देश अहिले डेंगीबाट आक्रान्त छ । आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप उस्तै छ । जनवार लम्पी स्किनबाट मरिरहेका छन् । भान्सा महँगिएर छोइसक्नु छैन । देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन ओरालोलाग्दो छ । यही बेला खेतीका लागि वर्ष राम्रोसँग हुन सकेको छैन । स्टन्टबाज मन्त्रीहरुबाट केही होला कि भन्ने आशा मरिसकेको छ, न त स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतिला काम भए न त कृषि क्षेत्रमा । बरु नेपालमा रोजगारी नपाएर राम्रो रोजगारीको खोजीमा हिँडेकाहरु बीचबाटैमा दिनानुदिन ठगिएका खबर सुनिन्छन् ।
यस्तो बेला सदनमा जनताका आवाज बुलन्द हुनुपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यस्ता अनियमितता र सरकारको कमजोरीविरुद्ध पाखुरा सुकार्नुपर्ने हो । तर, जनताको पीडालाई आवाजमार्फत बुलन्द पर्ने ठाउँलाई बन्धक बनाएर तमासा देखाइरहेको छ एमालेले । देशको अवस्था भद्रगोल पार्ने सरकारको कमजोरी छर्लंग हुनेगरी बोल्नुपर्नेमा एमाले सरकारको कवच बनिरहेको छ । नेकपा एमालेले विभिन्न कारण देखाउँदै सदन अवरोध गरेको यो पहिलोपटक होइन । साउन १० बाट सुनको कारण देखाउँदै एमालेले तीनपटक सदन अवरुद्ध पारिसकेको छ । यसपटक एमालेले सय किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरोध गरेको हो ।
सत्तारुढ दलहरुलाई पनि हाइसञ्चो छ एमालेको यो अवरोधबाट । जनआवाज उठाउनुपर्ने कांग्रेस अहिले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन भन्दै जिल्ला जिल्लामा पार्टी सुदृढीकरणको अभियानमा लागेको छ । माओवादीले केन्द्रीय समितिबाट भर्खरै फुर्सद पाएको छ । एकीकृत समाजवादी पनि केन्द्रीय समितिकै ह्याङमा छ । एमालेको अवरोधले सत्ता गठबन्धन दललाई आफ्नो कमजोरी छोप्न भरथेग गरेको छ । सायद शीर्ष नेताको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद भन्दो हो सदन अवरोधको नाटक रचेकोमा एमालेलाई ।
एमालेलाई सदन अवरोधको लागि सानो निहुँ भए पुग्छ । हठात् बेल घेराउ गर्न पुगिहाल्छ । जेठ १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बोल्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा सुन भनी पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएपछि एमालेले सदन अवरोध गर्यो ।
त्यस्तै जेठ २१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि एमाले र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिलेर अवरोध गरे । एउटा किताब विमोचनमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको कारणले पनि संसद् बैठक अवरोध गर्यो एमालेले । यसरी एमालेले सदनमा सत्तालाई साथ दिएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी जनताको सरकार हुनुपर्ने हो । तर, उसैबाट सत्तालाई साथ ? एमालेका लागि यो महँगो पर्न सक्छ ।