-५ जेठमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
- भोलि १५ जेठमा बजेट ल्याउने बाटो खुल्यो
- नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षीको असन्तुष्टि यथावत्
काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ ।
एक साता लामो छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसदहरू उभिए ।
यसपछि सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे ।‘राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ सभामुख घिमिरले भने ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारलाई भोलि १५ जेठमा बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । ५ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले २३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
शनिबार अबेरसम्म चलेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सत्ता पक्षीय सांसदहरूले भने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए ।सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरू श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ चित्तबुझ्दो आएको भन्दै उनीहरूले प्रस्ताव कायम राख्नु उचित नभएको भन्दै फिर्ता लिए ।
संशोधन प्रस्ताव नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद, गंगाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले पनि फिर्ता लिए ।प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल ‘वैरागी,’ महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरूको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । अन्ततः संसद्मा उनीहरूको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारी, सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले पनि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्वीकृत भएको सभामुख घिमिरेले घोषणा गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवालको संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले नै अस्वीकृत भयो ।
राष्ट्रियसभामा पनि तीनवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा सबै अस्वीकृत भएपछि त्यहाँबाट यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएर शुक्रबार नै पारित हुने कार्यसूची थियो । तर, प्रमुख विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । पशुपतिनाथ मन्दिरमा लगाएको सुनको जलहरीमा झण्डै ११ किलो सुन गायव भएको विषयमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले मुछेपछि आक्रोशित एमालेले सरकारसँग जवाफ माग्दै संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको थियो ।
शनिबार बिहान भने प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा जलहरीको सुन गायव काण्डमा ओली नभई पशुपति क्षेत्र विकास कोष जिम्मेवार हुने भन्दै जवाफ दिने र सांसद लेखनाथको सम्बोधन रेकर्डबाट हटाउने समझदारी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेपछि पुनः सुरु भएको संसद्ले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
सरकारले रोजगारी सिर्जनादेखि भ्रष्टाचार एवं महँगी नियन्त्रणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘एक्सन’ लिएको बताउँदै सरकारले उच्च पदस्थलगायत जो कोहीले गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानविनको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ ।
राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ तथा चुस्त बनाउँदै कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने र राजस्वको दायरा बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै, सुशासन कायम गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिने भन्दै प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीयताको सही कार्यान्वयनमा सरकारको नीति छ ।
नागरिकता समस्या समाधानका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण गराउने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको निश्चित गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संसद् बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति कार्यक्रमले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । उनले नीति कार्यक्रम एउटा बेकारको पुलिन्दा भएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
‘यो एउटा बेकारको पुलिन्दा हो । यसले देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन । नीतिगत हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन । कार्यक्रमिक हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यसैले कि यो नीति कार्यक्रम पुनर्लेखन गरेर ल्याउनुहोस् । होइन भने छक्का हानेर रिङ आउट गर्दिन्छौं,’ ओलीले चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरिखाने वातवारण नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । लगानी भित्र्याएर उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठोस नीति पनि नभएको उनको भनाइ थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले जसरी नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन आवश्यक भएको बताएका थिए । होइन भने पारित गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
तर, सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम पुनर्लेखनको अभ्यास भने छैन । सांसदहरूमाझ छलफल गराउने र यदि औचित्यपूर्ण केही विषय छुटे बजेटमार्फत सम्बोधन गराउने गरिन्छ ।प्रधानमन्त्री दाहालको शब्दमा भन्दा ‘फुलस्टप र कमा’ पनि नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जन नगर्ने प्रचलन छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा छलफल गराउने तर छलफलमा उठेका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगराउने प्रचलन यही अन्तिम बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले संसद्मा भने, ‘राजनीतिक तहमा पनि र ऐन कानुनको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न जरूरी छ । अर्को सालसम्म तपाईं हामी सबै मिल्यौं भने संसद्मा छलफल भएको विषयलाई लिएर नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन हुनसक्छ ।’दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने, सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्मार्ट विद्यालय बनाइने र सिँचाइका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिइने नीति सरकारको छ ।
आगलागी, दुर्घटना, डढेलोसँगै आपराधिक क्रियाकलापबाट घाइते हुनेको तत्काल उद्धार गर्नेगरी विशेष कार्यदल बनाइने भएको छ । पुँजी पलायनमा कडाइ गरिने, बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने नीति पनि सरकारले अख्तियार गर्ने भएको छ ।
बर्खायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइने, कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने, इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा मेट्रो, मोनो र ट्राम निर्माण तथा सञ्जालको अध्ययन गरिने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरीलगायत प्रमुख नदीमा जलमार्ग विकासका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरिने, आविष्कार कोष स्थापना गरिने, रेडियो नेपाल रनेपाल टेलिभिजनलाई गाभिने र उच्च स्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको छ । यिनै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले यही १५ जेठमा बजेट ल्याउन लागेको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू यतिबेला बजेट लेख्न व्यस्त छन् ।
