिसक्यौं, महामारी छिट्टै सकिने छाँटकाँट नदेखिएकाले अब त्यो गल्ती गर्न हुन्न,’ खड्का भन्छन् ।
.स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट भेटिनुअघि दुई लाख ७७ हजार ३०९ जना संक्रमित हुँदा तीन हजार ३० जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।त्यसपछि देखिएको डेल्टा र ओमिक्रोन भेरियन्टमा भने ठूलो क्षति भयो । यी दुई भेरियण्टले नेपालमा संक्रमण र मृत्युको दुबै आँकडा बढायो । अहिले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १२ हजार नाघिसकेको छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने सरकारले योजना र रणनीति बनाएको भए यो संख्या धेरै नै कम हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।‘सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी नगर्दा बचाउन सकिने हजारौं संक्रमितले ज्यान गुमाए, यो सरकारले नागरिकमाथि गरेको अपराध हो,’ जनस्वास्थ्यविद् वन्त भन्छन् ।
सधैं बेवास्ता
कोरोनामात्र होइन, नेपालमा अन्य दर्जनौं किसिमका संक्रामक रोगहरू फैलिइरहन्छन् । तर, राज्यले प्रकोप सकिएपछि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसोचिदिँदा जनता मारमा परिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनामा इपिडिमियोलोजिस्टको अभाव भएकाले रोग लाग्नुअघि नै नियन्त्रण गर्ने जनस्वास्थ्य विषय छायामा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जनस्वास्थ्यको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, त्यसका लागि नीति बनाउन इपिडिमियोलोजिस्टको आवश्यकता पर्छ । तर, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा इपिडिमियोलोजिस्टको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन ।
त्यस्तै, सरुवा रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म संक्रामक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी खुलाएकै छैन ।संक्रामक रोगको कारण, विस्तार र त्यसले पार्ने क्षति आँकलन गरी नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्य विषय पढेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक आवश्यक पर्छ । यसको दरबन्दी पनि खुलाइएको छैन । सरकारले सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरेको छ कि सामान्य रोगको परीक्षण र अनुसन्धान गर्न प्रयोगशालासमेत छैनन् ।
त्यस्तै, संघ र स्थानीय तहको समन्वय टुट्दा महामारी नियन्त्रणका साथै सरुवा रोगको तथ्यांक राख्ने कामसमेत प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । संघीय सरकारले बनाएका सरुवा रोगसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति पनि स्थानीय तहमा छैनन् । जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी हरेक स्थानीय तहमा संक्रामक रोगको प्रकृति बुझ्ने एक जना जनस्वास्थ्य निरीक्षक चाहिने बताउँछन् ।
अबको नीति कस्तो ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७ असोजसम्म देशभरका अस्पतालमा ५२४ आइसियू बेड र २२२ भेन्टिलेटर रहेकामा २०८० वैशाखसम्म आइपुग्दा आइसियू दुई हजार ९४४ र भेन्टिलेटर एक हजार ३६ पुगेको छ । कोरोना महामारीसँग जुध्नेक्रममा सरकारले उपकरण जुटाए पनि त्यसलाई चलाउने जनशक्ति भने थपेको छैन ।
त्यसयता कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीका ८३१ दरबन्दी थप्नुबाहेक अन्य ठाउँमा नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेन । खोप वितरणमा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । महामारीको सुरुवाती समयमा खोप ल्याउन नसकेको सरकारले पछिल्लो समय खोप ल्याउन सके पनि व्यवस्थापन गर्न सकेन । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार २०७९ साउनमा कोभिशिल्डको १० लाख ७९ मात्रा खोपको म्याद गुज्रियो । त्यस्तै मोडेर्ना कम्पनीको पनि ६७ हजार वटा खोप अर्थात् छ हजार ७०० भाइल खोप खेर गयो ।
त्यस्तै, कोभिडविरुद्धको खोप सिनोभ्याक–कोरोनाभ्याक प्रयोगमा नआउने देखिएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०७८ चैत १२ मा ३५ लाख र चैत १४ मा पाँच लाख गरी ४० लाख डोज खोप नेपाल भित्रिएको थियो । सरकारले चीनबाट खोप ल्याउन विशेष विमान नै पठाएको थियो ।
