आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले आइतबार संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएको र वर्तमान संकटबाट पार लगाउँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजानेगरी आगामी बजेट ल्याइने बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने उनको भनाइ छ ।
दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा राखिएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
संघीयताको सबलीकरणको विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा राखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा विकास गरी मनोबल बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने बताइए पनि कतिपय प्राथमिकताहरु त्यसको विपरीत देखिन्छन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले महŒवाकांक्षी तथा आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर, त्यसरी कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको हुँदैन । जसकारण कार्यान्वयनमा चुनौती हुने गरेको छ । चालु आवमा सरकारले राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन गर्न नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा सकस बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
रेमिट्यान्स र पर्यटनमा आएको सुधारले केही हदसम्म सहज बनाइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आएन सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको संकट र सुस्ततालाई मध्यनजर राख्दै आगामी बजेटको तयारी गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैले लोकप्रियताका लागि महŒवाकांक्षी कार्यक्रमभन्दा तत्कालको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट तयारीमा पहिलो नजर स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ । अन्यथा स्रोतविनाको बजेटले सरकार र देशको अर्थतन्त्र दुवैलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । बजेट निर्माण गर्दा सरकारले लोकप्रियताभन्दा पनि व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २५, २०८० ११:५३