लोकतन्त्रको पर्याय हो– निष्पक्ष निर्वाचन । तर, हरेक निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लाग्छ । विवादरहित उम्मेदवार पाउन मुश्किल छ । निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कार्यतालिकाको ठेगान छैन ।
मतदानमा निर्णय क्षमता भएका अधिकांश युवा सहभागी हुन्नन् । उनीहरुका मत बाकसमा खस्छ, तर नक्कली मतदाताबाट । निर्वाचित भएपछि नीतिगतदेखि आर्थिक भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाउने उम्मेदवारको कमी छैन । ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसका बाछिटाहरु हुन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा यस्तै विविध समस्या छन्, जसको समाधानका लागि बेलाबेला प्रश्न उठ्दै आएको छ । यावत कुराको सम्बोधनका लागि निर्वाचन आयोगले सोमबार मस्यौदा तयार पारेको छ । ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’मा ती विषयलाई सम्बोधन हुने बुँदाहरु समावेश भएका छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरणसमेत संकलन हुँदै छ । यसैगरी आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा समावेश व्यक्तिलाई सोही मुलुकबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । यद्यपि, मस्यौदामा समानुपातिकका लागिमात्र यो व्यवस्था हुने भनिएको छ । ‘नो भोट’लाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यो राम्रो व्यवस्था हो । आयोगले निर्वाचन हुने मिति विधेयकमै तोकिने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनको निश्चित कार्यतालिका तय भएपछि चुनावमा बेग्लै रौनकता छाउने देखिन्छ ।
आयोगको मस्यौदामा उम्मेदवारहरुका लागि कडा व्यवस्था पनि छन् । कुनै पनि पराजित उम्मेदवार आफ्नो क्षेत्रमाबाहेक अर्को क्षेत्रमा जान नपाइने, कुनै दल नत्यागी अर्को दलको उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा दलीय किचलो विस्तारै अन्त्य हुने देखिन्छ । त्यसैगरी आयोगको मस्यौदामा निर्वाचनमा उम्मेदवारले मात्र नभई आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले भ्रष्टाचारमा दुरुत्साहन हुने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति सोही निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि पहुँचवालाहरुको रजाइँ पनि रोकिनुपर्छ । साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस हुने तय गरिएको छ ।
यसका लागि संसद्मा बृहत् छलफल हुने देखिन्छ । मस्यौदामा भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरु समेटेर कानुनको रुपमा ल्याउन संसद्ले पनि तदारुकता देखाओस् । नो भोट, विदेशबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्नेलगायत मागलाई कानुनी रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलालाई अनिवार्य ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, समानुपातिकबाट दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउनेलगायत आयोगको प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २०, २०८० ०९:१५