[caption id="attachment_67000" align="alignright" width="150"]
डा. भेषबहादुर थापा[/caption]
देशहितको मुद्दा भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ । तर, इपिजीबारे कुरै उठाउनुभएनछ । यो दुःखद हो ।-डा. भेषबहादुर थापा,पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण परिणामुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतबाट फर्कनसाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण परिणाममुखी भएको बताएका हुन् । ‘सीमासम्बन्धी पनि विशेष कुराकानी भएको छ । यसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको छ,’ दाहालले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमासम्बन्धी सकारात्मक सम्बोधन भएको छ । यो भ्रमण परिणाममुखी भयो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सात सम्झौता र सीमालाई लिएर भ्रमण परिणामुखी भएको भनिएको भ्रमणमा उनी केही विषयमा भने चुकेको देखिन्छन् । नेपाल–भारत सीमासँगै असमान सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्नेबारे अध्ययन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनको विषय उठाउन उनी चुकेका छन् । इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल नै गरेनन् ।
इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नेपाल पहिलेदेखि नै सकारात्मक छ, भारतचाहिँ नकारात्मक । त्यही भएर प्रधानमन्त्री मोदीले आनाकानी गरिरहेका छन् । अझैसम्म प्रतिवेदनसमेत बुझेका छैनन् ।
[caption id="attachment_67002" align="alignleft" width="150"]
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ[/caption]
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा नेपालीले चाहेकै मोदीसँग इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्लान् भन्ने थियो तर भएन । उहाँले इपिजीको कुरा निकाल्नुपथ्र्यो ।-बुद्धिनारायण श्रेष्ठ,सीमाविद्
उसो त उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले मोदीलाई ‘भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूलता’ हुनसक्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन नगर्न सल्लाह दिएको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । मोदी स्वयं नै प्रतिवेदनबारे सकारात्मक देखिदैनन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ मोदीलाई विश्वस्त तुल्याएर इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न गर्छन् । अर्कातिर, मोदीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले जुनसुकै हालतमा इपिजी प्रतिवेदनबारे छलफल गर्दा उपयुक्त हुने उनको मत छ । तर, विवाद निम्तिनसक्ने भयले छलफल नगर्नुलाई उनी प्रधानमन्त्री दाहालको गम्भीर चुकाइको रूपमा टिप्पणी गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा नेपालीले चाहेकै मोदीसँग इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्लान् भन्ने थियो तर भएन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘अरु थुप्रै द्विपक्षीय हितका राम्रो सम्झौता भए पनि यहाँ उहाँ चुक्नुभयो । उहाँले इपिजीको कुरा कतै चुस्स निकाल्नुपथ्र्यो ।’
भारतका तर्फबाट इपिजीमा रहेका तर हाल दिवंगत भइसकेका प्राध्यापक भिसी उप्रेतीले नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय भएकाहरूले दुरुपयोग गरेको र ७० वटा ठाउँबाट मात्रै आउजाउको व्यवस्था परिचयपत्र राखेर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताएका थिए । बंगलादेशसँगको मोडलमा सीमाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए । जसबारे प्रबुद्ध समूहका नेपाली सदस्यहरू सहमत छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइलाई आधारमा मान्दा विवाद हुने भयले नै देशवासीको सर्वाधिक चासोको मुद्दा इपिजी प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न दाहालले अरुचि देखाएको प्रस्ट भएको छ ।
मैले आफ्नो ढंगले कुरा नगरेको पनि होइन । तर, यो विषयलाई बढी उचालेर बन्दै गरेको आर्थिक तथा द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्र विस्तारको परिणाममुखी वातावरण बिगार्न उचित थिएन ।-पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री
नेपालका तर्फबाट इपिजीमा रहेका डा. भेषबहादुर थापाले राष्ट्रिय चासोको मुद्दाबारे मोदीसँगको ‘वान टु वान’ भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले छलफलको विषय नबनाउनुलाई ‘दुःखद’ भएको प्रतिक्रिया दिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका उनले भनेका छन्, ‘देशहितको मुद्दा भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ । तर, इपिजीबारे कुरै उठाउनु भएनछ । यो दुःखद् हो ।’
