काठमाडौं– कोशी प्रदेशले फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित गठबन्धन दलका नेताहरूको आग्रहलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अस्वीकार गर्दा अन्ततः सभामुखले राजीनामा दिएर सांसद भएपछि मात्रै कोशीमा सरकार गठन भएको हो ।
सभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसद हुने बाबुराम गौतम हुन् । उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो । गौतमकै एक मतले बहुमत पुगेपछि कांग्रेसका थापा मंगलबार मुख्यमन्त्री बने । बहुमतका लागि चाहिने ४७ जना सांसद हो । गौतमले समर्थन गर्दा ठिक्क बहुमत पुग्यो । यससँगै संवैधानिक रुपमा थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसको समय ३० दिन हुन्छ ।
गौतमराज अमात्य
प्रवक्ता, कोशी प्रदेश
अब उनले आगामी ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रदेश संसद् सचिवालय कोशीका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले बताए । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसको समय ३० दिन हुन्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘विश्वासको मत पाउनुभयो भने सरकारले निरन्तरता पाउँछ । होइन भने पाउँदैन ।’
विश्वासका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका छ सांसद एउटा समूहमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । सरकारको दाबी गर्दा थापाको पक्षमा ४७ सांसद देखिए । तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना उनको निकै कम हुने आकलन गर्न थालिएको छ । किनभने, थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि प्रदेशमा अनेक राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
उपसभामुखलाई अहिले नै राजीनामा गराउने सोचेका छैनौं । तर, परिस्थिति हेरौं के हुन्छ । परिस्थितिअनुसार उहाँको राजीनामा आउने/नआउने हुन्छ ।
रामबहादुर राना
उपनेता, एमाले कोशी प्रदेश
सभामुख गौतमले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवार सभामुखको हैसियतमा छिन् । उनले सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछिन् । तर, थापाले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेले उनलाई राजीनामा गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
कोशीस्थित एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर राना मगर भन्छन्, ‘अहिले नै राजीनामा गराउने सोचेका छैनौं । तर, परिस्थिति हेरौं के हुन्छ । परिस्थितिअनुसार उहाँ (सिर्जना)को राजीनामा आउने÷नआउने हुन्छ ।’
यदि, राजीनामा नगराएको अवस्थामा दनुवारलाई विश्वासको मत लिने दिन भने बिदामा बसाउन सकिने विकल्पमा पनि एमालेको ध्यान छ । राजीनामा दिइहालेको अवस्थामा भने संसद्को सभामुख र उपसभामुख दुवै पद रिक्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्छ । बैठकको अध्यक्षले पनि बराबर मत भए मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । नभए नपाउने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बताए ।
सभामुखले जसरी निर्णायक (बराबरी) अवस्थामामात्रै मतदान गर्न पाउँछन्, त्यही व्यवस्था ज्येष्ठ सदस्यको हकमा पनि लागू हुन्छ
डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद्
‘सभामुखले जसरी निर्णायक (बराबरी) अवस्थामामात्रै मतदान गर्न पाउँछन्, त्यही व्यवस्था ज्येष्ठ सदस्यको हकमा पनि लागू हुन्छ,’ उनले भने । थापा भने कठिन बहुमतका साथ चयन भए । विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बस्दा सत्तापक्षकै ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले थापाको मुख्यमन्त्री पद कतै धरापमा त पर्दैन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्तापक्षकै सांसदले अध्यक्षता गरे सत्तापक्षमा ४६ र विपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका छ गरी ४६ हुनेछ । बैठकको अध्यक्षले बराबर मत भएमात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् ।
प्रतिपक्षी दलले बैठकमा आफ्ना एक जनामात्रै सांसद अनुपस्थित गराए बराबर मत पुग्दैन र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४)अनुसार विश्वासको मत नपाए स्वतः एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । कारण, संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार प्रदेश संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेता कार्की हुन् ।
उनले पनि विश्वासको मत ३० दिनभित्रमा लिनुपर्ने प्रावधान छ । विश्वास लिन नसके सोही धाराको उपधारा (५)अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासिलो आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अर्को प्रावधान छ । यसअनुसार पनि नभए उपधारा (७) अनुसार चुनावी सरकार घोषणा हुनेछ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल कोशी संसद्को गणितलाई आधार मान्दा छिट्टै चुनावी सरकार घोषणा हुने स्थितिमा पुग्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार त्यहाँ तरल राजनीतिक अवस्थामा छ । यदि, एमाले–कांग्रेस वा एमालेसँग माओवादी एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा भने सरकार पाँचै वर्ष टिक्न सक्ने उनको बुझाइ छ । तर, तात्कालिक राजनीतिक स्थितिले ती दलहरूबीच सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून रहेको दाहालले बताए ।
यद्यपि, नेकपा एमाले नै मध्यावधिमा जाने मुडमा नरहेको दलका नेताहरु नै बताउँछन् । कोशी नामाकरणसँगै अहिले प्रदेशमा जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने माग उचालिएको छ । कोशी नामाकरण एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । एमाले यहाँ ४० सिटसहित पहिलो दल हो । एमालेलाई कमजोर पार्न कांग्रेसमात्र हैन माओवादी, राप्रपा र पहिचानवादी शक्तिहरुको पनि चाहना देखिन्छ ।
यसैले एमाले नै मध्यावधि चाहदैनन् । ‘एमाले नै यहाँ निर्वाचन चाहिरहेको छैन, पहिचानवादी आन्दोलनको कारण,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।वर्तमान प्रदेश संसद्बाट पहिलोपटक एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जतिबेला संघदेखि प्रदेशसम्मै एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन थियो । तर, हाल भने कांग्रेस–माओवादीलगायत दलहरू सम्मिलित अर्को गठबन्धन छ । गठबन्धनकै बलमा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
कोशी प्रदेशको घटनाक्रम
पुस २४ः एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
फागुन १७: प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित
जेठ १७: जसपा सरकारबाट फिर्ता
जेठ २३: माओवादी सरकारबाट फिर्ता
असार १५ः विश्वासको मत नपाउँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पद गुम्योे
असार २२ः सभामुखसमेतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त
असार २२ः थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एमालेको रिट
असार २७ः दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
साउन ८: कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश
साउन ११ः उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर । सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश
साउन १२: प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान
साउन १६: सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा
साउन १६: उद्धव थापा ४७ सांसदको समर्थनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त
