काठमाडौं– सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन २०७९ असोज १५ गतेभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, वर्षदिन नाघ्दा पनि भवनले पूर्ण रुप लिन सकेको छैन ।
भवन निर्माण प्रगति अपेक्षाकृत हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सोमबार निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । स्थलगत अवलोकनमा समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलगायत सहभागी थिए ।
समितिले मात्र होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यसअघि नै निर्माणाधीन संघीय संसद्् भवनको अवलोकन गरेका थिए । गत असार २५ गते अवलोकन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद्् भवनको अवलोकन गरेका थिए ।
भवन निर्माण कछुवा गतिमा
स्थलगत अवलोकनपछि समिति सभापति सिंहले निर्माण कछुवा गतिमा भएको बताए । सिंहले निर्माण प्रक्रिया चाँडो सक्न निर्देशनसमेत दिए । ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस्,’ सिंहले निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई भने । सभामुख घिमिरेले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए ।
सरकारले निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरसँग २०७६ असोज १६ गते भवन तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा निर्माण भइरहेको संसद्् भवनको शिलान्यास २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
थपिएको म्याद पनि गुज्रियो
कोरोना महामारीका कारण निर्माण ढिलाइ भएको भन्दै पहिलोपटक छ महिना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पु¥याइयो । पहिलोपटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटकका लागि अर्को छ महिना म्याद थप गरी २०८० साल असोज १६ गते पु¥याइयो ।
दुईपटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनीका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशतमात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा छ महिनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रोपटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ ।
समितिका सभापति सिंहले यो ढंगले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी भेञ्चरले ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महिना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल ४०० हाराहारीमा जनशक्ति परिचालित छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरु भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने ।
सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो छ महिनामा संसद्् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो छ महिनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन ।’मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौं भन्ने लक्ष्य हो,’ गुरुङले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’
आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद्् भवन छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी काम जस्तो १०–५ भइरहेको छ । जति मान्छे काम गर्न राख्नुपर्ने हो त्यति राखिएको छैन । यहाँ केही नभए पनि आठ–नौ सय मान्छे चाहिन्छ । अहिले २४९ एक जना धन् । डेढ महिना अगाडि ४०० जना कटेको छ,’ मानन्धरले भने ।
थपिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नभए सम्झौता भएको रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिनका हिसाबले जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । उक्त जरिवानापछि पनि काम नभए बैंक जमानी रोक्का गर्ने र सम्झौता खारेज गर्न सकिने परामर्शदाता मानन्धरले बताए ।‘म्याद थपेर पनि समयमा सकिएन भने जरिवाना लगाउने भन्ने छ । ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन जरिवाना लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सम्झौता भएको रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन जरिवाना हो,’ उनले भने।
२०५५ असार ८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म भवनको काम सुरु हुन सकेन । जसको कारण भवन कहाँ बन्ने नै निश्चित भएको थिएन । हालकै संसद्् सचिवालय परिसरमा बनाउने प्रयत्नसमेत लामो समय चलेको थियो । समयमा भवन नबन्दा २०६४ देखि बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संविधान सभा तथा हालका संघीय संसद्का समेत बैठक बस्दै आएका छन् । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनपछि उक्त भवन भाडामा लिइएको हो । वार्षिक १६ करोडभन्दा बढी भाडा अहिले सम्मेलन केन्द्रलाई संसद््ले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
यस्तो बन्नेछ संसद् भवन
एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भए पनि पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएका छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
संसद् भवनभित्र मुख्य भवन आठवटा हुनेछन् । भवनभित्र ३५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद्् पुस्तकालय, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः १०० र ३०० जना अट्ने क्षमताका र ३९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ ।
