बहुमत जुटाउन नसकेपछि एक थान सरकार ढल्छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की बहुमत गुम्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउन मरिहत्ते कसरतमा छन् ।
संविधानतः कार्कीले फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँछन् तर उनको सत्ता जोगिने संकेत भने छैन । यस्तो अवस्थामा कार्कीले आफू गरेका कामको जस पनि गुमाउने देखिन्छ ।
एमाले नेता कार्कीको नेतृत्वमा यो प्रदेशले नाम पायो । सात प्रदेशको नामकरणमा अन्तिम प्रदेश यही बन्यो । देश संघीयतामा गएपछि भएको पहिलो निर्वाचनले प्रदेशसभा बन्यो । पहिलो प्रदेशसभाले सबै प्रदेशको नाम पाउँदा पूर्वमा रहेको प्रदेशको नाम उही रह्यो– प्रदेश १ ।
कुनै बेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको पार्टीले त्यहाँ नाम राख्न सकेन । कारण नेकपा तीन टुक्रा भयो । शेरधन राईको नेतृत्वले मात्र हैन राजेन्द्र राई नेतृत्वले पनि प्रदेशका नामकरण गर्न सकेन । यही नसकेको काम फत्ते गरे कार्कीले ।
प्रदेशको नाममा विवाद जारी रहे पनि आँट गरेकोमा कार्कीको प्रशंसा छ नै । कोशीमा एमाले ४० सिटसहित पहिलो पार्टी हो । यही आधारमा कार्कीले फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने हो । तर, अंकगणित उनको पक्षमा छैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको छ सिट जोड्दा कार्कीले पाउने ४६ मत हो । जबकि, मुख्यमन्त्री बन्न ४७ मत आवश्यक छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग पनि ४६ नै मत छ । ४७ पु¥याउन सभामुखले नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने भनेको नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार हो । कार्की आफैं पनि १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको सरकारबाट माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विश्वासमा जाँचिनुपर्यो । गठबन्धनमै कांग्रेस र माओवादी पनि मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा विभाजित छ ।
अस्थिर सरकारकै कारण प्रदेश खारेजीको माग गर्नेहरुलाई बल पुगिरहेको छ । यदि गठबन्धनले प्रदेशको हित र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने अबको सरकारलाई स्थिर बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
सरकारको नेतृत्व जोसुकैले लिए पनि प्रदेशको समृद्धि र संघीयतालाई बलियो बनाउन जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसतर्फ दलहरुको ध्यान पुगोस् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १७, २०८० ०९:०१