अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कम्तीमा लोअर हाउस (प्रतिनिधिसभा)मा नराखौं । महिला, दलित, मधेसी कसरी जाने भन्न सकिन्छ, महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकौं । - गगन थापा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं - २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक पविर्तनसँगै कार्यान्वयनमा आएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको चलखेलमा दलहरु लागेका छन् । विगतमा यही प्रणालीबाट सांसद बनेका नेताहरु नै अहिले खारेजीको पक्षमा चर्को अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
मुलुकमा १६ वर्षअघि भएको पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा आएको हो । पछिल्लो समय यसको आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सरकार अस्थिर बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको बताउँदै आएका छन् ।
यो प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने हुँदा सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन अनिवार्यजस्तै भएको उनीहरुको तर्क छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज नगरेसम्म सरकार स्थिर नहुने धारणा आलोचकहरुले राख्दै आएका छन् ।
दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार गरेकै हुन् । विद्रूप पारेपछि खारेज गर्नेतर्फ लागेका छन् । तर, यसको खारेज होइन सुधार आवश्यक छ ।- प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती, राजनीतिशास्त्री
अर्कोतर्फ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेताका आफन्त, बफादार कार्यकर्ता र पुँजीपति वर्गका मानिसहरू सांसद भएर संसद्मा पुग्ने माध्यममात्रै भएको आलोचकहरूको तर्क छ । आलोचकमध्येमै पर्छन्, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापा ।
त्यसो त थापाको संसदीय राजनीतिक यात्राको आधार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा उनी समानुपातिकबाटै सभासद बनेका थिए । उनै थापा अहिले एक दलीय बहुमत र एक दलीय सरकार गठनका नाममा समानुपातिक प्रणालीको विरोधमा लागेका छन् । यही क्रममा शनिबार थापाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिए ।
‘अब यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कम्तीमा लोअर हाउस (प्रतिनिधिसभा)मा नराखौं,’ आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘महिला, दलित, मधेसी कसरी जाने भन्न सकिन्छ, महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकौं ।’नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा देशका सबै वर्ग र जातजातिलाई जनसंख्याको आधारमा राज्यसत्तामा सहभागी गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।
पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा यो निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा आयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यसबेला ५८ प्रतिशत संविधानसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए । बाँकी ४२ प्रतिशतमात्रै पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए ।
३ असोज २०७२ मा जारी नेपालको संविधानुसार भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सांसद मात्रै चयन हुँदै आएको छ । अर्थात् २७५ सदस्यीय संसद्मा ११० जना सांसद यो प्रणालीबाट चयन हुन्छ । बाँकी १६५ जना (६० प्रतिशत) भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रयक्ष) प्रणालीबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।
समानुपातिकतर्फको ४० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मान्दा सबैभन्दा बढी ३१.८ प्रतिशत खस आर्यको संसद्मा प्रतिनिधित्व छ । आदिवासी जनजातिको २८.७ प्रतिशत, मधेसीको १५.३ प्रतिशत, दलितको १३.८ प्रतिशत, थारुको ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमको ४.४ प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व छ ।
तुलनात्मक रूपमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभाभन्दा पछिका संसद्मा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घटेकै बेला कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
जबकि, थापाकै दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समानुपातिक प्रणालीको कट्टर पक्षपाती हुन् । उनैले ‘कदमजम’ (कर्णाली, दलित, मधेसी, जनजाति र महिला) लाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन देशमै पहिलोपटक राजनीतिक बहस छेडेका थिए । उनी तत्कालीन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा यी जाति र वर्गको प्रतिनिधित्व पनि गराएका थिए ।
