-आयोगले सोलुखुम्बुको नेचासल्यानस्थित तिङ्लाका स्थानीयले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गरेको ‘नो भोट’लाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ मस्यौदामा
-उम्मेदवारलाई खर्चमामात्र हैन निर्वाचन क्षेत्रमासमेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ, यतिमात्र हैन सम्पत्ति विवरणसमेत पूरा परिवारकै बुझाउनुपर्ने
- विदेशमा रहेका मतदाताले समानुपातिकमा मत हाल्न पाउने र विदेश भ्रमणमा निस्कने र निर्वाचन कार्यमा खटिनेले अग्रिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाकोसमेत प्रस्ताव
काठमाडौं- निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन मन नलागे ‘नो भोट’ को विकल्प मतदातालाई दिइनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पनि आफू रहेको मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । चुनावका बेला राजनीतिक दलहरुले उक्त व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
तर, अब भने यस्तो कानुन बनाउन निर्वाचन आयोग आफैं अगाडि बढेको छ । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले नो भोट र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिनेलगायत निर्णय पारित गरी मस्यौदामा समावेश गरेको हो ।आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने,’ बैठकपछि आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा समावेश व्यक्तिलाई सोही मुलुकबाट मत दिने व्यवस्था मिलाउनेसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
‘आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेचासल्यानको माग अनुमोदन !
आयोगले सोलुखुम्बुको नेचासल्यानस्थित तिङ्लाका स्थानीयले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा प्रयोग गरेको ‘नो भोट’लाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा अघि सारेको छ ।
कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था (नोटा) गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । यस्तो व्यवस्थामा कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नोटा भएमा निर्वाचन नै रद्द हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या (नोटा) त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने,’ मस्यौदामा भनिएको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तिङ्लाका स्थानीयले ‘नो भोट’को सामूहिक निर्णय गरेका थिए ।
समानुपातिकलाई दुईपटक मात्र मौका
मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति सोही निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनको मिति विधेयकमै तोकिने
आयोगले निर्वाचन हुने मिति विधेयकमै तोक्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी निर्वाचन प्रचारको अवधि पनि विधेयकमै लिपिबद्ध गर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने,’ आयोगले भनेको छ ।
विकसित मुलुकमा निर्वाचनका कार्यक्रम कानुनमै तोकिएको हुन्छ । सोहीअनुसार कार्यक्रम बन्दा समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने भए पनि नेपालमा भने चुनावका लागि सरकारको निर्णय नै पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसपटक आयोगले निर्वाचन मिति र कार्यक्रम तोक्न दबाब बढाएको हो ।
आयोगले मतदाता नामावली संकलनलाईसमेत सहज हुनेगरी मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ ।मतदाता नामावली कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुनेगरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमितरुपमा गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
उपनिर्वाचनमा अर्को क्षेत्रमा जान नपाइने, दल नत्यागी उम्मेदवार बन्न नपाइने
कुनै पनि पराजित उम्मेदवार आफ्नो क्षेत्रमाबाहेक अर्को क्षेत्रमा जान नपाइने व्यवस्थासमेत आयोगले मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।
‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने,’ आयोगको मस्यौदामा उल्लेख छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा निर्वाचनमा हारे पनि उपनिर्वाचनबाट जसरी पनि संसद् छिर्ने दाउ कसेका नेताहरुको बाटो बन्द हुनेछ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट निर्वाचित हुँदै संसद्मा छिरेका छन् ।
यसैगरी कुनै पनि दल नत्यागी अर्को दलको उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था आयोगले गर्ने भएको छ । ‘कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । गत निर्वाचनमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा नेकपा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लडेका थिए ।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईपुत्री मानुषी यमी माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा उत्रिएकी थिइन् । यद्यपि, उनीहरुलाई अर्को पार्टीको चुनाव चिह्न भने फापेन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर लड्दा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी भने निर्वाचित भएका थिए । यसरी अर्को पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर लड्न नदिने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको हो ।
अग्रिम मतदानको व्यवस्था
निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी तथा विदेश भ्रमणमा जानेहरुका लागि अग्रिम मतदानको व्यवस्थासमेत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराइरहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
यसअघि निर्वाचन कार्यक्रममा खटिने र स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने पर्यवेक्षक, पत्रकारले मतदान गर्ने व्यवस्था थिएन । यसैगरी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेसमेत आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने
आयोगले तीनै तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै राखी एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवं वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिकरूपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
उम्मेदवारको खर्चमा कडाइ
आयोगको मस्यौदामा निर्वाचनमा उम्मेदवारले मात्र नभई आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसअघि उम्मेदवारको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमात्र बुझाए हुने व्यवस्था रहेको थियो । आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धतासमेतको आधारमा फरक–फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक–फरक हुनेगरी तोक्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी उम्मेदवारले मनोनयनमा उल्लेख गरेको बैंक खाताबाट मात्र खर्च गर्ने गरी कडा व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । ‘उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
मतगणनासम्बन्धी व्यवस्था
आयोगले मतगणनासम्बन्धी व्यवस्थासमेत थप गरेको छ । अब मतदानस्थलमासमेत मतगणना गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ । हाल निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा मतपेटिका संकलन गरेरमात्र मतगणना गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ साल पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालासँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी संकलन गरिएको सुझावको आधारमा आयोगले मस्यौदा तयार पारेको जनाएको छ ।
आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृतरूपमा तयार गरिएको जनाइएको छ ।
साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक कानुनीरुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने संघीय संसद्बाट पारित हुनुपर्नेछ ।
