- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार यतिबेला कामविहीन बन्दा जनता अन्योलमा छन् ।
- यस्तो बेला सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको खोजी हुँदा एमाले मौन रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो । मंगलबारको सदनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका हुन् ।
- ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको विदेश भ्रमण निरर्थक भएको र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले संवैधानिक दुर्घटना हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
काठमाडौं– गठबन्धन सरकार गतिहीन बनेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बल्ल मुख खोलेका छन् । मंगलबारको सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको मनपरीविरुद्ध आवाज उठाएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा रहेको कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार यतिबेला कामविहीन बन्दा जनता अन्योलमा परेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललेसमेत सरकारको कामबारे कुनै प्रश्न नउठाउँदा प्रधानमन्त्रीसहितका धेरैजसो मन्त्रीहरुले महिनौं विदेश घुमेरै समय बिताएका थिए । एजेण्डाहीन भ्रमणमा सरकारको कोषबाट लाखौं पैसा सकाउँदासमेत प्रतिपक्षी चुप थियो ।
यस्तो बेला सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको खोजी हुँदा एमाले मौन रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो । मंगलबारको सदनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमाथि प्रश्नको वर्ष गरेका हुन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्नैप्रश्न
ओलीले न्यायाधीश नियुक्तिलाई मुख्य निशाना बनाए । उनले यो आइसबर्गको टुप्पोमात्र भएको तर्क गर्दै दुर्घटनाको कारण नै यही बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवाका घटना समुद्रमा देखिने आइसबर्गको टुप्पोमात्रै हो । आइसबर्गको भित्री भीमकाय आकार सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो आइसबर्ग संवैधानिक दुर्घटनाको कारण बन्नसक्छ, सावधान रहनुस् तपाईंहरु,’ ओलीको चेतावनी थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनलगायत आफूविरुद्धका मुद्दामा झगडिया बनेर बहस गर्ने वकिल र उनको फर्ममा काम गर्नेलाई छानीछानी न्यायाधीश नियुक्त गरिएको आरोपसमेत लगाए । ‘धेरै कुरा किन गरौं, मेराविरुद्धको मुद्दामा उफ्री–उफ्री सक्रिय भूमिका खेल्ने फर्मका सहयोगी वकिललाई न्यायाधीश बनाउनुपरेको रहेछ । पारितोषिक त कहाँ–कहाँबाट लम्की–लम्की कति याद गरेको ? आफ्नो सेवा गरेका मान्छेको कति याद आउँदो रहेछ,’ उनले भने ।
ओलीले स्याङजा–२ मा आफैं संलग्न भएर बुथ कब्जा गर्ने तथा मरेका र विदेशमा भएकाहरुको नाममासमेत भएको मतदानलाई सदर गर्ने निर्वाचन अधिकृतलाई परीक्षामा फेल भएपछि पनि कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश बनाएर पुरस्कार दिएकोसमेत आरोप लगाए ।
‘बुथ कब्जा गर्ने व्यक्तिले न्यायाधीश पुरस्कार पाए । उनले कसरी न्याय दिन्छन् ? तपाईंहरुले न्यायालय कस्तो बनाउन खोजिरहनुभएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ?,’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘धाँधली, बुथ कब्जा र लुटिएको मत न्यायालय र संसद्को घाउ बन्न पुगेको छ । अहिले न्यायपालिकामा भयावह रुप लिइरहेको छ । १९ सम्भाव्य उम्मेदवारमा १८ जनापछिका १९औं नम्बरका र खुला प्रतियोगितामा फेल भएकालाई मन्त्रीको कृपामा बनाइएको छ ।’
उनले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई पितृले भोट हालेको भन्दै व्यंग्यसमेत गरे । ‘जित्नका लागि ९९ प्रतिशत मत खसालेको छ । ९९ प्रतिशत मत खस्छ काहीँ ? दश प्रतिशत खाडीमा छन् । केही मान्छे माथि गए, ती पनि मत खसाल्न आए । कति पपुलर, पितृले पनि मत खसाले ?,’ ओलीको प्रश्न थियो ।
गृहमन्त्रीको आलोचना
अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘गृहमन्त्रीजीले हिजो हेटौंडामा गएर उधुमै खोक्नुभयो– सुशासनको अभियान चलाएको त्यसलाई रोक्न संगठित रुपमा विरोधीहरु लागेका छन् । कुन विरोधी लागेका छन् तपाईंको सुशासन रोक्न ?’
