काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा सभामुखसमेतको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमसहित ४७ जना सांसदको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा बिहीबार कोशीको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर, सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता संविधानविपरीत भएको संविधानविद्हरुले बताएका छन् ।
थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । कांग्रेसका २९ जना, सभामुखसहित माओवादीका १३ जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक जना गरी ४७ जना सांसदको समर्थनसहित थापाले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष निवेदन दिएका थिए । जसलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले अनुमोदन गरिदिए ।
सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद राजनीतिकरुपमा तटस्थ मानिन्छ । कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अवहेलनाजन्य कार्य हो ।
-डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकार गठनमा सभामुखले समर्थन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सभामुखको सरकार गठनमा भएको संलग्नतालाई ‘संसद्को अवहेलनाजन्य’ कार्यको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । तटस्थ मानिने सभामुखसमेतको समर्थनमा कोशीमा सरकार गठन भएपछि उनले आक्रोशसमेत पोखेका छन् ।
‘सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ मानिन्छ,’ आचार्यले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अवहेलनाजन्य कार्य हो । यसरी सरकार गठन गर्नुभन्दा त प्रदेश सरकार नै नरहनु ठीक हुन्छ ।’
संसद्मा मत विभाजन हुँदा पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत भएको अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्ने संविधानको परिकल्पना हो । तर, कोशीमा त मत विभाजनमा नगई सभामुखले समर्थन गर्नु असंवैधानिक हो । कच्चापन हो ।
- लीलामणि पौडेल
पूर्वमहासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन
गौतम गठबन्धनको एउटा दल नेकपा माओवादीबाट सभामुख भएका हुन् । उनले समर्थन गरेकै कारण थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । संसद्मा सभामुखविना चार दलीय गठबन्धनसँग ४६ जना र नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पनि ४६ जना नै सांसद छन् । दुवै गठबन्धनसँग समान ४६ जना सांसद भएपछि अन्ततः सभामुख गौतमले कांग्रेसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थापालाई समर्थन गरे ।
यसअघि गत शुक्रबार एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार ढलेको थियो । संसद्मा आवश्यक एक मत नपाउँदा संसद्को विश्वास गुमाउँदै उनी मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भए । तर, बिहीबार भने दलीय आबद्धता त्यागेका सभामुख गौतम नै गठबन्धन सरकार गठनको मुख्य कारक बने ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल सभामुख गौतमले ‘कच्चापन’ देखाएको टिप्पणी गर्छन् । उनले सभामुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई गरेको समर्थनको प्रक्रियाप्रतिसमेत प्रश्न उठाएका छन् ।
हामीले सभामुखको नाताले होइन, प्रदेशसभा सदस्यको नाताले समर्थन लिएका हौं ।
-उद्धव थापा
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री
‘संसद्मा मत विभाजन हुँदा पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत भएको अवस्थामा सभामुखले मतदान गर्ने संविधानको परिकल्पना हो,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, कोशीमा त मत विभाजनमा नगई सभामुखले समर्थन गर्नु असंवैधानिक हो । कच्चापन हो ।’
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामुखले प्रदेशसभामा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन,’ उक्त धारामा भनिएको छ, ‘तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’
थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बिहीबार दिउँसो नै प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गरेका थिए । उनीहरूको तर्क सभामुख गौतमलाई निश्चित दलको सांसद मानेर बहुमतको गणित मान्न नहुने थियो ।
यदि, सरकार गठनमा सभामुखलाई समेटिए संविधान, कानुन, संसदीय मुल्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत हुने पनि कार्की र सिटौलाको चेतावनी थियो ।
तर, केही घण्टामै प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
यसलाई लिएर कोशीको सत्ता गठबन्धन, सभामुख र मुख्यमन्त्री थापाको आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरूका अनुसार संसद्को नेता भनिने सभामुख संसद्मा कुुनै पार्टी वा गठबन्धनतिर स्पष्टरुपमा ढल्किँदै सरकार गठनमा सहभागी हुनु ठीक होइन ।
हुन पनि संसद्मा सभामुख तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने संसदीय मान्यता छ । तर, अब कोशीका सभामुख गौतमचाहिँ तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेनन् ।
यसबारे प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसद्का सबै सदस्यहरूको विश्वास आर्जन गर्न सभामुखले यस्तो अवस्थामा नसक्ने र सदन चल्न निकै मुस्किल पर्न सक्ने बताउँछन् । संसद्मा सरकार पक्षबाट प्रस्तुत हुने बजेट, विधेयक, अध्यादेश, संकल्प प्रस्तावलगायत पारित गर्न पनि सभामुखकै भूमिका आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
तर, कोशीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले भने सभामुखको हैसियतभन्दा पनि सांसदको हैसियतबाट समर्थन पाएको दाबी गरेका छन् । उनले ९३ जना प्रदेश सांसदमध्ये एक जना सभामुख गौतम पनि भएको बताउँदै भने, ‘हामीले सभामुखको नाताले होइन, प्रदेशसभा सदस्यको नाताले समर्थन लिएका हौं ।’
कोशीको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सत्ता सहकार्य राप्रपासँग पनि गर्न चाहेको थियो । गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई फोन गर्दै सहयोग गर्न आग्रह नै गरेका थिए । तर, लिङ्देनले सहयोग गरेनन् । जसले गर्दा सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमको साथ लिए ।
अर्थात् कोशीमा गठबन्धनको सत्ता बनाउन सभामुख प्रयोग भए । यसअघि सभामुखले समर्थन जनाएर नेपालमा कहिल्यै पनि सरकार गठन भएको थिएन । संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संसद्बाट विश्वासको मत पाए सरकार टिक्ने छ । होइन भने सरकार ढल्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा उपधारा (३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनले पनि फेरि विश्वासको मत ३० दिनमा लिनुपर्नेछ ।
नलिएको अवस्थामा उपधारा ५ अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।यदि, यो व्यवस्थाअनुसार दाबी पेस गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने र ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनैपर्छ । यसअनुसार पनि नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके उपधारा (७) अनुसार चुनावी सरकार गठन हुने छ । कोशीको राजनीतिक परिस्थिति यसतर्फ उन्मुख भएको अड्कल हुँदै आएको छ ।
को हुन् मुख्यमन्त्री थापा ?
