काठमाडौं – अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले तोकेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनीहरूले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै कानूनले तोेकेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे । यसैक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठ असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
उनले घरेलु श्रमलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत दर्ता गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भनिन्, ‘औपचारिकभन्दा अनौपचारिक श्रम बजार वृद्धि भइरहेका छ । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको दुई वर्ष बिते पनि ऐनले तोकेको सेवा सुविधा अझै पाउन सकेका छैनन्, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कहिलेसम्म पाउने हो ? निश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
सरकारले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्याका श्रमिक अहिले पनि श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रत्याभूत गरेको सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
नेकपाकै सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएको विकृति रोक्न तत्कालै पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गराएकी छन् । उनले सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने रंगिन सपना बोकेर खाडीमा पसिना बगाएका युवायुवतीले तीन÷चार वर्षपछि स्वदेश फर्कँदा साथमा श्रीमान÷श्रीमती वा सम्पत्ति कुनै पनि नहुने अवस्था आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न माग गरेकी छन् ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा विकृति झाँगिँदै गएको भन्दै श्रीमान÷श्रीमती विदेशमा हुँदा घर परिवार सम्हाल्न नसक्ने महिला÷पुरुष र अर्काको घर परिवार बिगार्ने पुरुष र महिला दुवैलाई कारवाही गर्न कडाभन्दा कडा कानूनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेकपा सांसद विद्या भट्टराईले कोरोना भाइरसको संक्रमण नभित्रियोस् भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको स्वास्थ्य परीक्षण उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६ ०९:२९
