काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडीका केही मुलुकमा कामदार पठाउन एकाधिकार (सिण्डिकेट) लागू गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । व्यवसायीको आवरणमा केही व्यक्तिहरु मलेसिया, साउदी अरब र युएईमा रोजगारमा कामदार पठाउनेसम्बन्धमा एकाधिकार लागू गराउन सक्रिय रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायमा खडा गरिने जुनसुकै प्रकारका एकाधिकारका विरुद्धमा रहेको भन्दै निरन्तर प्रतिरोध गरिरहने जनाएको छ । अहिले व्यवसायीको आवरणमा केही व्यक्तिहरु मलेसिया र खाडीका मुलुकमा कामदार पठाउने सिलसिलामा एकाधिकार लागू गराउन उद्धत रहेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘विभिन्न अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा आएका कुनै पनि नाम र आवरणमा गर्न लागिएको एकाधिकारप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने ।
यस विषयमा संघले सोमबार एक विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेको छ । संघले खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायमा विश्वास गर्ने जनाउँदै नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले स्वतन्त्ररुपमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्न माग गरेको छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट डराएकाहरु एकाधिकार लागू गर्न खोज्दै छन्,’ भण्डारीले भने ।
एकाधिकारका लागि केही कम्पनीहरु गैरकानुनी कार्य गर्न लागिपरेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै संघले त्यस्ता कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायसँग माग गरेको छ । तर, संघले एकाधिकार लागू गर्ने पक्षमा रहेका व्यवसायीहरु को–को हुन् ? भन्ने खुलाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
यसैबीच वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेका बेथिति तथा समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्चले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मञ्चले प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार भन्दै आए पनि व्यवहारतः व्यवसायमा विभिन्न प्रकारका सिण्डिकेट कायमै रहेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चले हाल मलेसिया, साउदी अरेबियालगायतका देशमा कामदार पठाउन एकाधिकार कायम गर्ने ‘नयाँ सिण्डिकेट’ देखापर्न थालेकाले त्यसलाई हटाउन हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न माग गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसीले सल्लाहकार गजुरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै बेथिति सिर्जना गरेका कारण उक्त प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए । मञ्चले व्यवसाय सञ्चालनमा विभेदयुक्त र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था रहेकाले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै रोजगारीका लागि विदेशमा कामदार पठाउँदा लिइने १० हजार रुपैयाँ सेवा शुःल्क पुनरवलोकन गरी एक महिनाको तलब बराबर लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग मञ्चले माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २६, २०८० १०:२७
