पोखरा–देशमा गणतन्त्र आएपनि गरिव निमुखा र श्रमजिवीहरूको लागि कुनै तात्विक भिन्नता नआएको गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताएका छन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको प्रथम प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गदै हिमालले यस्तो बताएका हुन् । आफु गरिवीको व्यवस्था ल्याउन राजनितिमा होमिएको स्मरण गदै कर्मचारीतन्त्रलाई संघियता मन नपरेको जिकीर गरे । ‘म गरिवीको व्यवस्था ल्याउन आन्दोलनमा हेलिए , पाँच वर्षको लागि सभामुख पनि भएको छु तर जनाताले झन् दुख पाएका छन् । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थायी सरकारलाई संघियता मन परेको छैन् । यसकारण पनि जनताले झन् दुख पाएका छन्’, उनले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव जमुना पौडेलले सरकारले सिडको धारा १४ विरुद्ध गएर सामाजिक परिचालिकालाई पेन्सन दिनेबेला टेन्सन दिएको बताएकी छन् । ‘महिला विकास कार्यक्रमको विविध सेवा अन्र्तगत महिला कर्मचारीलाई उपसविचभन्दा माथी जाने वृद्धि विकासका हरेक ढोका बन्द गरिनु आपत्ती जनक मात्रै होइन विभेदको पराकाष्टा हो’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा भएको सेवा मध्ये स्थायी भइकन पनि महिला भएकै उप सविचभन्दा जाने बाटो बन्द गरिनु सिड र संविधानको प्रतिकुल छ त्यो खारेज हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ५, २०७६ ०८:३८