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । वि.सं. २०३२ ताका काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट नेपाल विद्यार्थी संघको एकाइ समितिमा रहेर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थापा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा कोशी प्रदेशको सभापति पदमा निर्वाचित भए ।
वि.सं. २०३६ को जनमत संग्रहमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाका लागि प्रचार अभियानमा सक्रिय थापा त्यसताका बिपी कोइरालाको सुरक्षा दस्तामासमेत रहेका थिए ।अर्जुनधारा नगरपालिका–७ निवासी बुबा हेमबहादुर थापा र आमा डम्बरकुमारी थापाको एकलो छोराका रूपमा वि.सं. २०१४ मंसिर १५ गते जन्मिएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
विद्यार्थी जीवनबाट पार्टीको संगठनतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा उनले नेपाली कांग्रेस अर्जुनधारा गाउँ विकास समितिको सचिव–सभापतिको एक–एक कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि झापा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, जिल्ला उपसभापति र दुई कार्यकाल जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थापाले दुईपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पाए । तर, हरेकपटक हारे ।
वि.सं. २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाहले प्रत्यक्ष शासन लागू गरेपछि त्यसको विरुद्धमा भएको जनआन्दोलनमा सरिक हुँदा सेनाले उनलाई पक्राउ गरेर कठोर यातना दिएको थियो । संसदीय राजनीतिमा थापाको पहिलो अनुभव हो । समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा आएका उनले पहिलो पटकमै मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए ।
एमालेको आपत्ति, शेखरको असन्तुष्टि
सभामुख गौतमलाई समेत गणना गरेर सांसदहरुको संख्या ४७ पु¥याइएको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सभामुख गौतम अहिले कुनै दलको सदस्य नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘सरकार गठनका लागि सभामुखको नाम गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य, मान्यता, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत हुन्छ । यसले सभामुखको गरिमामासमेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । एमालेमात्रै होइन, कांग्रेस संस्थापनइतरसमेत यो प्रक्रियामा असन्तुष्ट देखिन्छ । थापा मुख्यमन्त्री बनेसँगै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि पोखेको छन् ।
‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन,’ शेखरले भनेका छन्, ‘तर, सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखितरुपमा पेश गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।’ थापा केन्द्रमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा खेमाका नेता हुन् । उनी देउवा खेमाका भएकैले शेखरले असन्तुष्टि पोखेको कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताको आरोप छ ।
एमालेको पोजिसन कांग्रेसको पोल्टामा
गत निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न ठीक्क परेर बसेको कांग्रेसको भाग एमालेका कारण खोसिएको थियो । छ महिनाभित्र कांग्रेसले बदला लिँदै एमालेको सबै पोजिसन खोसेको छ । कांग्रेस ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेको कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा एक सिट गुमाएको छ । एमाले ७९ सहित दोस्रो दल हो प्रतिनिधिसभामा ।
पुस १० मा एमालेको सहयोगमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशको नेतृत्व एमालेको कब्जामा पुगेको थियो । दुई महिनाको प्रयासपछि फागुन १२ मा एमालेलाई पछि पार्दै कांग्रेस सत्तामा घुस्यो । त्यसपछि विस्तारै कांग्रेसले आफूले गुमाएका पोजिसन पोल्टामा पार्दै ल्यायो ।
बिहीबार कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री भएका छन् । कोशीमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीको सरकार थियो । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग पाएपछि दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । अहिले यी चारवटै प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा पुस २७ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, एक महिना नपुग्दै माघ २६ मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उनको सरकार टिकेन । फागुन १२ मा केन्द्रमा बनेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन अनुसार सुदूरपश्चिममा माघ २६ मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
सुदूरपश्चिममा जस्तै लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि संघको सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष असर प¥यो । पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए पनि उनको सरकार धेरै दिन टिकेन । वैशाख ११ मा गिरीको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।
लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । एमाले नेता खगराज अधिकारी पुस २५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । वैशाख ९ मै अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । अधिकारीपछि कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