यद्यपि, यो विषयमा आफू नचुकेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ । ‘पहल भइराखेको र सकारात्मक परिणाम आउन लागेका बेलामा वातावरण बिगारेर, धेरै नकारात्मक कुरा गरेर नेपाललाई धेरै फाइदा छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । यसबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न आर्थिक सहायता पाइरहेको बेला बिथोल्ने गरी यो विषय उछाल्नु ठीक नहुने उनको धारणा छ । ‘मैले आफ्नो ढंगले कुरा नगरेको पनि होइन ।
तर, यो विषयलाई बढी उचालेर बन्दै गरेको आर्थिक तथा द्विपक्षीय सहयोगको क्षेत्र विस्तारको परिणाममुखी वातावरण बिगार्न उचित थिएन,’ दाहालले भने, ‘मलाई लाग्छ, यी सबै गर्दै गएपछि इपिजी प्रतिवेदन लिने काम पनि हुन्छ । जुन विश्वासको वातावरणबीच प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुराकानी भएको छ, त्यही वातावरणअनुसार नै सबै कुरा मिल्दै जान्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीले सीमा मुद्दालाई पनि चासोका साथ उठाएका थिए । बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापारका लागि बाटो माग्दा भारतले लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको भूभाग दिने कुरामा दाहालले बढी जोड दिए । बंगलादेश जाने बाटो माग्ने विकल्पमा कुरा भए पनि निचोड भने ननिस्किएको उनको भनाइ थियो ।
‘यो कुरा पक्कै पनि भयो । विभिन्न विकल्पहरूबारे किन नसोच्ने भन्ने कुरा भएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग मात्र होइन, हामी समूह नै बसेको बेलामा पनि बंगलादेश मोडलको कुरा भएको हो,’ दाहालले भने, ‘भारत–बंगलादेशको सीमा समस्या समाधान गर्न उनीहरूले जुन सफलता प्राप्त गरे, यो अनुभव हाम्रा लागि पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा चर्चा भएको हो ।’ नेपालबाट बंगलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ५० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्न त्रिपक्षीय विद्युत् कारोबारलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा सीमाको विषय उठाएको बताइएको छ ।
बरु, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका महŒवपूर्ण सम्झौता भएको छ । जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारणलाइन, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा समावेश छन् । नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षमा १० हजार मेगावाट पु¥याउन र त्यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न विषय पनि सम्झौतामा अटेको छ ।
चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारणलाइनको शिलान्यास, ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजना निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । २८ वर्षपछि पञ्चेश्वर आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिने र नेपाल–भारतबीच दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको सम्झौता भएको छ । पारवहन सम्झौता नवीकरण, डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सूष्मा स्वराज इन्स्टिच्यूटबीच सहकार्य गर्नेजस्ता विषय उठान भएर सम्झौता नै भएको छ ।
यससँगै, सुनौली–भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट, बथनाहा–विराटनगर काग्रो रेल उद्घाटन, अमलेखगञ्ज–चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको भने शिलान्यास भएको छ ।
हिन्दू मन्दिरमा जान नहुने हो र ?
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गेरु वस्त्र लगाएर मन्दिरमा पूजा गरेको विषय चर्चामा छ । कम्युनिस्ट नेताको आदर्शविपरीत गेरु वस्त्रमा अकर्षित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले भारत भ्रमण सकेर फर्कनेक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको प्रस्टीकरणको अंशः
उज्जैन गएर नयाँ बस्त्र पहिरेको कुरा रह्यो । म मुस्लिम कम्युनिटीमा गएर मुस्लिम टोपी लगाएको देख्नुभएको छ होला नि । क्रिस्चियनको गिर्जाघरमा प्रार्थना गरेको देख्नुभएको छ होला नि । बुद्धिस्टको लुम्बिनीमा गएर त्यतिकै सहभागी भएको छु । अनि हिन्दूकोमा चाहिँ जान नहुने र अरुकोमा जान हुने भन्ने हुन्छ र ?
म मनैले धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ । यो भनेको धर्मविरोधी होइन नि । सबै धर्मलाई सामान व्यवहार गरोस् । राज्यले लाखापाखा नगरोस् भन्ने हो । इन्दोर जाने । अनि उज्वेनमा पनि । महाकालेश्वर । महाकाल, कालको पनि काल । धार्मिक पर्यटन विकास हुन्छ । हेर्न पूजा गर्न त्यहाँ मान्छे जान्छन् । म त कम्युनिस्टमात्र हैन नि । प्रधानमन्त्री पनि हो नि ।
मसँग हुने सुरक्षाले त सकेसम्म गेरू वस्त्र नलाउन पाए हुन्थ्यो भनेर जोड गरेकै हो । तर, प्रोटोकल नै रहेछ । लाउन्न भन्दा के हुन्थ्यो त, एक अर्ब मान्छेको मनमा चिसो पस्थ्यो । नेपालीहरु के हो, नेपाल सरकार के हो भन्थे । मैले सहज ढंगले लगाउँदा सबै खुसी । कतिपयलाई गेरु वस्त्र लगाएर कमन्डलु लगाएर हिँडे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो होला । तर, म हिड्ने वाला छैन । यसलाई सांस्कृतिक रुपमा बुझ्दिनुप¥यो ।
