-नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुंगाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ ।
- दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउन नयाँ खालको संरचना बनाउनुपर्छ, विज्ञहरुसँग यसबारेमा छलफल भइरहेको छ ।
- वर्षात्को समयमा पूर्णक्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
- अर्को वर्षको मार्चमा लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।
- खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउँछौं ।
- यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय तहलाई पूर्णरुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ ।
- हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेसमा पनि पानीको हाहाकार छ ।
- सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ ।
- नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौं ।
महिन्द्रराय यादव, खानेपानीमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगाएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए ।
मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौंबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । अहिले पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनर्निर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
आयोजनास्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ । प्रस्तुत छ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग गरेको कुराकानीका आधारमा :
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवस्था कस्तो रहेछ त ?
यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो । हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ ।
यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । काठमाडौंका जनतालाई नियमितरुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो । आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महŒवपूर्ण छ । यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ । सडक पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौं । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भए पनि विपद्को उत्तिकै जोखिममा छ । बाढीपहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ । स्थानीय जनता आफैं पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।
आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ ?
नेपाल सरकार र दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ । नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुंगाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ ।
त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि ७०० मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ । त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानीसमेत एकै ठाउँमा जोड्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ ।
त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौं आउँदैन त ?
वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ ।
वर्षात्को समयमा पूर्णक्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ ।
क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि ?
सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रित छ । प्राविधिक टोली आयोजनास्थलमा नै छ । उहाँहरुले नियमितरुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।
प्राविधिक टोलीले ढुंगा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौं । आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनर्निर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौं । अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।
आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ ?
सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौं । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ ।
बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीयरुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौं । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ ।
समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो । त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो ?
समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो ।
समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ । वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले गर्दै आएको छ । निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (पिआइडी)ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ । तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैं लागिपरेको छु ।
बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौं । सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाइ पनि हुनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ । यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
सरसफाइ मौलिक अधिकार पनि हो । हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय तहलाई पूर्णरुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेसमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्युबेल सुकेको छ । विगतको तुलनामा बजेट यसपटक कम छ । तराई मधेसमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । हिमालका पनि धेरै मुहान सुकेको छ । ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पु¥याउन आवश्यक छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौं ।
नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ । सरसफाइका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ ।
साधन स्रोत कम छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनुछ । पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनुपर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनुछ । यसमा प्रधानमन्त्री दाहालको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौं ।
रासस
