- प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा आज बाल सेना दुरुपयोगको मुद्दा दायर हुँदै गर्दा अरु मुद्दाको पनि छिनोफाने हुन बाँकी
-पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाविरुद्धको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन
काठमाडौं - विधिको शासन भएको भनिएको देशमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुबाटै कानुन उल्लंघन हुनु सामान्य घटना होइन । तर, नेपालमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरुबाट पटक–पटक यस्तो प्रवृत्ति दोहोर्याउने गरेका छन् । यही कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अदालतमा विभिन्न मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध अर्को मुद्दा थपिने भएको छ । माओवादी लडाकु लेनिन विष्टसहितले पेस गरेको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै दाहालविरुद्ध मुद्दा थपिने निश्चित भएको हो ।
उक्त मुद्दा आज दर्ता हुने जनाइएको छ । यसअघि उक्त रिटमा उठाइएको विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । यही २६ जेठमा गरेको दरपीठविरुद्ध विष्टले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश गरेको हो ।
विष्टले जनयुद्धको समयमा आफूलाई लडाइँमा प्रयोग गरेको तर अहिले कुनै पनि व्यवस्थापन नगरेको भन्दै माओवादी र सरकारबाट कुनै राहत वा सहयोग नपाएको जिकिर रिटमा गरेका छन् । यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनसमेत आकर्षित हुन्छ । त्यही भएर युद्ध अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाउन तत्काल प्रधानमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा अरु थुप्रै मुद्दा छन् । गत वर्षको २३ फागुनमा दायर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणको द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा अर्का अधिवक्ता कल्याण बुढाथोकीको द्वन्द्वकालमै अंगभंग, सम्पति कब्जा र लुटपाटका घटनासम्बन्धी दुईवटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । आरणका बुबा टीकाराजको माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको र बुढाथोकीका बुबा भुवनसिंह विस्थापित भएका थिए ।
१ माघ २०७६ मा माघीको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले पाँच हजारको जिम्मा लिने बताएको भनाइलाई आरोपीको स्वीकारिएको बयानको रूपमा लिनुपर्ने रिट निवेदकद्वयको माग थियो ।
नेपाली कांग्रेससँग निकट दुवै रिट निवेदकले दायर गरेको रिट दर्तापछि माओवादीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो अदालतबाट भन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट गर्नुपर्ने जनायो । तीन दिनपछि २६ फागुनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो । तर, मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध १० भदौ २०७० मा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पनि छ । गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या अनुसन्धान गर्ने अदालतले निर्देशात्मक आदेश दिएको अवस्थामा दाहालले त्यसबेला अदालतको जात कुन हो ? भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताइए विद्रोहको चेतावनी दिएका थिए । यो मुद्दाको पनि टुंगो हुन बाँकी छ । कानुनका विद्यार्थी समीर हायु रिट निवेदक रहेको अर्को अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि तत्कालीन बाल सेना विष्टसहित निवेदक रहेको युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने भएको छ । यस्तै मातातीर्थको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा कमाउने मोहीलाई नै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वितरण गरेकोसम्बन्धी एउटा मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । उनीविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीको मुद्दा पनि छ । यी कुनै मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेकै छैन ।
डा. भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी यी मुद्दाहरूको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अदालतबाट टुंगो लगाउँदा दोषी ठहरिने र जेल पर्ने चिन्ता उनलाई छ ।अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि मातातीर्थको ११७ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीलाई वितरण गरेको सम्बन्धी मुद्दा छ । यो भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हो । वर्षौंदेखि यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसम्बन्धी मुद्दा छ । उनले संविधानअनुसार संसद्प्रति जवाफदेही हुँदै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण नगरेको भन्दै २३ फागुन २०७४ मा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दाको पनि खारेज भएको छैन । उनीविरुद्ध अदालतलको अवहेलना मुद्दाहरू पनि छन् ।
दुईवटा मुद्दा भने पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने विषयसँग सम्बन्धित छन् । बागमती प्रदेशका पूर्वसांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीकिता ढुंगानाले सम्पदाको विषय उठाउँदै रिट दायर गरेकी हुन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि २१ चैत २०७३ मा दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा छ ।
अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले प्रहरी महानिरीक्षकको फैसलाबारे कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप गरेको भन्ने निर्णय अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।अर्का प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालविरुद्ध ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ स्थापना गरेर सर्प पाल्ने नाममा राज्यकोषबाट ७२ करोड लिएर दुरुपयोग पारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