ओलीले गृहमन्त्रीले नै सुन तस्करीको स्वतन्त्र छानबिनमा अवरोध गरेको आरोप लगाए । ‘छानबिन गर्दा के बिग्रिन्थ्यो महाशय तपाईंको ? किन आत्तिनुभएको स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिनसँग ?,’ छानबिन समिति गठन ढिलाइबारे ओलीले प्रश्न गरे ।ओलीले अहिलेको सरकारले सुन काण्ड, भ्रष्टाचार, कीर्तेमा कीर्तिमान कायम गरेको आरोपसमेत लगाए ।
‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर, क्लोज गर्छु भनेर भ्रष्टाचार भइराखेको छ । कारबाही गर्छु भनेर माहोल बनाउने र भित्र भ्रष्टाचारको इको सिस्टम बनाएर निर्धक्क भ्रष्टाचार भइराखेको छ,’ ओलीले भने, ‘यो सरकारको पालामा किन यस्तो हुन्छ ? यताबाट तीन केजी उताबाट नौ केजी, के हो यो तमासा ? सरकारले फुत्काउँछ, थाहा नपाउनेहरुले समाउँछ ।’ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको नेताको नाम आएपछि मुद्दा कमजोर भएको ओलीको आरोप छ ।
अर्थमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न
अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन पद टिकाउनैमा केन्द्रित हुँदा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको दाबी गरे । सरकारले विदेश भ्रमणलगायतका नाममा अर्थतन्त्रको दोहन गरिरहेको आरोपसमेत लगाए । नेपालको अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा गिरावट आउँदा, बचत गर्नुपर्नेमा तलब खुवाउन नसकेर ऋण लिन बाध्य हुँदासमेत सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए । ‘ऋण लिएर सरकार चलाउने हो भने कामचाहिँ के गर्छ ?,’ ओलीको प्रश्न थियो ।
सरकारमा रहेका दलहरुकै कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको आरोप लगाए । ‘विप्रेषण थुप्रियो । बैंकमा पैसा थुप्रियो किन ? मूल्यवृद्धि अकासिएको छ किन ?,’ ओलीले प्रश्न गरे ।
आक्रोश पनि उत्तिकै
ओलीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयलाई लिएर उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आलोचना गरे । यद्यपि, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले भने अस्वीकार गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारका पालामा संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमाणीकरण गर्नबाट रोकेका थिए । ओलीले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएकाहरुलाई कैद मिनाहा गरेकामा पनि राष्ट्रपति पौडेलको आलोचना गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिमाथि संविधानको संरक्षकभन्दा सत्ता गठबन्धनको आदेश पालकको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउन भ्याए ।
विभिन्न अपराधमा जेल बसेकाहरुलाई ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो ।तत्कालनी नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन बर्सेनि बिदा दिने निर्णय फिर्ता नलिए सह्य नहुने चेतावनी ओलीले दिएका छन् ।
‘हिंसा सुरु गरेको दिन राष्ट्रको उल्लास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो आउने मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुस् । अरुका घाउ कोट्याउनेतिर नजाऔं ।’ जबकि यो निर्णय गर्दा एमाले नै सरकारमा थियो । त्यतिखेर मौनता साँधेको एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार हिंसा सुरु भएको दिनलाई भोज खाने दिनका रुपमा मनाउन नसकिने बताएका हुन् ।
