वैदेशिक रोजगार पछिल्लो दशक नेपालीहरूको रोजीरोटीको माध्यम बन्दै आएको छ। छिमेकी देश भारत र चीनसहित अध्ययन, पेसा व्यवसाय तथा रोजगारीको नाममा विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा पुगेका छन् नेपालीहरू।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार १५ गतेसम्म सात लाख ४० हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। उक्त संख्या रोजगारीका लागि विभिन्न ७३ मुलुकमा गएका हुन्। नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा उच्च हो। सरकारले ८५४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। वैदेशिक रोजगार पछिल्लो दशक नेपालीहरूको रोजीरोटीको माध्यम बन्दै आएको छ। छिमेकी देश भारत र चीनसहित अध्ययन, पेसा व्यवसाय तथा रोजगारीको नाममा विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा पुगेका छन् नेपालीहरू।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत/नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई चार लाख ५९ हजार ४१५ पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ६० हजार २६२ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २०८.३ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसैगरी, सोही अभिलेख अनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह २२.७ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.० प्रतिशतले बढेर आठ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्यांक देशको रोजगारीको अवस्था पर्याप्त हुन्छ। पछिल्लो समयमा नक्कली भिसा प्रकरण तथा रोजगारीका नाममा हुने ठगी बढ्न थालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न एक वर्षे कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७४१ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिइएको र ७९५ गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। फागुनसम्म एक हजार ६९२ श्रम प्रतिष्ठानको निरीक्षणका साथै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ। उक्त अवधिमा ३१ श्रम प्रतिष्ठानलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको र २६९ इजाजतपत्रको नवीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत फागुनसम्म औद्योगिक/व्यवसायसँग सम्बन्धित ५३५ उजुरीमध्ये ३०० श्रम विवाद समाधान भएको कुरासमेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
नेपालको संविधान-२०७२ को धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने र प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपालको वर्तमान परिदृश्यलाई हेर्दा नेपालका कानुन केवल कागजमामात्र सीमित रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा ऐन कानुनहरू नभएका होइनन्, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि नभएका होइनन् तर त्यस्ता कानुन तथा योजनाहरूको पूर्णकार्यान्वयन हुन सकेन जसले गर्दा हरेक दिन हजारौं नेपाली विदेशिन बाध्य भएका छन्।
एकातिर देशभित्र उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्था परिवर्तनमा योगदान हुनसक्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीले ल्याएका र ल्याउनसक्ने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोखिम विश्लेषण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ।
वर्तमान १५औं योजना २०७६-८१ ले रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सबै नागरिकलाई मर्यादित, उत्पादनशील र उत्थानशील रोजगारीको उपलब्धता गराउने सोच, उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्पउपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य तथा देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य तय गरेको छ। निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य र सोचलाई पूरा गर्ने सवालमा स्थानीय तहदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, विद्यमान श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक संवादको माध्यमबाट असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताका अधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम र सीप विकासमार्फत श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका चरणलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। तर, ती योजना केवल काजगमामात्र सीमित हुँदा योजनाको माध्यमबाट सरकारले रोजगारीमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न सकेको छैन।
एकातिर देशभित्र उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकमा उपलब्ध युवा श्रमशक्तिको उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान अनुत्पादक अधिक श्रमशक्तिलाई उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वाथ्यजस्ता सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्था परिवर्तनमा योगदान हुनसक्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीले ल्याएका र ल्याउनसक्ने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय जोखिम विश्लेषण गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभूति गरेको छ। राष्ट्रिय रोजगार नीति-२०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति-२०६८ कार्यान्वयनमा आएका छन् भने दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिवृद्धिमार्फत सुरक्षित रोजगारीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीतिअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र नागरिकलाई ठगीबाट बचाउनु राज्यको दायित्व हो।
