- प्रधानमन्त्रीलाई एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको प्रश्नैप्रश्न
-प्रधानमन्त्रीको बचाऊमा उत्रिए कांग्रेस सांसद
काठमाडौं - भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सोमबार संसद्मा विपक्षी दलका सांसदहरूको घेराबन्दीमा परे । उनलाई विपक्षी सांसदहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र उनको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर प्रश्नैप्रश्न गरे ।
उसो त प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् बैठक बस्नुअघि नै सभामुख देवराज घिमिरेसँग विपक्षी दलहरूको मुख्य चासो आफूलाई थाहा भएको र संसद्मा त्यसबारे प्रस्टीकरण दिने बताएका थिए । संसद् बैठक अवरोध कायम रहँदा बजेट पारित गर्न समयको चाप परेको भन्दै सभामुखले सरकारको तर्फबाट लचकता अपनाएर भए पनि संसद्को अवरोध हटाउन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा प्रस्टीकरण दिने बताएका दाहालले सुरुमा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । उनले भने, ‘विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रो संविधानको धारा ११०, १११, ११३ र ११४ ले अध्यादेश बन्छ । १११, ११० र ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा गरेको छ । अनि, संसद्लाई ढाँट्ने ?’
संविधानतः धारा ११० ले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, १११ ले विधेयक पारित गर्ने र ११३ ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया उल्लेख छ । यस आधारमा सांसद भट्टराईले भनेजस्तै धारा १११ र ११३ ले विधेयक बन्दैन ।तर, विधेयक बन्ने र प्रमाणीकरणबारे उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानबारे गलत तथ्य पेस गर्दै सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमाथि निकै आक्रोशका साथ प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भट्टराईको प्रश्नमा जवाफ दिँदै नागरिकताविहीनलाई संविधानअनुसार नागरिकता दिन लाग्दा विधेयकलाई लिएर अनावश्यक विवाद झिकिएको उल्टै आरोप लगाए ।‘अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउनु जनताले कसरी बुझ्ने ? तपाईं हामीले कसरी बुझ्ने ? हामी सबै एकैठाउँमा रहेछौं,’ उनले संसद्मा भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमाबाबुको कुरामा त एकै ठाउँमा छौं । अहिले किन दुई ठाउँमा हुन बल पु¥याएका छौं । पहिला त १५ वर्ष हुनुपर्छ भनिन्थ्यो । त्यसपछि सात वर्षमा आयो । अहिले किन यस्तो भयो भन्नुभयो । तपाईंहरूले सात वर्ष किन नराख्या ? खै १५ वर्ष ?’
प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेकै सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली भूमि साटफेर गर्नेबारे प्रश्न सोधे । उनको प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भूमि साटफेर गर्ने अधिकार कसले दियो ?’प्रधानमन्त्री दाहालले भने भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे साटफेर गर्ने कुरा नगरेको प्रस्टीकरण दिए । आफूले ‘बंगलादेशको मोडलअनुसार भूमि साटफेर गरेर सीमा समस्या समाधान गर्न सकिने विकल्प नेपाली विज्ञहरूले दिने गरेका छन्’ मात्रै भनेको बताए ।
‘कालापानीबारे मैले कहीँ पनि विकल्प यो (साटफेर) हुन्छ र यसमा जाऔं भनेको छैन । प्रस्ट होस् । मैले नेपालको भूमि नेपालकै हुनुपर्छ भनेको हो । केही बुद्धिजीवीहरूले सीमा समस्या समाधान गर्न बंगलादेशी मोडल अपनाउन सकिन्छ भनेका हुन्,’ दाहालले भने, ‘उनीहरूले बंगलादेश जाने बाटो पाउन सके कालापनी साट्न सकिन्छ भनेका हुन् । मैले त सीमा समस्या हल गर्नुको विकल्प नरहेको कुरा राखेको हुँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बंगलादेश जाने बाटोसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा साट्न नसकिने बताए । दाहालले आफूले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भूमि साटफेरको कुरै नगरेको दाबी गरे पनि ओलीले सोही प्रसंग फेरि उप्काएका हुन् ।
‘उहाँले बोलेको भिडियो रेकर्डमा छँदै छ । बंगलादेश जाने बाटोसँग लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सट्टापट्टा गर्ने खालका अभिव्यक्ति सस्वर आएका छन्,’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘म के स्पष्ट सम्झाउन चाहन्छु भने बंगलादेश जाने बाटो वा पारवहनको विषय सट्टापट्टाको विषय होइन ।’
प्रधानमन्त्रीलाई सीमा समस्या र नागरिकता विधेयकबारे प्रश्न गरेर ¥याख¥याख पार्ने सांसदहरू एमालेकामात्रै थिएनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद रवि लामिछाने पनि थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को अधिकार छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर भारतको जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई बल पु¥याउन सरकार तल्लीन भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालप्रति राप्रपा सांसद रोशन कार्की भारत भ्रमणअघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको टिकट किन चाहियो भन्दै कड्किइन् ।
रास्वपा सांसद तथा पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले भने ‘प्रधानमन्त्री भारतबाट भैंसी चढेर आएको’ भन्न भ्याए । खनालको यो अभिव्यक्ति असंसदीय र अमर्यादित भन्दै प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीले आपत्ति जनायो । अन्ततः सभामुख देवराज घिमिरेले ‘भैंसी चढेर आएको’ भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए ।
खनालले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा हामी चाहन्थ्यौं, उहाँ प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर । दुर्भाग्यवश भैंसी चढेर आउनुपरेका कुराहरू आए ।’सांसद खनालले भारत भ्रमण सकेर फर्किने क्रममा भारतबाट प्रधानमन्त्रीले १५ वटा मुर्रा राँगो ल्याएको र अन्य केही उपलब्धि भ्रमणमा नभएको अर्थमा व्यंग्य गर्दै टिप्पणी गरेका थिए । बैठकमा एमालेका सांसदहरू सूर्य थापा र रघुजी पन्तले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
यसरी विपक्षी दलहरू एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूको प्रश्नैप्रश्न वर्षाएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको बचाऊ गरे । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विधाराधीन विधेयक रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्छ,’ शर्माले भने, ‘ तर नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन थिएन ।’
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक हो भन्ने तर्क गर्ने सन्दर्भमा शर्माले यसो भनेका हुन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसी पनि प्रधानमन्त्री दाहालको बचाऊमा उत्रिए । उनले त दाहालको प्रशंसा नै गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री दाहाल यही १९ जेठमा चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर नेपाल आएका हुन् ।
त्यस क्रममा ऊर्जा व्यापार, पारवहनलगायत केही महŒवपूर्ण सम्झौता नेपाल–भारतबीच भएको थियो । सोही क्रममा भारतले नेपाललाई सात वर्षअघि भएको एउटा सहमतिअनुसार १५ वटा मुर्रा राँगा पनि दिएको थियो । सोही मुर्रा राँगालाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्ष गरेका हुन् ।
सीमा समस्या समाधानका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री समकक्षी मोदीसँग नबोलेको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । यस्तै, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किनुभन्दा (१६ जेठमा) करिब एक घण्टाअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट गराएपछि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।