तर, उनकै दलका सांसद थापा, जो समानुपातिक प्रणालीको राजनीतिक लाभग्राही नेता हुन्, उनैले समानुपातिक प्रणाली हटाऔं भन्दै आएका हुन् ।
उसो त समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिने थापा एक्ला नेता भने होइनन् । संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौं’ भनेर बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत समेटौं । यो राखिरहनु जरुरी छैन । औचित्यसिद्ध हुँदैन ।’
समावेशी चरित्रको समाज भए पनि देशको सार्वभौम संसद्मा अझ एकल जातीय (खस–आर्यको) वर्चश्व थप मजबुत बनिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला समानुपातिक प्रणाली नै हटाउनुपर्ने दुई नेताको अभिव्यक्ति आएको हो ।
संसद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलहरू यो निर्वाचन प्रणालीको विरुद्धमा छन् । फेरि, दलका नेताहरूले पनि परिवारका सदस्य, आफन्त, आफूप्रति बफादारी र व्यवसायीहरूको नाम अनुचितरुपमा बन्द सूचीमा राखेर अन्ततः सांसद बनाउने गरेका छन् । कतिपय पहुँजवालालाई त पटक–पटक समानुपातिक सांसद बनाइरहेका छन् ।
जसको उदाहरण बनेकी छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणा । उनी पहिलो संविधानसभा २०६४ मा डडेलधुराबाट र दोस्रो संविधानसभा २०७० मा ललितपुरबाट समानुपातिक सभासद थिइन् । २०७४ मा चुनाव हारेकी आरजु यसपटक फेरि समानुपातिक सांसद बनेकी छन् । लगातार उनी तीनपटक समानुपातिक सांसद भएकी हुन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसपटक बहिनी मेनकाकुमारी पोखरेललाई र ठगीसहित विभिन्न कसूरमा हाल जेलमा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले श्रीमती मञ्जु खाणलाई समानुपातिक सांसद बनाए । एमाले नेता रामबहादुर थापाले श्रीमती नैनकला थापालाई, कांग्रेसकै नेता विमलेन्द्र निधिले आफूसँगै भाञ्जी निनुकुमारी कर्णलाई समानुपातिक सांसद बनाए ।
एमालेले प्रभू ग्रुपका सञ्चालकसमेत रहेका धनाढ्य देवीप्रसाद भट्टचन, जसपा सांसद अशोक राईले श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ, माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बहिनी नारायणी, शक्ति बस्नेतले बहिनी ज्ञानुलाई तथा पहुँजवाला राप्रपा नेताहरू बुद्धिमान तामाङ, पशुपतिशमशेर जबरा, रोशन कार्कीलगायत समानुपातिक सांसद भए ।
पहुँजवालाहरूको संसद् पुग्ने सुरक्षित माध्यमको रूपमा यसरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा प्रणाली नै हटाउनुपर्ने आवाज झन् ठूलो सुनिन थालिएको हो ।कांग्रेसनिकट विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी यही विषयलाई बल पुग्ने धारणा राखेका छन् ।
तर, समानुपातिक प्रणाली खारेजीका लागि सत्ता गठबन्धन नै हेरफेर हुनुपर्ने मत राख्छन् सुवेदी । कारण यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका सुवेदीले भनेका छन्, ‘त्यो अवस्थामा संविधान संशोधनका कारणले कतै कांग्रेस र एमाले त नजिक हुन खोजिरहेको हैन ? भन्ने विश्लेषण अर्को कोणबाट भइरहेको छ ।’
संविधान संशोधनको मूल मुद्दामध्ये निर्वाचन प्रणाली पनि एउटा भएको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनका मूल मुद्दा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक धुव्रीकरणका लागि गर्भाधान सुरु भएको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक दुरावस्थाका बीच नेपालमा राजनीनित द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ । त्यो सांसदमा हुने हो सुरु भइसकेको छ । हेर्दै जाउँ,’ उनले भनेका छन् ।
राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. महेन्द्रसुन्दर लावती समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक भएको तर यसलाई सुधार गर्नुपर्ने मत राख्छन् । ‘दलहरूले यसको मर्ममाथि प्रहार गरेकै हुन् । विद्रूप पारेकै हुन्,’ लावतीले भने, ‘तर, यसको खारेज होइन कि सुधार आवश्यक छ ।’
विगतमा एकल जातीय, वंशीय र निरंकुश शासन व्यवस्थाले उत्पीडित, सीमान्तकृत र बहिष्कृत हुन परेका जाति, वर्ग र समुदायमा मानिसहरूको संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भएको हो ।
राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार विश्वका ८६ वटा देशले यस्तो निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली मात्र अंगीकार गर्ने ६७ वटा र दुवै प्रणाली अंगीकार गर्ने ३० वटा देश छन् ।
