- काम नपाएपछि समाजवादी मोर्चा कसेर ठाउँठाउँमा उत्तेजक प्रवचन दिएर हिँडेका प्रधानमन्त्रीले १०÷१५ दिन नबोल्दा सायद जनतालाई शान्त महसुस पनि भएको हुनसक्छ
- तर उनीहरुको घुमघामको खर्च सबै सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, पदअनुसार दैनिक १५ हजारभन्दा बढीका दरले भत्तासमेत दिनुपर्छ
- लठीभद्र अवस्थामा सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने अर्को चुनावमा आफू पहिलो दल बन्नुपर्ने भन्दै ‘मिसन ८४’ अभियान लिएर अगाडि बढेका छन्
काठमाडौं– देश यतिबेला आर्थिक मन्दीले जर्जर छ । बजार तताउने नेपालीको मुख्य चाड दसैंको मुखमा कारोबार ठप्प छ । तर, देशको अवस्था सुधार गर्न भनेर जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि भने संसद् बन्द गरेर विदेशमा मोजमस्ती गर्न व्यस्त छन् ।
यसरी मस्तराम घुम्नमा पहिलो नम्बरमा परेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । हुन पनि सरकारमा केही काम छैन प्रधानमन्त्रीको । काम नपाएपछि समाजवादी मोर्चा कसेर ठाउँठाउँमा उत्तेजक प्रवचन दिएर हिँडेका प्रधानमन्त्रीले १०÷१५ दिन नबोल्दा सायद जनतालाई शान्त महसुस पनि भएको हुनसक्छ । तर, देशकै मुख्य नेतृत्व परिस्थिति पन्छाएर मस्तराम घुम्नु अनौठो नै मान्नुपर्छ ।
असोज ५ गते अमेरिकाबाट चीन रवाना भएका प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार छेन्दु पुगेका छन् । उनलाई छेन्दुमा सिचुवान प्रान्तका उपप्रमुख याङ सिङफिङ, प्रान्तीय सरकारका उपमहासचिवलगायतले स्वागत गरे । छेन्दुमा खासै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम छैन प्रधानमन्त्रीको । तर, मन्त्रीको लस्करै लगाएर दाहाल ल्हासा घुमेर छेन्दु पुगेका छन् ।
राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन भदौ २५ गते न्युयोर्क उडेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । उनीसँगै यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानीमन्त्री महेन्द्र राय यादव पनि ल्हासामै छन् । लस्करै भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले शुक्रबार छेन्दुमा पाण्डा प्रजनन केन्द्र घुमे । सिचुवान प्रान्तका पार्टी सेक्रेटरी नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी भए ।
राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत अधिकारीले पनि सरकारी खर्चमा चीनका विभिन्न ठाउँ घुमिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमण्डलले बिहीबार चीनको तिब्बतमा पर्ने मानसरोवर र कैलाश पर्वत अवलोकन गरेका थिए । मंगलबार छोङछिङमा कृषि फार्म हेर्न पुगेको टोली बुधबार ल्हासा गएको थियो । चीनसँग दीर्घकालीन महŒवका सम्झौता नभए पनि जम्बो टोलीका लागि घुमघाम निकै फलदायी भएको देखिन्छ । उनीहरुको घुमघामको खर्च सबै सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति मात्र होइन, पदअनुसार दैनिक १५ हजारभन्दा बढीका दरले भत्तासमेत पाउँछन् । देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको अवस्थामा विदेश भ्रमण कम गर्नुपर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि यस्तो बेला सरकार निर्मम बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेश भ्रमण कम गर्न सकिँदैन ? अर्थमन्त्रीले बजेटमा केही सरकारी संरचना घटाउने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले यस्तो बेलामा निर्मम बन्न सक्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।
तर, पछिल्लोपटक मन्त्रीहरुको विदेश सयर चर्को रुपमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको टोली शनिबार बिहान काठमाडौं आइपुग्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
अरु मन्त्री पनि छैनन् कम
सरकारमा केही काम नपाएका मन्त्रीहरु विदेश सयरमै व्यस्त देखिन्छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू चीनकै ह्वाङ्झाउमा एसियाली खेलकुद हेर्न पुगेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत बिहीबारमात्र काठमाडौं आइपुगे । एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबी)को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उनी इजिप्टको कायरो पुगेका थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल क्युवाको हवान र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले एक साता लामो युरोप भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत केही समयअघि विभिन्न देश पुगेर स्वदेश फर्केका छन् ।
यता यहीबेला स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर सरकारलाई उनीहरुको मागमा गम्भीर भएको देखिँदैन । देशको अवस्था लठीभद्र अवस्थामा छाडेर सत्तारुढ दलदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने अर्को चुनावमा आफू पहिलो दल बन्ने भन्दै ‘मिसन ८४’ अभियान लिएर अगाडि बढेका छन् ।
