काठमाडौं– नेपालको सबैभन्दा धनी दल नेकपा एमाले देखिएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिर रहेको यो दलले एकै वर्षमा करोडौं आम्दानी गरेको पाइएको छ ।निर्वाचन आयोगमा हालै बुझाएको वित्तीय विवरणअनुसार एमालेले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी ग¥यो । त्यसमध्ये खर्च १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरेको छ । बाँकी रकम बचत रहेको एमालेले बुझाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
आम्दानीको स्रोत पार्टी सदस्यता शुुल्क, चन्दा र लेबी भएको जनाएको छ । पार्टी सदस्यता शुल्कमार्फत छ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उल्लेख छ । लेबीबाट नौ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा छ । आम्दानी गरेकोमध्ये १५ करोड ७० लाख ७६ हजार रुपैयाँ भने राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान अधिवेशन, प्रचारप्रसार र अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च गरेको जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले एमालेले आयोगले तोकेको ढाँचामा आयव्ययको विवरण बुझाएको बताए । ‘ढाँचामा १७ वटा अनुसूची छन् । त्यसअनुसार सबै दलले आयव्ययको विवरण बुझाउनुपर्छ । एमालेले पनि त्यहीअनुसार बुझाएको हो,’ प्रवक्ता शर्माले प्रभावसँग भने ।
पार्टी सदस्यता, लेबी, सदस्यता नवीकरण शुल्क, चन्दा, प्रकाशन गरेर पाठ्यसामग्री बिक्री, सम्पत्ति बिक्री, लिलाम, बहाललगायत अनुसूचीहरू ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ । तर, एमालेले सदस्यता शुल्क, चन्दा र लेबीलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको छ ।
एमालेपछिको धनी दल भने पूर्वपञ्चहरू आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) देखिएको छ । यो दलसँग तीन करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखिन्छ । यो दलले पनि आम्दानीको स्रोत पार्टी सदस्यता शुल्क, चन्दा आदिलाई आधार मानेको छ । तर, दुई महिनाअघि सार्वजनिक एक अमेरिकी प्रतिवेदनले भने राप्रपाले निर्वाचन र त्यसको अघिपछि भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बाट करोडौं सहयोग लिएको विवरण बाहिरिएको थियो ।
नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन भाजपाले राप्रपालाई सहयोग गर्दै आएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । पछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘झूठो तथ्य’ भन्दै उक्त प्रतिवेदनको खण्डन नै गरे । लिङ्देन नेतृत्वकै दल राप्रपा देशको दोस्रो धनी देखिएको हो ।
सत्ता नेतृत्व दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो धनी पार्टी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मसान्तसम्म माओवादीले पार्टी सदस्यता शुुल्क र लेबीबाट नौ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये आठ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करिब ३२ लाख रुपैयाँ माओवादीको बचत छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर, १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २२२ रुपैयाँ खर्च ग¥यो । र, कांग्रेसले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको जनाएको छ । पार्टी महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको कांग्रेसले बुझाएको वित्तीय विवरणले देखाएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकत समाजवादीसँग २०७८/७९ सम्म सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चार लाख नौ हजार ७६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अधिकांश दलले आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्यय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ । विवरण नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।
विवरण नबुझाउने दललाई कति जरिवाना
- कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएकोमा अटेर गरेका तीन दललाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना
- चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएका दललाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना
- कुनै बेला मधेस क्षेत्रमा चर्चित रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र बागमती प्रदेशमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि सात–सात हजार रुपैयाँ जरिवाना
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र ढिलो बुझाउने राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका दललाई जरिवाना तोकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा सोमबार पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समयमा प्रतिवेदन पेस नगर्ने र स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका ११ दललाई २० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ । लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरी तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने ३९ दललाई सात–सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदन पेस नगर्ने चार राजनीतिक दललाई १५ हजार, दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नबुझाउने दुई दललाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै आयोगले केही राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । त्यसैगरी पाँच राजनीतिक दललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२० हजार जरिवाना पर्ने दल
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच राजनीतिक दललाई कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिइएकोमा तीन दलले अटेर गरेकोले ती दललाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । ‘त्यस्ता राजनीतिक दललाई छ महिनाभित्र दलको आय व्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी सोको जानकारीसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउन आदेश दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
यसरी जरिवानामा पर्ने दलहरुमा आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक रहेका छन् ।त्यसैगरी आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने आठ दललाई पनि २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
यसरी जरिवानामा परेका दलहरुमा नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली) रहेका छन् ।
६ दललाई १५ हजार
चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएका दलहरुलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । यसरी जरिवानामा परेका दलहरुमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन र समाजवादी केन्द्र नेपाल रहेका छन् ।
विवेकशील र सद्भावनालाई सात हजार
कुनैबेला मधेस क्षेत्रमा चर्चित रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र बागमती प्रदेशमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीलाई पनि सात–सात हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोेको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको तर आयोगले तोकेबमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र सार्वजनिक गरी उक्त जानकारी आयोगमा पेस नगरेको भन्दै यी दुई दललाई पनि जरिवाना तोकेको जनाइएको छ । यसरी जरिवानामा पर्नेमा ३९ दल रहेका छन् ।
