नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्या वा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या धेरै छन् । यी समस्याहरुको निराकरण गर्न सरकारले गम्भीर भएर सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई पूर्णरुपमा निःशुल्क र झण्झटविना जाने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्दछ । सरकारले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर श्रमिक विदेश पठाउने व्यवस्था मिलाउन सके धेरै हदसम्म श्रमिकको समस्या समाधान हुनसक्छ । व्यवसायी र श्रमिकको हितमा हुनेगरी सर्वपक्षीय निर्णयबिन्दुको खोजी गरिनुपर्दछ ।
नेपालमा वैदेशक रोजगारी युवाहरुका लागि आकर्षक क्षेत्र बनिरहेको छ । समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने मुख्य स्रोत पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स बनेको छ । नेपालमा हरेक दिन वैदेशिक रोजगारप्रति युवाहरुको आकर्षण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । विद्यमान परिस्थितिमा समग्र नेपाल र नेपाली जनताकै आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनको महŒवपूर्ण आधारको विकल्प नै वैदेशिक रोजगार बन्न पुगेकोे छ ।
शिक्षित हुन् वा अशिक्षित≤ दक्ष, अर्धदक्ष वा अदक्ष नै किन नहुन्, अधिकांश नेपालीको गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी भएको बलियोरुपमा स्थापित तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । यो समग्र मुलुकका लागि राम्रो पक्ष होइन तर यथार्थ र वर्तमानको समस्याको सारथी वैदेशिक रोजगारी नै एउटा बलियो विकल्पको रुपमा स्थापित भएको छ ।
आज लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशिएका छन् । दैनिक करिब १५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइरहेका छन् । रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो अवसर, देशकै अर्थतन्त्र धान्ने मूख्य आधारशीला बनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुले स्वदेशदेखि विदेशसम्म पुग्दा दैनिकजसो भोग्नुपर्ने समस्या भने विकराल देखिन्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितमा सरकारले ल्याएको ऐन नियमहरुकोसमेत पूर्णकार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रमिक ठगीमा पर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने, उचित पारिश्रमिक र तोकिएको काम र तलबसमेत नपाउनेजस्ता समस्याहरु श्रमिकले आज पनि व्यहोरिरहेका छन् । अझ ठगीमा परेका श्रमिकले न्याय पाउने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सहजरुपमा घर फर्कने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्थाजस्ता विद्यमान समस्याहरु यथावत् छन् ।
सरकारले वि.सं. २०७२ सालमा मलेसिया र खाडीका सात मुलुक (कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, ओमान र कुवेत)मा जाने श्रमिकका लागि फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटको व्यवस्था हुने निर्णय गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा श्रमिकको प्रत्यक्ष हित हुनेगरी आएको व्यवस्था एउटा सकारात्मक कदम थियो । किनभने, अत्यधिक श्रमिक जाने गन्तव्य मुलुकहरु यिनै देशहरु पर्दछन् । तत्काल लागू हुनेगरी सरकारले गरेको निर्णय सोही समयदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन व्यावहारिक बनेन ।
सरकारी निर्णयअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोेर्नुपर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको टिकट र भिसा रकम बेहोर्ने भएपछिमात्र विभागले स्वीकृति दिनुपर्ने तथा म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग थप रकम मागेमा त्यो ठगी हुने भएकाले प्रमाणसहित पीडितले उजुरी दिए दोषीउपर कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।
तर, सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्यवनको पक्ष अहिले पनि कमजोर देखिएको छ । श्रमिक र सरकार दुवैले यसको उचित लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन् । म्यानपावर कम्पनीले अहिले पनि सरकारले तोकेभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी रकम असुल्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनलेसमेत देखाएको छ । सरकारले फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट लागू गरेपछि कामदारले तिर्ने लागतमा कमी आएको मानिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको अध्ययनले देखाउँछ ।
अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत कामदारले मात्र म्यानपावर तथा एजेन्टलाई सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । बाँकीले २५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको देखिन्छ । निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी र एजेन्टले मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार निःशुल्क भिसा र टिकट लागू भएपछि मात्र विभागबाट करिब ३२ लाखले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । जसमा ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरेका देशहरूले ओगटेको छ । यस अवधिमा विभागबाट करिब एक हजार ५२७ म्यानपावरले कारोबारका लागि अनुमति लिएका थिए । तीमध्ये २१० म्यानपावरको अनुमति रद्द भएको छ । गत वर्ष व्यक्तिगत एवं संस्थागत गरी म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध दुई हजार १२९ उजुरीमार्फत एक अर्ब ५२ करोड २० लाख ७१ हजार २५५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबी गरिएको छ । तर, विभागले २० करोड १९ लाख ९४ हजार ८७१ रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउन सकेको छ ।
