स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको दुरूपयोग गर्ने काम मात्र भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट आफूले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन । उनीहरूले आफू जनप्रतिनिधि भएको फाइदा लिँदै सडक निर्माणको नाममा डोजर मालिक बनेका छन् । जनताको जनप्रतिनिधि बन्नुभन्दा पनि ठालू प्रवृत्ति देखाएर स्थानीयमाथि हैकम जमाउन खोजेको देखिन्छ । विकासभन्दा पनि स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई आफूअनुकूल खर्च गर्ने काम मात्र गर्दै गरेको देखिन्छ । कतिपय जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक अवस्था ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचारजन्य काममा मात्र ध्यान दिने काम भएको छ । त्यसो त स्थानीय तहका कतिपय कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा पक्राउ पर्नुले पनि स्थानीय तहमा कत्तिको भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहले अनेकौँ नाममा कर बढाएर लोकतन्त्रप्रति जनताले घृणा गर्न थालेका छन् । अधिकार पाउनेबित्तिकै कर बढाउँदा जनताको ढाड सेकिएको छ । ५० रूपैयाँमा दिइने सिफारिसलाई ५०० रूपैयाँ पुर्याएर गरिबलाई झन् गरिब बनाउने काम भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले जथाभावी शुल्क बढाएर पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त पार्ने काम गरेको छ । स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले जथाभावी शुल्क बढाएर पर्यटकहरूमा नकारात्मक सन्देश दिएका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै विभिन्न क्षेत्रका गाउँपालिका तथा निकुञ्जहरूले बिनापूर्व सूचना पर्यटकबाट आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि पर्यटकहरू तर्सिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकसँग लिने शुल्क अत्याधिक बढाएर गलत काम गर्दा पनि केन्द्र सरकार भने मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले त्यस क्षेत्रमा रहेको टिम्स काउन्टर बन्द गराई प्रति पर्यटकबाट दुई हजार लिने गरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारको दबाबमा कतिपय होटलहरू तथा लजहरूले खानाको र पदयात्रा सहयोगीहरूको शुल्क पनि तोक्ने गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुने गरी गरिएका यस्ता कार्यप्रति केन्द्र सरकार आज नै बोल्नुपर्छ । उसले स्थानीय तहको मनलाग्दी निर्णयमा मूकदर्शक भएर हेर्न मिल्दैन । पर्यटकसँग जथाभावी शुल्क उठाउने कार्यलाई तत्काल बन्द गरेर पर्यटन व्यवसायलाई उकास्ने काममा केन्द्र सरकार सहयोगी भएर अघि बढ्नुपर्छ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि स्थानीय तहको मनलाग्दी निर्णयलाई रोक्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि विदेशी पर्यटकलाई भित्र्याउनु पर्ने बेला स्थानीय तहले नै उनीहरूलाई तर्साउने हो भने कसरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ? के यसबारे केन्द्र सरकार गम्भीर हुनु पर्दैन ? भाषण मात्र गरेर मुलुक समृद्ध हुने हो भने ०७ सालमा नै नेपाल उपल्लो तहमा पुगिसक्थ्यो । त्यस बेला पनि नेताहरूले विकासका सपना र योजना व्यक्त नगरेका होइनन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ७, २०७६ ०८:०६