-सत्ता गठबन्धनको एउटा दल नेकपा एस बजेटप्रति असन्तुष्ट
- कांग्रेस सांसदहरू पनि बजेटबारे प्रश्न गर्दै
काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८० /८१ को बजेटप्रति सत्तारुढकै सहयात्री असन्तुष्ट बनेका छन् । असन्तुष्ट नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखा, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नुवाकोटमा बजेट खन्याएको आरोप लगाएका छन् ।
समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन नभएको भन्दै यही अवस्थामा बजेट पारित गर्न नदिने गठबन्धनकै एक जना नेता माधवकुमार नेपालले चेतावनी दिइरहेका छन् । उनका अनुसार यथास्थितिमै बजेट पारित गरिए सरकार दुर्घटनामा पर्नेछ ।
‘यही पारामा जाने हो भने सरकार दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने डर लाग्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । चित्त बुझाउनुपर्छ,’ उनले आइतबार पत्रकारसँग भने, ‘बेठीक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
नीति तथा कार्यक्रम असंशोधनीय भए पनि संसद्मा सांसदहरूले उठाएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । आज (सोमबार) अर्थमन्त्रीले संसद्मा यसबारे जवाफ दिने कार्यसूची संसद्को छ । जवाफ दिएपछि बजेट पारितको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि, सांसदहरूले उठाएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन नगरिए के प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार टिकाउन चुनौती होला त ? अहिले यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सत्ता नेतृत्व दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बजेटकै कारण सरकार नढल्ने बताउँछन् ।प्रभावसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले बजेटको विषयमा उठेका मुख्य सवाललाई सम्बोधन गरेर अघि बढिने बताए । त्यस्तो अवस्थामा सरकार ढल्ने भन्ने कुरा वाहियात हुने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट र त्यसमा पनि विनियोजनको बारेमा सत्ता गठबन्धनभित्र केही गुनासाहरू विषय छलफलमा छन् । मलाई लाग्छ, यो बैठकमा अन्तिमसम्म जाँदाखेरी गठबन्धनभित्र छलफल गरेर यसको हल हुन्छ,’ सांसद सापकोटाले भने ।
गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि बजेटमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नहुने घुमाउरो शैलीमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आइतबार संसद्मा कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले अर्थमन्त्री डा. महतलाई सोधे, ‘छलफलमा उठेका विषयहरूलाई बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ ?’
जसरी पनि संसद्मा उठेका विषयहरूको सम्बोधन आवश्यक हुने आशयमा सांसद पौडेलले आफ्नै दलबाट अर्थमन्त्री भएका महतलाई सोधेका हुन् । यसबारे महतले जवाफ दिन बाँकी छ ।
भूराजनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारहरू चाहिँ हालै दक्षिणी छिमेकी देश भारतको भ्रमण गरी त्यहाँको संस्थापन पक्षलाई सन्तुष्ट पारेर प्रधानमन्त्री दाहाल आएका हुन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार अझै टिक्ने सन्दर्भमा यस्तो विश्लेषण सुनिने गरिएको छ । त्यसो त दाहाल इन्दोरस्थित उज्जैनको महाकालेश्वरमा गेरुवस्त्र लगाएर आएको केही दिनमै पशुपतिनाथको दर्शन गर्नसम्म पुगेका छन् ।
तर, यसपटक गठबन्धन सरकारको बजेटलाई लिएर विपक्षी दलहरूले त प्रश्न गरे नै, गठबन्धनकै दल र ती दलका केही सांसदहरूले लगातार प्रश्न गरे । यसले बजेटबाट भए पनि सांसदहरूले उठान गरेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
यदि, सम्बोधन भएन र बजेट पारित नभए सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ । बहुदल आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट पार्टीकै अर्का नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला समूहको असहयोगका कारण बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।
कतै भट्टराईजस्तै संकटमा त पर्ने होइन ? प्रश्न उठेको छ । बजेट पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ । वर्तमान संसद्मा २७५ जना सांसद छन् । यसको झिनो बहुमत १३७ सांसद हो । अहिले गठबन्धन दलहरूसँग चाहिनेभन्दा बढी बहुमत छ । तैपनि नेता नेपाल नेतृत्वको दल र डा. सिके राउत नेतृत्वको दल जनमत पार्टी गठबन्धनमा असन्तुष्ट छन् । नेपालको दलसँग १० सिट र राउतको दलसँग छ सिट छ । दुवै दलको सिट जोड्दा १६ पुग्छ ।
यसले गठबन्धन सरकारलाई धरमरमा भने पुर्याउँछ । किनभने, यी दुई दल बजेटको विपक्षमा उभिएको अवस्थामा पनि गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको झिनो बहुमत पुग्छ । यी दलहरूको कूल मत १३९ हुने देखिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल गठबन्धनमा बजेटलाई लिएर उत्पन्न असन्तुष्ट झनै चर्किए सरकार टिकाउन चुनौती थपिनसक्ने बताउँछन् । तर, मूलभूत कार्यक्रमलाई समेट्न सक्ने उनलाई लाग्छ । यदि, त्यसो नगरिएको अवस्थामा सरकार धेरै टिक्नेमा उनको शंका छ ।
यही १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. महतले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले बजेट तयार गरेको हो ।
बजेटलाई विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँगै स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विरोध जनाउँदै आएका छन् । बजेटले रोजगारी र उत्पादनमूलक वस्तुको वृद्धि नहुने उनीहरूको दाबी छ ।