खोप आइपुगेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अब आठ महिनापछि यसको म्याद सकिँदै छ । यो खोपलाई बुस्टर डोजको रुपमा लाउन नमिल्ने र पहिलो डोज लगाउने मानिसहरु नभएकाले यो खोप प्रयोगमा नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । खोप व्यवस्थापन गर्न नसक्नु यो ज्वलन्त उदारण हो ।
सरकारले अहिलेसम्म जुन सकिन्छ त्यही खोप ल्याएर वितरण गरिरहेको छ । तर, अब दीर्घकालीन रूपमै कोरोना खोप खरिद, भण्डारण गर्ने र वितरणमा एकरूपता ल्याउने निर्देशिका बनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । दादुरा र पोलियोजस्तै कोरोनाको पनि नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्ने भाइरोलोजिस्ट खड्काको भनाइ छ । उनका अनुसार नयाँ–नयाँ उत्परिवर्तनविरुद्ध अहिले प्रयोग भइरहेका खोप प्रभावकारी नहुने सम्भावनासमेत रहेकाले सरकारले खरिद गर्नुअघि यस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी कोभिडजस्ता संक्रामक रोगहरूका लागि छुट्टै स्वास्थ्य संरचनाको आवश्यकता देख्छन् । उनका अनुसार अहिलेको संरचनामा आपत्कालीन स्थितिको पूर्वानुमान गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता नरहेकाले त्यस्तो सामथ्र्यको विकास गरिहाल्नुपर्छ । ‘सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने आधारभूत तथ्यांक र दीर्घकालीन सोच नै छैन, सरकारको संरचनामा यस्ता जनशक्ति नभएर पनि हो,’ सुवेदी भन्छन् ।
उनका अनुसार कोरोना महामारीको सुरुमा सरकारसँग यो रोगबारेको आफ्नै प्रविधि, सूचना र संरचना नरहेकाले अरू देशको भर पर्नुपरेको थियो । परीक्षण किट, निर्देशिका, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनजस्ता अत्यावश्यक विषयमा अनुमानका भरमा निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला न स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवेकसम्मत काम गर्न सक्यो न त परामर्शदाताले उत्तरदायित्व वहन ग¥यो । नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्ने सामान्य प्रयोगशाला भए पनि ती सबैखाले भाइरसबारे अनुसन्धान गर्न समर्थ छैनन् । सरुवा रोगहरूको अध्ययन गर्न ‘बायोसेफ्टी लेभल थ्री’ प्रयोगशाला चाहिन्छ ।
संक्रामक रोगविशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी विभिन्न भाइरसका नमूना अझै विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘भविष्य सोच्ने हो भने एउटा केन्द्रीयस्तरको प्रयोगशालाको आवश्यकता छ, जहाँ विभिन्न भाइरसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकियोस्,’ उनी भन्छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य नीति–२०७४ मा संक्रामक रोगविरुद्ध प्रयोगशालाको विस्तार, ‘स्क्रिनिङ’ आदिका लागि छुट्टै नीति बनाउने, विश्वविद्यालयमै यससम्बन्धी पढाइको व्यवस्था मिलाउने, अनुसन्धान केन्द्र बनाउने, संक्रामक रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने लेखिए पनि त्यसतर्फ पहल भएको छैन ।
डा. अधिकारीका अनुसार, संक्रामक रोग नियन्त्रण केन्द्र भए महामारीजन्य रोगको अध्ययन अनुसन्धान र निवारणमा सहयोग पुग्छ । त्यहाँ संक्रामक रोगसँग सम्बद्ध वातावरण र जनावरको विषय हेर्ने विज्ञ पनि हुन्छन् । ‘अहिले महामारीविरुद्ध काम गर्ने मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह फरक–फरक मातहतमा छन् । काममा समन्वयको अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारीका बेला छिटो निर्णय लिएर काम गर्न पनि केन्द्रको आवश्यकता छ ।’
नेपालमा चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने औषधि–उपकरणको मनलाग्दी प्रयोग भइरहेको छ । मेडिकल उपकरण र ‘रिएजेन्ट’ को गुणस्तर हेर्ने निकाय नहुँदा महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिस नगरेको अर्बौंको आरडिटी किट खरिद–बिक्री भएको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि दर्ता, अनुगमन र नियमनमात्र हेर्ने गरेको छ ।
जनस्वास्थ्यविद्हरू मेडिकल उपकरण, औषधि र उपचार पद्धतिको निर्देशिका बनाएर अनुगमन र नियमन गर्ने निकायको आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘यो महामारीमा नेपालमा कति धेरै मेडिकल उपकरण र ‘रिएजेन्ट’ आए, ती प्रयोग गर्न योग्य थिए÷थिएनन् कसैलाई थाहा छैन,’ डा. अधिकारी भन्छन् ।
