प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बुधबार छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि प्रम दाहाल पहिलो विदेश भ्रमणमा निस्किन लागेका हुन् । हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने गरेको भए पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले चीनको भ्रमण गरेका थिए । यो पटक भारत नै उनको रोजाइमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाओस् भन्ने सबैको चाहना छ । सायद प्रम दाहालले यस विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिएका होलान् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र सम्भावित एजेन्डाहरु के–के हुने भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने परियोजना शिलान्यास हुने बताइएको छ । त्यस्तै झापाको सीमामा एकीकृत जाँच चौकीको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त शिलान्यास गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा शिलान्यास गर्ने तर कार्यान्वयन कुनै पनि नहुने विगतले पनि देखाएको छ । अहिले पनि करिब उस्तै अवस्था देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणबाट नेपालको सीमामा भएका समस्या, नक्सांकन जनअपेक्षामा परेको छ । यो मुलुकको आवश्यकता पनि हो ।
तर, जनअपेक्षा अनुसारको सम्झौता हुने सम्भावना भने न्यून नै रहेको छ । जलविद्युत्मा केही नयाँ कार्य गर्ने हल्ला गरिए पनि के नयाँ सहमति हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्भमै लुकेको छ ।यो भ्रमणले राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि सम्झौता नहोस् भन्ने आमनागरिकको चाहना हो । तथापि, राजनीतिकरुपमा सत्ता जोगाउने खेलभित्र पर्ने केही न केही नयाँ सहमति भने हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।
भारतले नेपाललाई सधैं आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । पहिलो भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै नै कुनै प्रलोभन पारेर भारतले आफ्नो चंगुलमा पार्ने गरेको विगतले पनि देखाएको छ । सायद यसपटकको भ्रमणमा प्रम दाहाल त्यसप्रति सचेत हुने छन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि वर्तमान सरकारले केही भए पनि जनविश्वास जितेको छ । तर, भारत भ्रमणपछि यो विश्वास कायम राख्न सक्छ या सक्दैन ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । भारतले जे गरे पनि सहेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि प्रम दाहालको भ्रमणले केही सन्देश दिन सकोस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १७, २०८० १३:३०