नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमात्र होइन कृषिमासमेत राजनीति झाँगिएको देखिन्छ । विगत एक दशकको अवधिलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि कृषिभित्रको राजनीति बुझिनसक्नु छ ।
सडकमा दूध फाल्नेदेखि तरकारी फाल्नेसम्मका हर्कतले वास्तविक किसानहरुलाई फाइदा भने पुगेको देखिँदैन । करिब एक दशकअघि पनि कालीमाटी तरकारी बजारमा लागत मूल्य नपाएको भन्दै किसानका नामका विचौलियाहरुले गोलभेंडा सडकमा फालेका थिए ।
अहिले फेरि कालीमाटी बजार अगाडिको सडकमा गोलभेंडा फाल्ने काम भएको छ । कालीमाटीका व्यापारीले केही थान क्रेट गोलभेंडा सडकमा फालेर ताली पिटे, होहल्ला गरे यसबाट किसानहरु के पाए ? विगतमा के पाएका थिए ? कसलाई देखाउन गोलभेंडा फालियो ? धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् ।
यसअघि कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेंडा फालिरहँदा सरकारले विषादी प्रयोग केन्द्र स्थापना गरी विषादी परीक्षण सुरु गरेको मात्र थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश टनेलमा उत्पादन गरिएका गोलभेंडामा विषादीको अत्यधिक प्रयोग गरिएको थियो । विषादी प्रयोग गरिएका गोलभेंडालगायतका तरकारी कालीमाटी बजारमा प्रवेश नपाउने भएपछि केही विचौलियाले निकै उधुम मच्चाएका थिए । तर, पछि उनीहरु हार खाए ।
तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले टमाटर फालिएको नभएर राजनीति गरिएको आरोप लगाए । गोलभेंडामा विषादी परीक्षण गर्ने भनेपछि मूल्य नपाएको भन्ने विचौलिया व्यापारी पछि हटेका थिए । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेंडा फालियो तर किन फालियो ? के बजारका व्यापारीहरुले उचित मूल्य नपाएका हुन् कि किसानले ? त्यसो हो भने उपत्यकाका नजिकैका किसानहरुले विगतमा लागत मूल्य बराबरको रकम पाएका थिए त ?
गोलभेडा सडकमा फाल्नेहरुलाई एउटा प्रश्न ? गोलभेंडा फाल्दा घाटा कसलाई भयो ? उचित मूल्य पाएको छैन भने किसानहरुले विचौलियालाई बिक्री गर्नुको साटो त्यसको विविधीकरण गर्नेतर्फ राज्यलाई किन दबाब दिइएन ? अहिले गोलभेंडा सडकमा फाल्ने काम किसानहरुको हुँदै होइन । किसान नाममा विचौलियाहरुको खेल हो भन्छन् किसानहरु नै ।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत विदेशबाट आयात गरिने तरकारीमा भ्याट लगाउनु । अर्थमन्त्रीलाई केही व्यापारीले भ्याट लगाएको धन्यवाद दिन पुग्नु र लगतै मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटीमा गोलभेंडा फ्याँक्नु किसानका हितकारी कार्य हो भन्ने सकिने अवस्था देखिँदैन । यो त ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भन्ने उक्तिसँग मिल्ने पो देखिन्छ । सरकारको ध्यान जाओस् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ४, २०८० ०८:१५