-मन्त्रीहरू किराती र गुरुङले प्रदेश नाम बजेट पुस्तिकामा लेखेनन्
- प्रदेशको नामको सट्टा अंक लेखिएपछि एमालेको नियमापत्ति
-अंकको सट्टा नाम लेख्न सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं - संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल जारी रहँदा प्रदेश नामकरणसँग जोडिएर पहिचानको मुद्दा जबर्जस्त उठान भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिकामा पहिचानविनाको प्रदेशको नाम उल्लेख गर्न अनिच्छा प्रकट गरेका छन् ।
उनीहरूले पुस्तिकामा नाम नभई प्रदेशको अंक उल्लेख गरेका छन् ।किरातीले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको पुस्तिकाको ११ देखि १८ नम्बर पृष्ठसम्ममा कोशी प्रदेशको ठाउँमा प्रदेश–१ उल्लेख थियो । मधेस र बागमती प्रदेशको ठाउँमा क्रमशः प्रदेश २ र प्रदेश ३ थियो ।
यसप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नियमापत्ति जनाए । यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री किरातीले पनि सच्याएर ल्याउने भनेका थिए । तर, मंगलबार फेरि बाँडेको पुस्तिकामा अझ बाँकी छ प्रदेशको नाम नै हटाएको भेटिएको छ ।
जबकि, विभिन्न समयमा प्रदेश संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले सबै प्रदेशको नामकरण गरेको हो । तर, मन्त्री किरातीले पटक–पटक प्रदेशको नाम उल्लेख नगरी अंक लेख्नुलाई प्रदेश नामलाई स्वीकार्नै नचाहेको अर्थमा हेरिएको छ । अर्थात् उनले प्रदेश नाम उल्लेख नगरेर आफूलाई पहिचानको कित्तामा उभ्याउन खोजेका छन् ।
तर, मन्त्री किरातीको यस्तो चलाखी एमाले सांसद सूर्य थापाले थाहा पाए । मंगलबारको संसद् बैठकमा थापाले आइतबार रोस्ट्रममा उभिएर मन्त्री किरातीले गल्ती भएको स्वीकारिसकेको अवस्थामा झन् सबै प्रदेशको नाम हटाई अर्को गल्ती गरेर झुक्याउने काम गरेको आरोप लगाए ।
‘आइतबार फिर्ता भएपछि गल्ती सच्याएर ल्याएको भनिएको पुस्तिकामा सबै प्रदशेको नाम छैन । आइतबार प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो । अहिले प्रदेशको नाम सबै हटेछ,’ थापाले भने, ‘मन्त्रीले सबै प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो ? सच्याएर यो पुस्तक फेरि ल्याइयोस् । यसमा मन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रस्ट भयो ।’
उनले संविधानअनुसार प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट कोशी प्रदेशको नामकरण भएको अवस्थामा मन्त्री किरातीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने काम गरेको बताए ।थापाले मन्त्री किराती कोशी नाममा असहमत भएर प्रदेशको नाम हटाउन लागेको दाबी गरे ।
एमाले सांसद थापाको नियमापत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको बैठकमा पनि अंकको साटो प्रदेशको नाम नै लेख्न निर्देशन दिए ।
‘कार्यसूचीमा रहेको पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वार्षिकरुपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमको शीर्षकमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अंक उल्लेख भएको पाइयो,’ सभामुख घिमिरले भने, ‘अंकको सट्टा प्रदेशको नाम राखी आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु ।’
स्रोतका अनुसार सभामुखको निर्देशनपछि पर्यटन मन्त्रालयले विनियोजन विधेयक पुस्तिका प्रदेशको नाम राखेर छाप्न थालेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि प्रदेशको नाम राखेर छाप्न थालेको छ । अब प्रदेशको नामसहितको पुस्तिका संसद्मा पेस भएपछि मात्रै छलफल अघि बढ्ने भएको छ ।
मन्त्रीद्वय किराती र सीताको झुकाव पहिचानवादीहरूप्रति छ । उनीहरूको गृहप्रदेश कोशी हो । कोशी नामलाई व्यक्तिगत रुपमा दुवै मन्त्रीले स्वीकारेका छैनन् । नामबारे उनीहरूको फरक मत पनि छ ।सीताको दल कांग्रेसका सबै जिल्ला सभापतिहरूले यसअघि नै प्रदेशको नाम सच्याउन त्यहाँको प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । सुदन आबद्ध दल माओवादीले पनि प्रदेशको नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पहिचान पक्षधर नेताहरू किराती र गुरुङ मन्त्री हुँदा त्यसको प्रतिबिम्ब बजेटमा देखिएको हो ।१७ फागुनमा प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि मन्त्री किरातीले आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को सर्लाहीमा भएको भेलामा पुगेर उक्त नामको विरोध गरेका थिए ।
‘खोलानाला र डाँडाकाँडाजस्ता अमूर्त सम्पदाले पहिचान मागेको हो ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘यहाँका दमित र उत्पीडित समुदायलाई चाहिएको हो नि पहिचान । कोशीसँग कसको पहिचान छ ?’ प्रदेशको नामलाई लिएर असन्तुष्ट उनै मन्त्री किरातीले बजेट पुस्तिकामै असन्तुष्टिलाई प्रतिविम्बित गरेका हुन् ।
पहिचानले राजनीतिक गतिरोध
१७ फागुनदेखि लगातार प्रदेशको पुनः नामांकनको माग गर्दै कोशी प्रदेशमा आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र त्यहाँको सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्ता सकारात्मक नभएपछि थप राजनीतिक गतिरोध चुलिएको छ । पहिचान पक्षधरहरू फेरि आन्दोलनमै गएका छन् । यसले प्रदेशमा तत्काल शान्ति सुव्यवस्था कायम नहुने छाँट देखाएको छ ।
यहीबेला संघीय सरकारका मन्त्रीहरू सुदन किराती र सीता गुरुङले आन्दोलनलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रदेशको नाम नै बजेट पुस्तिकामा उल्लेख नगरेका हुन् । पहिचान पक्षधरहरूले कोशीलाई पुनः नामांकन गर्दै ‘किरात–लिम्बुवान’ राख्न माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनमा रहेको एउटा जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले माग पूरा नहुञ्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँदै आएका छन् ।
तर, दुई तिहाइ बहुमतले टुंग्याएको प्रदेश नाम सच्चिने सम्भावना छैन । यसबारे मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भन्दै आएका छन्, ‘आन्दोलनकारी साथीहरूले अर्को चुनावबाट दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर नाम जे राख्ने राख्नुहोस् ।’
संविधानमा प्रदेश संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकिने प्रावधान छ । हाल पहिचानवादीहरू कोशीमा अल्पमतमा छन् । यसले गर्दा पहिचानवादीहरूको मागअुनसार त्यहाँ पुनःनामांकन हुने सम्भावना क्षीण छ ।
