- चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड
- पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड
- वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड
-सांसद विकास कोषमार्फत पाँच करोड दिइने
- गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन
- भौतिक पूर्वाधारको बजेट ३० अर्बले घटाइयो
- स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो
- प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालु आवको तुलनामा ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएका छन् । चालु आवको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको छ ।
अर्थमन्त्री महतले कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ अर्थात् १७.२५ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ स्रोत न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेगरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री महतले योजना आयोगको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएका हुन् ।सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको छ ।
आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि साढे छ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य कायम गरेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छु । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान रहेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘यस बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नेछ ।’
३० अर्बले घट्यो भौतिक पूर्वाधारको बजेट
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको बताए ।
चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज
कर्मचारीलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज हुने भएको छ । अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत भत्ता कटौती गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावबमोजिम २० वटा संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने घोषणा गरे । साथै, समान प्रकृतिका संस्था एकापसमा गाभिने र प्रदेशमा समायोजन गरिने पनि उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खरिदलाई सरलीकृत गर्ने, विद्युतीय बोलपत्रलाई प्राथमिकता दिइने र एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे ।
स्वास्थ्यतर्फको बजेट १४ अर्बले बढ्यो
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ छ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाइएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीयस्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
काठमाडौं (प्रस)– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयलाई एक खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लाख रुपौयँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छ अर्ब दुई करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि सात अर्ब २४ करोड ६६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब आठ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