महामारी नियन्त्रणका काम चुस्त हुन नसक्नुको अर्को कारण तथ्यांक व्यवस्थापनको अभाव हो । अस्पताल, शय्या अनि तिनमा रहेका जनशक्तिसहितका तथ्यांक केन्द्रीकृत नहुँदा सरकारलाई नीति बनाउनै सकस छ । यस्तो अवस्था हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसका निकायहरू ‘डिजिटल’ प्रविधिमा जानुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘महामारीमा अत्यन्तै द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रा निकायहरू डिजिटल प्रविधिमा नगएकाले काम नै रोकिएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
कोरोनाको पटक–पटकको लहरले यो संक्रमण विश्वको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न बेरै नलाग्ने देखाइसकेको छ । तर, संक्रमण फेरि बढ्न थाल्दा नेपालका सीमानाकामा विगतमा राखिएका ‘हेल्थ डेस्क’ को अवस्था के छ, सरकारलाई थाहा छैन । सीमामा दीर्घकालीन रूपमै हेल्थ डेस्क राख्दा अरू बेला पनि काम लाग्ने महामारीविज्ञ डा. केदार बराल बताउँछन् ।
त्यस्तै, महामारीमा स्थापित प्रयोगशालाहरूलाई अन्य सरुवा रोगको पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्रयोगशालाको सदुपयोग भए संक्रमितको संख्या बढ्नासाथ तीव्र गतिमा परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार : अर्को महामारी
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा ओम्नी, बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल कप्रालिसँग एक करोड तीन लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका पिसिआर किट, ¥यापिड टेस्ट किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), सर्जिकल मास्क, पञ्जालगायत सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले पहिलो लटको सामान ल्याएपछि सरकारलाई बजार मूल्यभन्दा ४८ गुणा बढीमा बेचेको र तिनको गुणस्तरसमेत यकीन नभएको पुष्टि भयो ।
संसद्को लेखा समितिले ०७७ पुस ३ मा उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद नियमसंगत नभएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आरडिटी किट खरिदको विवादमा फस्यो । मन्त्रालयले पिसिआर किटलाई पन्छाउँदै पाँच लाखभन्दा बढी किट खरिद गरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको उक्त किट नकिन्न स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले ११ भदौमा १० करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान राखेर २२ वटा भेन्टिलेटरलगायत स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान ग¥यो । तर, बोलपत्रमा तोकिएको भेन्टिलेटरको विवरण फिलिप्स कम्पनीले उत्पादन गरेको भेन्टिलेटरसँग हुबहु मिल्यो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादका यस्ता शृंखला महामारीका बेला दोहोरिइरहे । कोरोना महामारीका बेला खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल (टिआई)ले समेत जनाएको थियो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् हुँदाहुँदै उक्त निकायलाई निष्क्रिय पारेर कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सिसिएमसी) स्थापना गरी स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गर्नु÷गराउनु गैरकानुनी अभ्यास रहेको उक्त संस्थाको ठहर थियो ।
अमेरिकासहित विभिन्न देशबाट फाइजर खोप र चीनबाट भेरोसेल खोप किन्दा नेपालले गोप्य सम्झौता गरेको थियो । ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग खरिद प्रकिया पारदर्शी नहुँदा अनियमितता हुनसक्ने भएकाले यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने औंल्याउँछिन् । ‘खरिद प्रक्रियामा मूल्य र परिमाणसम्मका कुरा अत्यन्तै पारदर्शी र तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल संकटका बेला आवश्यकभन्दा पनि गुणस्तरहीन सामान किनेर भ्रष्टाचार बढाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार, आकस्मिक योजना, निर्देशिका र तथ्यांक व्यवस्थापन नहुँदा दाताले दिएको र सरकारले किनेको सामान कहाँ, कसरी प्रयोग गरिए भन्ने समेत थाहा भएन । ‘तथ्यांकमा आधारित भएर आवश्यकता अनुसार मात्रै खरिद गर्ने नीति बनाए पनि भ्रष्टाचार धेरै कम हुन्छ,’ प्याकुरेलले भने ।
(-सागर बुढाथोकी)