अहिले ८५३ वटा म्यानपावर सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दिनहुँ १५ सय हाराहारीमा रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार अत्यन्त मारमा परिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिको १८१ धारा अनुसार कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । म्यानपावरले विदेशमा रोजगारदातासँग नभई उतैका विचौलियामार्फत काम गर्दा कमिसन बुझाउनुपरेको भन्दै त्यसभन्दा बढी रकम यहाँका कामदारबाट असुल्ने गरेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ ।
खाडी र मलेसिया पठाउनका लागि सरकारले तोकेको १० हजार शुल्क अव्यावहारिक भएको, गन्तव्य देशका रोजगारदातासँग किनेर ल्याएका मागलाई व्यवसायीहरूले १० हजार रुपैयाँमात्रै लिएर पठाउन नसकिने श्रमिकसँग हाल तोकेको शुल्कमा पुनरावलोकन गरी न्यूनतम श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम लिने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरुले माग पनि राखिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा निःशुल्क भिसा र टिकटको सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अन्य विभिन्न समस्याहरु विद्यमान रहेका छन् । समस्या समाधान होइन झन् बढ्दै र चुनौतीपूर्ण बनिरहेको देखिन्छ । रोजगारीमा जानेहरुमा अदक्ष कामदारहरुको संख्या उच्च हुनु, अभिमुखीकरण तालिमविना नै विदेशिने, तालिमको अभाव तथा सीपको गुणस्तर कमजोर हुनु, नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर देखिनु, तोकिएभन्दा अत्यधिक रकम लिनेदिने प्रचलन, अनियमितता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने स्थानीय एजेन्टहरु कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा ठगी बढ्नु, रोजगारीमा गइसकेपछि पनि करारबमोजिमको काम तथा तलब नपाएको अवस्था, तोकिएभन्दा बढी समय काममा लगाइ शारीरिक र श्रम शोषण हुने गरेका जस्ता कयौं समस्याहरु अहिले देखिएका छन् ।
जानी नजानी अवैध वा कीर्ते कागजातबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचविखन हुने गरेका घटनाहरु पनि आएका छन् । अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनीमार्गको प्रयोग गरी जानेहरु उत्तिकै मात्रामा छन् । महिला कामदारहरुका लागि आकर्षक एवं सुरक्षित रोजगार गन्तव्यहरु साँघुरिएका छन् । नयाँ गन्तव्यको विस्तार हुन सकेको छैन ।
अभिलेखबद्ध नभई जाने प्रवृत्ति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाबारे ज्ञानको कमी, वित्तीय संस्थाहरुमा पहुँचको अभाव, रोजगारदाताका मुलुकहरुमा हुने गरेको शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्दार एवं सुरक्षित गृहको अभाव देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेश आएका जनशक्तिको व्यवस्थापन, उनीहरुको सीपको उचित मूल्यांकन गरेर रोजगारी वा स्वरोजगारपूर्ण व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमको पनि अभाव देखिन्छ ।
नेपालले वैदेशिक रोजगारीको निमित्त १०८ देशमा जान खुल्ला गरेको भए पनि हालसम्म जम्मा २७ मुलुकमा मात्र नेपालको राजदूतावास रहेको र मुख्य गन्तव्य मुलुकहरु खासगरी, लेबनान, ओमान, बहराइन, इराक आदि मुलुकमासमेत नेपाली दूतावास खुलेका छैनन् । ती मुलुकहरुले समेत नेपालमा दूतावास राखेका छैनन् ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी संगठनमा सुशासनको अभाव भएको आमजनगुनासो बढिरहेको, मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमणमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारहरुले आफूहरु ठगीमा परेको, दुई किसिमको करार गराएकाले तोकिएको काम र तलब नपाएको, अत्यधिक चर्काे लागत खर्च तिर्नुपरेको, वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यसम्पादनको क्रममा हुने अवाञ्छित चलखेलले दलालविना काम गर्न नै कठिन र अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपरेको जस्ता जनगुनासो आइरहेका छन् ।
नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका समस्या वा समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या धेरै छन् । यी समस्याहरुको निराकरण गर्न सरकारले गम्भीर भएर सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई पूर्णरुपमा निःशुल्क र झण्झटविना जाने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन हुनुपर्दछ । सरकारले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर श्रमिक विदेश पठाउने व्यवस्था मिलाउन सके धेरै हदसम्म श्रमिकको समस्या समाधान हुनसक्छ । व्यवसायी र श्रमिकको हितमा हुनेगरी सर्वपक्षीय निर्णयबिन्दुको खोजी गरिनुपर्दछ ।
नयाँ र आकर्षक पारिश्रमिक पाउने गन्तव्य मुलुकहरुको खोजी र सम्झौतातर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा आयमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा श्रमबजारमा आउने नेपाली युवाहरुलाई आधुनिक ज्ञान र सीप प्रशिक्षण दिएर फलदायी वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । तालिम र दक्षता प्रदान गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष कामदारको उच्च आकारलाई घटाइ देशगत तथा पेसागत विविधीकरण गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको विकल्प प्रदान गर्नेतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
