- असार २४ गते जोर्डन हिँडेका एक पुरुष र १४ महिला विमानस्थलबाटै फिर्ता
- असार २५ गते कुवेतलगायत विभिन्न मुलुक हिँडेका ३७ जना फिर्ता
- असार २७ गते राति सलाम एयरबाट कुवेत उड्न तयार १०१ जना फिर्ता
- असार २८ गते बिहान कुवेत एयरबाट उड्न तयार १८ जना फिर्ता
काठमाडाैं - वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका कामदारलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धमाधम फिर्ता पठाउन थालेको छ । पछिल्लो पाँच दिनभित्र विभागले विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लागेका १७१ जनालाई फिर्ता पठाएको हो ।
यसरी फर्काइएकामध्ये करिब आधा महिला छन् ।बिहीबार बिहानमात्र कुवेत उड्न ठिक्क परेका १८ जनालाई अध्यागमनले फिर्ता गरेको छ । यसअघि अध्ययगमनले बुधबार राति १०१ जनालाई विमानस्थलमा रोकेको थियो । आइतबार जोर्डन जान लागेका १५ जनालाई पनि यसैगरी फिर्ता गराइएको थियो भने सोमबार विभिन्न मुलुक हिँडेका ३७ जनालाई ।
इन्डेक्स म्यानपावरबाट ४७, युथ म्यानपावरबाट ३२ र निलकलम एचआरबाट २४, सुलभ म्यानपावरबाट चार जना श्रमिकले कुवेतका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति पाएका थिए । बाँकी कुन म्यानपावरबाट थिए भन्ने खुलाइएको छैन । कामका लागि हिँडेकालाई विमानस्थलबाटै फर्काइएपछि कामदारहरुमा भने अन्योलता छाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिइएको छ, भिसा प्रस्ट छ, टिकटहरु सबै ठीक छ । यति हुँदाहुँदै व्यवसायीहरुसँग प्रतिशोध साँध्ने गरी नियोजितरुपमा विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरुले कामदार फर्काएका छन् ।
राजेन्द्र भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
अध्यागमन कार्यालयले यात्रीसँग सम्बन्धित कागजात शंकास्पद देखिएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको पत्र थमाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले कुवेत जान लागेका व्यक्तिहरुले पेस गरेका कागजात शंकास्पद रहेको सूचनाको आधारमा जाँच गरिएको बताए । उनका अनुसार कामदारले पेस गरेका कागजातमा एउटा कम्पनीसँग सम्झौता र भिसामा अर्को कम्पनीको नाम देखिएको छ । कतिपय भिसा नम्बर जाँच गर्दा ‘वेटिङ फर एप्रुभल’ अर्थात् स्वीकृतिको प्रक्रियामा देखाएको छ ।
यी लगायत थुप्रै समस्या देखिएका कारण सुरक्षित तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जान सकून् भन्ने अभिप्रायले उनीहरुलाई रोकिएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए । ‘श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरुमा पनि समस्या छ भन्ने सूचना आएका कारण त्यसको भेरिफाइमात्र गरिएको हो, भेरिफाइ गर्दा रोक्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।
आधिकारिकरुपमा प्रमाणित हुने कागजात पेस गरे उनीहरुलाई कुवेत जान कुनै रोकावट नहुने महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले कुनै पनि व्यवसायीमाथि पूर्वाग्रह नराखिएको भन्दै सबैले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए । ‘अध्यागमनले नियतवस पूर्वाग्रह भएर काम गरेको पुष्टि भए सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरुबाट गल्ती भएको भए राज्यको सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्छ ।’
रोजगारीका लागि परिवारसँग बिदा भएर कुवेत हिँडेका कामदारलाई विनाकारण रोकिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने विरोध जनाएका छन् । कागजात नपुगेको वा भिसा शंकास्पद भएको भन्ने अध्यागमन कार्यालयको भनाइ सत्य नभएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।
श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरुमा पनि समस्या छ भन्ने सूचना आएका कारण त्यसको ‘भेरिफाइ’मात्र गरिएको हो, भेरिफाइ गर्दा रोक्नुपर्ने अवस्था आयो ।
-झलकराम अधिकारी, महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग
‘व्यवसायीहरुसँग प्रतिशोध साँध्ने गरी नियोजितरुपमा विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरुले कामदार फर्काएका छन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिइएको छ, भिसा प्रस्ट छ, टिकटहरु सबै ठीक छ, यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई पूर्वाग्रही ढंगले हतोत्साही बनाउने कार्य भएको छ ।’
सबै कामदारको ‘ननरिफण्डेबल (रकम फिर्ता नहुने)’ टिकट भएका कारण प्रतिव्यक्ति ६० हजार रुपैयाँ टिकट शुल्क खेर गएको भण्डारीले बताए । अध्यागमन कार्यालयको उक्त कदम ज्यादतीपूर्ण भएको भन्दै भण्डारीले दुःख व्यक्त गरे । यसअघि आइतबार अध्यागमन कार्यालयले श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन हिँडेका १५ जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो । मास क्रेडा अल सफी कम्पनीमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन जान लागेका महिला कामदारहरुलाई अध्यागमनले शंकास्पद भिसा भन्दै फर्काएको थियो ।
यद्यपि, आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरुलाई जोर्डन जान दिइएको थियो । यसैबीच संघले वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागतरुपमा श्रम स्वीकृति लिई कामदारलाई विदेश पठाइरहेको अवस्थामा विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले विगत केही दिनदेखि कानुनविपरीतको गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने कार्य गरिरहेको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै बिहीबार नै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघले अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि विनाकारण असार २७ गते सलाम एयरबाट कुवेत जान लागेका १०१ जना कामदार, २८ गते बिहान कुवेत एयरबाट जान लागेका १६ जना कामदार फर्काइएको उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्थान अनुमति लिइसकेपछि पनि कामदार फर्काउँदा रोजगारदाता कम्पनी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने हुँदा सो सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरी अध्यगमनबाट फर्काइएका कामदारलाई सहजरुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन संघले माग गरेको छ ।
अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई रोक्नु अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको कमजोरी महसुस गर्दै अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई यस विषयमा तुरुन्तै छानविन गरी उनीहरुलाई कुवेत जाने वातावरण मिलाउन चेतावनी दिइएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीहरुसँगको भेटमा व्यवसायीहरुबाट गल्ती भएको भेटिए वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा बदनियत राख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।’
न्यूनतम १०० को सीमा हट्दा व्यवसायीलाई राहत
सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद् मंगलबार बसेको बैठकले म्यानपावर कम्पनीका लागि तोकिएको उक्त संख्यात्मक सीमा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयले न्यूनतम १०० जना श्रमिक पठाउन नसकेका २०० भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिएको छ । न्यूनतम संख्या पूरा गर्न नसकेका ती कम्पनी नवीकरण नहुँदा इजाजतपत्र खारेजी हुने प्रक्रियामा पुगेको थियो ।वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु उक्त नियम खारेजीको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेका थिए । व्यवसायीहरुकै माग र दबाबका कारण सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा श्रमिक पठाउनुपर्ने संख्यात्मक सीमा हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । ‘आव २०७८/७९ र २०७९/८० दुई वर्षमा वार्षिकरुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव २०८०÷८१ का लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि मात्रै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर न्यूनतम १०० जना श्रमिक पठाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाउन माग गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम सीमा हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको उक्त निर्णयले खारेजउन्मुख म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई राहत पुगेको छ । व्यवसायीहरुले सरकारको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
