- २० हजार ९०५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये सर्वाधिक सात हजार ५१६ वटा उजुरी स्थानीय तहको
- स्थानीय तहको शिक्षा शाखा पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र
- अख्तियारमा परेकामध्ये धेरै उजुरी तामेलीमा
- एक वर्षमा १६२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर, ७६६ जना प्रतिवादी
- एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी
काठमाडौं– जनताको घर नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो । गत वर्ष अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सात हजार ५१६ वटा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ९०५ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी ३५.९५ प्रतिशत देखिएको छ । स्थानीय तहकै शिक्षा शाखाबाट भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पनि अधिक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखासँग सम्बन्धित तीन हजार ४१ वटा भ्रष्टाचारजन्य कसूरसम्बन्धी उजुरी परेको विवरण उल्लेख गरेको छ । यो भनेको कूल उजुरीको १४.५५ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि स्थानीय तहकै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आयोगमा बढी परेको थियो । त्यसबेला ४७ प्रतिशत (१० हजार ६८८ वटा) उजुरी स्थानीय तहको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार बढी भएको भन्दै बढी उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । बढी उजुरी स्थानीय तहको पर्नुको कारण संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास निर्माणको काम स्थानीय तहमा जानु रहेको उनको तर्क छ ।
‘संघीयता लागू भएपछि विकास निर्माणको काम स्थानीय तहमा हुन्छ । स्थानीय तह बलियो सरकार पनि हो । उजुरी पनि धेरै स्थानीय तहकै आएका छन्,’ प्रवक्ता दाहालले भने । पूर्वसचिव धनबहादुर तामाङ भने स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्नुमा अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद नगर्नु रहेको बताउँछन् । अर्कोचाहिँ लोभ गर्ने मानवीय प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार रहेको उनलाई लाग्छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन धेरै स्थानीय तहसँग छैनन् जस्तो लाग्छ । उक्त ऐनअनुसार खरिद गरिएन भने त्यो भ्रष्टाचार हुन जान्छ । अनि, त उजुरी पर्छ । लोभ गर्ने मावनीय गुणले पनि भ्रष्टाचार गराउँछ,’ पूर्वसचिव तामाङले भने ।
आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार १६२ उजुरी थिए । तीसमेत गरेर २८ हजार ६७ वटा उजुरीहरू अख्तियारमा थिए । जसमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ६.९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धित ३.१२ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ४.१० प्रतिशत उजुरी थिए ।
३.५८ प्रतिशत गृह प्रशासन, २.७१ प्रतिशत पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, २.५८ प्रतिशत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, २.५१ प्रतिशत खानेपानी तथा सहरी विकास, १.८९ प्रतिशत कृषि तथा पशुपक्षी र १.०३ प्रतिशत उजुरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६.२ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकाय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३.९ प्रतिशत आयोगमा परेका छन् ।
आयोगले उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ वटा अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्योट गरिएको जनाएको छ । जसमध्ये एक हजार १३३ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, सात हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले बताए । १५२ उजुरीको सुझाव दिई तामेली गरिएको र नौ हजार ६४५ उजुरी कानुनअनुसार अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ ।
आयोगमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका नौ हजार २६८ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विस्तृत अनुसन्धान गरी आयोगमा निर्णयका लागि पेस भएका कूल ८७८ उजुरीहरूमा आयोगबाट ९३७ वटा निर्णय भएको छ । १६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । ६५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ६३ वटा निकायहरूलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
विशेष अदालतमा दर्ता भएका १६२ वटा आरोपपत्रमध्ये ६४ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित छन् । घुस र रिसवतसँग सम्बन्धित ३२ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित २७ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी सात वटा र विविध विषयका ११ वटा रहेका छन् ।
आयोगले आरोपपत्रहरूमार्फत ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूबाट एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । आयोगमा परेकामध्ये धेरै उजुरी आयोगले तामेलीमा राख्ने गरेको छ । प्रवक्ता दाहालका अनुसार तथ्य र प्रमाण नपुगेकालाई तामेलीमा राखिएको हो । ‘उजुरी आएपछि प्रत्येक व्यक्तिलाई समात्ने, थुन्ने, मुद्दा दायर गर्ने भन्ने होइन । छिमेकी रिसाए र प्रतिशोधले पनि उजुरी आएका हुन्छन् । तथ्य प्रमाणका आधारमा पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गर्ने हो,’ दाहालको भनाइ छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा अनियमितता गर्नेमा पुरुष कर्मचारी र जनप्रतिनिधि अधिक छन् । महिला कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तुलनात्मक रूपमा कम छन् । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको १६२ वटा मुद्दामा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा १३८ जना महिला छन् । बाँकी ६२२ जना पुरुष छन् । यो तथ्यांकले अनियमिततामा महिलाभन्दा बढी पुरुष संलग्न हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
यस्तै, अख्तियारको प्रतिवेदनमा अनियमितता गर्नेमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी धेरै रहेको उल्लेख छ । विशिष्ट कर्मचारी एक जना, अधिकृतस्तरका कर्मचारी २१४ जना र सहायक कर्मचारी १४४ जना छन् । अनियमितता गर्ने जनप्रतिनिधि (निर्वाचित र मनोनीतसमेत गरी) २०९ जना छन् । बिचौलिया १९८ जना छन् ।
बहालवाला सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला उद्योग सचिवसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकसँगै नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
छ वर्षअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा खरिद गरिएको नेसनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आएकै छैन । आवश्यक पूर्वाधार पनि तयार छैन । यस्तो अवस्थामा अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोड रुपैयाँमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । जसबाट सरकारको सम्पत्तिमा गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी पु¥याएको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।
