- देशको समस्या छलेर मस्तराम चीन घुमेका प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार सदन रिझाउन आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् डाकेर महत्वपूर्ण दुई निर्णय गरे
- पहिलो झण्डै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर र अर्को शनिबारमात्र बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन निर्देशन दिएर
- कुनै हालतमा आयोग गठन नगर्ने सत्तापक्षको अडानबाट ‘ब्याक’ भएका प्रधानमन्त्री दाहाल पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणालीको सहमतिबाटसमेत पछि हटेका छन् ।
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अमेरिका र चीन पुगेर फर्केलगत्तै आलोचनाबाट बच्न चलाखी अपनाएका छन् । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पुगे पनि चीनमा भने मस्तराम घुमेका दाहालले काठमाडौं उत्रेको भोलिपल्टै संसद्को चाँजोपाँजो मिलाए ।यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा राख्ने विषयवस्तुसमेत ‘क्रिएट’ गरे ।
दाहालले सबैभन्दा पहिले प्रतिपक्षी रिझाउने काम गरे । यसका लागि बिहानै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगिसकेका थिए । सदनमा एमालेको माग थियो करिब ६१ किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन हुनैपर्छ । साउन ३ गते समातिएको सुन प्रकरणमा सत्तापक्षको अडान थियो, कुनै हालतमा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन्न । तर, देशका समस्यालाई वास्तै नगरी बेफिक्री घुमेर काठमाडौं उत्रेका प्रधानमन्त्रीमाथि एमालेले सदनमै प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेको बुझिएको थियो ।
त्यही बुझेर प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले रिझाउन ‘निञ्जा टेक्निक’ अपनाए, जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर । दिउँसो १ बजे संसद् सुरु हुनुअघि नै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बोलाएर दाहालले सुन प्रकरण जाँचबुझका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरे ।
‘आजै (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ संसद्मा सम्बोधनको क्रममा दाहालले भने ।
त्यसपछि आयल निगमले ग्यासको भाउ बढाएको थियो शनिबारमात्र । मन्त्रिपरिषद्को नियन्त्रणबाहिर रहेको यो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर आयल निगमलाई तोक आदेशमा मूल्य घटाउन लगाए दाहालले । जनतालाई चुप गराउन दाहालको अर्को टेक्निक थियो यो । ‘नेपाल आयल निगमले हिजो (शनिबार)देखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखी तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरेबमोजिम नेपाल आयल निगमले सो मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ,’ दाहालले संसद्समक्ष अर्को निर्णय सुनाइहाले । यी दुवै विषय प्रस्तुत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई के चाहियो, सदनमा नतमस्तक हुने भइहाल्यो ।
रास्वपाका लामिछानेले बोल्न पाए, अरुले पाएनन्
सुरुमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दुई मिनेट समय पाए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू चाइना भ्रमणबाट मुडफ्रेस गरेर आउनुभएको रहेछ । आउँदाआउँदै जनताको मुडअफ गरिदिनुभयो मूल्यवृद्धि गरेर । तर, फेरि मुडफ्रेस गराउने काम फिर्ता लिएर गराउनुभएको छ,’ लामिछानेले भने, ‘स्वचालित प्रणालीमा गए पनि नेपाल आयल निगमले सधैं घाटा भयो भनेर मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको र बोनस बाँड्ने गरेको भन्दै सभापति लामिछानले असन्तुष्टि जनाए । ‘आयल निगम व्यापार पनि आफैं गर्छ, आयात पनि आफैं गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो । सबै कुरा आफैं गर्छ र सधैं घाटामा छु भन्छ । कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पनि भ्याउँछ । तर, सधैं घाटामा रहन्छ ।’
लामिछानेले संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिको कैद मिनाहा गरेकामा पनि आपत्ति जनाए । त्यसपछि राप्रपाका सांसदहरु उठेर विरोध जनाए । प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउने कार्यक्रम भएकोले प्रमुख सचेतकहरुसँग आफूले पहिले नै तयारी गरेको सभामुखले पटक–पटक राप्रपालाई सम्झाए । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही बोल्न तम्सिराखेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले शाहीलाई समय दिएनन् । त्यसैबेला एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी बोल्ने प्रयास गरे । सदनमा यसअघि अलमलमा पर्ने घिमिरे आइतबार भने कडाइका साथ प्रस्तुत भए । रघुजी पन्तलाई पनि समय दिएनन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि बोल्ने तयारीमा थिए । तर, उनले पनि समय पाएनन् ।
प्रधानमन्त्रीकै निर्णय ‘फेल’
निगमले शनिबारमात्र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २१५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो । शनिबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर छ रुपैयाँ र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर आठ रुपैयाँ बढाइएको थियो । स्वचालित मूल्यवृद्धिको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समिति बैठक बसेर मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय भएको बताए । झण्डै डेढ महिनाअघि निगमले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर स्वचालित मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्देशनसँगै निगमको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय फेल भएको छ ।
