काठमाण्डौं– चितवन जिल्लाका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले ललिता निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई कारवाही नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीश गौतमले वारेस मञ्जिल खनालमार्फत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा काम कारवाही नगर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानले न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई मात्र भएको र अख्तियारलाई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्ने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ ।
‘आयोगका अनुसन्धान अधिकृतलाई न्यायाधीश उपर अनुसन्धान गर्न अख्तियार नै नभएकाले दूषित तवरबाट भएको अनुसन्धान र आरोपपत्र दायर गरेकै कारणबाट न्यायाधीश निलम्वन हुन सक्दैन’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ बमोजिम न्यायाधीश स्वतःनिलम्वन हुन पनि त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन न्यायपरिषद्बाट मात्र हुनुपर्छ ।’
न्यायाधीश गौतमले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारको यही २२ माघदेखि माघ २३ गतेको निलम्वित गर्ने असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न दिन र आफूमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तिरम आदेश माग गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १, २०७६ ०९:३३
