- ७० वर्षे उमेर हद हटाएर फेरि अध्यक्ष बन्ने मार्गप्रशस्त
- तत्कालीन नेकपामा दुई कार्यकारी पद ओगटेका ओलीले यसपटक भने त्यसलाई पार्टीमा हटाए
- कम्तीमा ३३ जना नेताले एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने
काठमाडौं– अघिल्लो साता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेताहरूको दोहोरो जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कम्तीमा ३३ जना नेताले एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने, कार्यकारी पदमा रहेकालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिन उक्त निर्णय गरिएको हो ।
दोहोरो जिम्मेवारीको एजेण्डा तत्कालीन नेकपामासमेत जोडले उठेको थियो । जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनकै शब्दमा पार्टीका ‘१ नम्बर अध्यक्ष’ पनि थिए । सरकार र पार्टी दुवैमा उनी कार्यकारी भूमिकामा थिए ।पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलगायत नेताहरूले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने एजेण्डा उठाए ।
ओलीले नसुनेझैं गरे । अन्ततः यी र यस्तै मतभेदले सिर्जित अनेकन राजनीतिक घटनाक्रमको उपज नेकपा विघटन भयो । पूर्ववर्ती दलहरू एमाले र माओवादी ब्युँतिए ।अहिले ओली अध्यक्षका अध्यक्ष छन् । उनै ओलीले हालै पार्टीमा भने दोहोरो पद अस्वीकृत गरेका छन् । आफू भने दुई कार्यकारी पदमा रहे । एमालेका एक जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यले प्रभावसँग भनेका छन्, ‘उहाँ (ओली)विरुद्ध बोल्ने कसले ? बोल्दा के हुन्छ ? भीम रावललाई हेरे पुग्छ ।’
यसअघि एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद थियो । हालै हटाइएको छ । हटाउनुको कारण भन्न त नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आएका नेता मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा अटाउन भनिएको छ । अन्तर्य भने त्यस्तो छैन । ओली ७२ वर्षमा छन् । (जन्म २००८ साल फागुन ११) तीन वर्षपछि पार्टीको ११औं महाधिवेशन विधानअनुसार गर्नुपर्छ ।
त्यही महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नेतृत्व लिनेगरी ओलीले हालै उमेर हद हटाएको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन् । हुन त पार्टी नेतृत्वमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याउने कुरा पनि चर्चामा छ । उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र पार्टी राजनीतिमा बढाउँदै लगेको सक्रियताले भावी पार्टी अध्यक्ष नहोलिन् भन्न नसकिने एमाले नेता अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङ बताउँछन् ।
‘राष्ट्रप्रमुख भइसक्नुभएको, पार्टी उपाध्यक्ष भइसक्नुभएको, वर्षौं पार्टी राजनीतिमा त्याग तपस्या गरेको आधारमा उहाँ (विद्यादेवी) नेतृत्वका लागि अयोग्य हुने कुरै भएन । तर, अहिल्यै उहाँले तयारी गर्नुभएजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।यदि, ओली अध्यक्ष भएको अवस्थामा उनकै उमेर हाराहारीका नेताहरू ईश्वर पोखरेल र सुवासचन्द्र नेम्बाङ भने पार्टीको नेतृत्व नलिई ‘रिटायर्ड’ हुने आकलन छ ।
पोखरेल पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र नेम्बाङ उपाध्यक्ष छन् । किनभने, ओली निर्धारित अवधिमै पार्टी महाधिवेशन भए र तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भए २०८८ हुन्छ । त्यतिबेला पोखरेल र नेम्बाङ पनि ८० छेउछाउ पुग्नेछन् । निकै कम नेपाली राजनीतिज्ञहरू मात्रै यो उमेरसम्म सक्रिय राजनीतिमा हुने गरेका छन् ।
यसकारण पनि पोखरेल र नेम्बाङले पार्टी अध्यक्षको मौका ओलीका कारण गुमाउने अड्कल हुन थालेको छ । यसको पछाडि एउटा कारण छ– कि ओलीविरुद्ध निर्वाचन लड्ने उनी नेतृत्वको एमालेमा कोही पनि देखिने छाँट तत्काल छैन । दशौं महाधिवेशनमा पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिए । तर, उनलाई ओलीले राजनीतिको किनारामा पु¥याए ।
अर्थात्, रावलको राजनीतिक भविष्य तात्कालिक स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने करिब समाप्त भएको अथ्र्याइन थालिएको छ । यसले गर्दा पनि राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनेगरी ओलीलाई चुनौती दिने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र उपाध्यक्ष नेम्बाङ देखिने छाँट निकै कम रहेको राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेल बताउँछन् ।
‘ओलीले विधान संशोधन गरेर होस् या हरेक गरेर शक्तिशाली बन्नेगरी आधार निर्माण गरिसकेका छन् । त्यही भएर त उनले टीका लगाएर पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मै छानेनन् महाधिवेशनदेखि,’ उनले भने, ‘ओलीको बोलवाला छ अहिले । विरोधी स्वर सुनिए उनी दबाउँछन् । यसले गर्दा उनलाई कसैले चुनौती दिने देखिन्नँ ।’
एमालेबाट ‘विदा लिएँ’ भनेर अलग भइसकेका पूर्वमन्त्री मणि थापाले पार्टीमा ओलीले आफ्नो बचाऊ गर्ने र गुणगान गाउने नेताहरूलाई अवसरको खापैखाप दिने गरेको यसअघि नै प्रभावसँग बताएका थिए । उनकै कारण माधव नेपाल पक्षबाट एमालेमा फर्किएका ‘१० भाइ’ र पूर्वमाओवादी नेताहरूको व्यवस्थापन उचित ढंगले नभएको थापा बताउँछन् । जसले गर्दा एमाले सिंगो एउटा पार्टी भए पनि तीन ‘फ्याक्टर’ छन् ।
एक नेताका अनुसार पार्टीको कुनै पनि मञ्चमा ओलीको मनमौजीविरुद्ध कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । नगर्नुको पछि राजनीतिक भविष्यप्रतिको चिन्ता कारक रहेको ती नेताले बताए । यही मौकामा ओलीले उमेर हद हटाउनेदेखि एक नेतालाई दोहोरो कार्यकारी भूमिका नदिने निर्णय गराएका हुन् ।