हाल उदार श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अपर्याप्तता र कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिक आप्रवाह बढ्दै गएको र स्वदेशी श्रमिक विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ। श्रम शक्तिको ३६.५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ। श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत र बाध्यकारी श्रम सहभागिता दर १.२ प्रतिहजार रहेको छ। श्रम, सीप र उत्पादनबीच तादम्यता कायम हुन नसक्नु, श्रमप्रतिको सम्मानमा कमी हुनु, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पँुजीको न्यून परिचालन हुनु, विभिन्न प्रकृतिको बालश्रम विद्यमान रहनु, सकारात्मक औद्योगिक श्रम सम्बन्धको विकास गरी रोजगारमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु र श्रमबजार सूचना प्रणाली र श्रम प्रशासन चुस्त नहुनु मुख्य समस्या भएता पनि त्यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
लाखौं नेपाली खाडी र मलेसियासहित विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, श्रमिकहरू ठगिने कुरामा न राज्यको निगरानी छ, नत म्यानपावर कम्पनीको चासो छ, न त सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूको ध्यान पुग्न सकेको छ।
पछिल्लो दशक वैदेशिक रोजगारीमा नक्कली भिसाको प्रवृत्ति बढेको छ। पछिल्लोपटक कागजातहरू शंकास्पद देखिएको भन्दै कुवेतलगायतका मुलुकमा जान लागेका १७१ जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ जसमा कागजात दुरूस्त नभएर शंका लागेपछि असार २४ गते १५ जना, असार २५ गते ३७ जना, असार २७ गते १०१ जना र असार २८ गते १८ जना गरी १७१ जनालाई फर्काइएको थियो। यस्तो घटनामा विशेषगरी कतिपयको भिसामा ‘वेटिङ फर एप्रुभ’, कतिपयको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति भए पनि राजदूतावासबाट श्रम स्वीकृति नभएको, एउटा देशमा जान कागजात पेस गरेको तर अर्कै देशको भिसा लागेको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। यो घटनाभन्दा अगाडि जोर्डन जान लागेका १५ जनामासमेत यस्तै समस्या देखापरेको थियो। यस्तो घटनामा म्यानपावर कम्पनीको चरम लापरवाही देखिन्छ भने राज्य उदासीन देखिन्छ।
विभिन्न सरकारी अभिलेखअनुसार पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा झण्डै साढे १० हजार जनाभन्दा बढी श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसमध्ये करिब १३ प्रतिशतको मृत्यु आत्महत्याका कारणले भएको देखिन्छ। एकातिर यस्ता विषयमा सरकार आफैंमा उदासीन छ भने अर्कोतर्फ गन्तव्य देशका सरकारहरूले श्रमिकका अवस्थामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ। श्रम र मानसिक स्वाथ्य जोडिएका विषय हुँदाहुँदै पनि यस्ता विषयको सम्बोधन गर्न कुनै पनि पक्ष तयार नहुने विडम्बनाको विषय हो। नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट-२०२२ का अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा १० हजार ६६६ श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। जसमध्ये १० हजार ४०० भन्दा बढी पुरूष थिए।
लाखौं नेपाली खाडी र मलेसियासहित विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको छ। तर, श्रमिकहरू ठगिने कुरामा न राज्यको निगरानी छ, नत म्यानपावर कम्पनीको चासो छ, न त सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूको ध्यान पुग्न सकेको छ।
विभिन्न देशमा कम्पनीका मालिकले कुटेर काममा नलगाएका, परिचयपत्र नभएका, भिजिट भिसामा अलपत्र परेका, स्वदेशमा नै म्यानपावर कम्पनीबाट ठगिएका, भिजिट भिसामा घरेलु कामदार लगेका, एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकको होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्न लगाइएका तथा वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य बनाइएका घटनाहरूबाट समेत रोजगारीमा हुने ठगीको डरलाग्दो रूप स्पष्ट हुन्छ। सरकारले रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्यान दिन नसक्दा नेपाली युवायुवतीहरू विभिन्न समस्याको सामना गर्न बाध्य भएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका नेपालीहरू खासगरी नेपालमै म्यानपावर कम्पनीहरूबाट ठगिने, विदेशमा पुगेर अलपत्र पर्ने, एक ठाउँमा भनेर अर्को ठाउँमा पुग्नुपर्ने, भनेजति तलब तथा भत्ता नपाउने, आकर्षक तलब पाउने प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू अलपत्र पर्ने र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा चर्को शुल्क लिएर पठाउने गरेको पाइन्छ। श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसामा गएर दुःख पाएको पनि भेटिएका छन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व प्रत्येक युवायुवतीले यस्ता कुराहरूका विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ।
त्यसैगरी रोजगारीमा जाँदा आफूले जान चाहेको मुलुक, कम्पनी र काम गर्ने पद, लाग्ने खर्च, पाउने तलब, बस्ने व्यवस्था र काम गर्ने समयको बारेमासमेत ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै करोडौं ठगी गरेका घटनाहरू बाहिर आउने क्रम बढ्दो छ। तसर्थ कुनै पनि काम गर्दा चनाखो र सचेत हुनु जरूरी देखिन्छ। आवश्यक सीप सिकेर, कानुनी कुराहरूको बारेमा बुझेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा उपयुक्त जनशक्ति तथा प्रविधिको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई ठगी हुनबाट बचाउनु राज्यको दायित्व हो, र अभिभावकत्व पनि हो।
नेपाल सरकारबाट संस्थागतरूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देश खुला गरेको छ तर नेपालको श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा नेपालीहरू ठगिने गर्दछन्। त्यसैगरी आधारभूत जानकारी दिने निकाय नै नभएर पनि नेपालीहरू ठगिने गरेका छन्। त्यसैगरी ठगिएका व्यक्तिले न्याय पाउन लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ भने कममात्र क्षतिपूर्ति पाउने, ठगी गर्नेको नाम, पहिचान र ठेगाना स्पष्ट नहुने भएको कारणले पनि ठगिनेहरू बढेको हुँदा सबैपक्ष सचेत हुनु जरूरी छ।
