सात सम्झौता
.पारवहन सम्झौता नवीकरण
.पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगञ्ज–चितवन र सिलगुडी– झापा पु¥याउने
.परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सूष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने
.चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने
.तल्लो अरुणको पिडिए गर्ने
.फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने
.डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सात विषयमा सम्झौता भएका छन् । नयाँदिल्लीस्थित भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदरावाद हाउसमा बिहीबार ती सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरिएको हो । हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भएका थिए ।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित पुनरवलोकन गर्ने पहिलो सम्झौता भएको छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपालका लागि वैदेशिक व्यापारमा यो निकै महŒवपूर्ण कदम मानिएको छ । सम्झौता नेपालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पियुस गोयलबीच आदानप्रदान भएको छ । चार वर्षअघि नै सम्झौताको म्याद सकिएको थियो । तर, नेपालले संशोधनसहित नवीकरणको माग गरेको थियो । यसमा भारत तयार थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको क्रममा संशोधनसहित सम्झौता नवीकरण गर्न भारत तयार भएको हो ।
आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपर हिट बनाउन महŒवपूर्ण निर्णय लिएका छौं ।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमन्त्री, भारत
नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि भारतले सुविधा दिन इच्छुक देखिएकोमा म प्रशंसा गर्दछु ।
पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री, नेपाल
दुुई देशका प्रधानमन्त्रीको नयाँदिल्लीमा भएको संयुुक्त पत्रकार सम्मेलनपछि वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले संशोधनसहित भएको नवीकरणलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् । उनले अब नेपालले सडक, रेल र जल तीनवटै मार्गबाट समुद्रसँगको पहुँच पाएको बताए ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपालका ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन् । लामो समयदेखि नेपालले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारबारे अन्तरसरकारी सम्झौताको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । जसअनुसार २५ वर्षका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न भारत तयार भएको भ्रमण टोलीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् ।
सम्झौतापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन्, ‘आज मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा आफ्नो समझदारी सुपर हिट बनाउन महŒवपूर्ण निर्णय लिएका छौं । भारत र नेपालको बीचमा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता) भएको छ, १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ प्रतिबद्धतासहितको सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र महŒवपूर्ण हुने बताउँछन् । उनका अनुसार नौं वर्षअघि नेपाल–भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो । बिहीबारको सम्झौताले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन वातावरण बनेको र उत्पादित विद्युत्को बिक्री सुनिश्चित भएको घिसिङले बताए ।
आफ्नो भूमि हुँदै नेपालको विद्युत् बंगलादेश लैजान पनि भारत सकारात्मक भएको छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी मोदीको प्रशंसासमेत गरे ।
हैदरावाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि भारतले सुविधा दिन इच्छुक देखिएकोमा म प्रशंसा गर्दछु ।’
यसअघि नै ५० मेगावाट विद्युुत् खरिद–बिक्री गर्ने नेपाल–बंगलादेशबीच सम्झौता भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अब छिट्टै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौता हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले मोदीसँग माथिल्लो तामाकोसीको ४५६ मेगावाटसहित १२ सय मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्नेगरी स्वीकृति दिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
शिलान्यास
-सुनौली–भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट
-नेपालगञ्ज–रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट
-बथनाहा–विराटनगर कार्गो रेल उद्घाटन
-अमलेखगञ्ज–चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन
-गोरखपुर–न्यु बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन
भ्रमणकै क्रममा फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाबारे दुुई देशबीच सम्झौता भएको छ । नेपालका लागि अर्को महŒवपूर्ण मानिएको अमलेखगञ्ज–चितवन र सिलगुडी–झापा गरी दुईवटा पाइपलाइन परियोजनामा पनि सम्झौता भएको छ । दुवै परियोजना १७ अर्बको लागतमा निर्माण हुनेछ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा पाइपलाइनले सहज हुने ठानिएको छ ।
सम्झौतामा वाणिज्यमन्त्री रिजाल र भारतका पेट्रोलियममन्त्री हरदिपसिंह पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै परियोजना भारतले अनुदानमा निर्माण गर्ने भएको हो । यसअघि दुई देशबीचको संयुक्त प्रयासमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भइसकेको छ ।
यस्तै, क्रस–बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसनका नितेश शुक्लाबीच यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
यो सम्झौताले भारतमा जाने नेपाली र नेपालमा आउने भारतीयले अनलाइनबाटै रकम कारोबार गर्नसक्ने बाटो खुला गरेको छ । कारोबार क्युआर कोड स्क्यान गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिने भनिएको छ ।
कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) बनाउने समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । गत २८ वैशाखमा वातावरणीय प्रभाव मुुल्यांकन स्वीकृत भएको थियो । एकीकृत जाँच चौकीले सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरण गर्न योगदान पुग्ने ठानिएको छ । यसका अतिरिक्त सम्झौताले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको बाटोसमेत खोलिदिएको छ ।
बिहीबार नै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सूष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने अर्को समझदारी भएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र टुंगोमा पु¥याउने दुुई देशबीच अर्को महŒवपूर्ण सहमति भएको छ ।
धेरै नेपालीले राष्ट्रघाती भन्दै आएको महाकाली सन्धि भएको २७ वर्ष हुँदा पनि पञ्चेश्वरको निर्माणका लागि अझैसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । जबकि, सन्धिमा छ महिनाभित्रमा पञ्चेश्वर निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसमा भारतको अरुचि छ । यद्यपि, बल्ल प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भने प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै भएको हो ।
बिहीबार नै प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदीले सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट, नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट, बथनाहा विराटनगर कार्गो रेलको उद्घाटन, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका छन् । गोरखपुर–न्यु बुटवल ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको पनि शिलान्यास भएको छ ।
लागत कति ?
रेलमार्ग
भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको १७ किलोमिटर रेल्वे सेवाको कूल लागत तीन अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन
भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म दुई महŒवपूर्ण पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि भारतले झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
तल्लो अरुण
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महŒवपूर्ण मानिएको ‘न्य बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’को शिलान्याश गरिएको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ ।
कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुन आउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । अनुमानित लागत करिब चार अर्ब ६२ करोड भारु (सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ ।
फुकोट कर्णाली
नेपाल सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीकोसमेत लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ ।
