- १० महिनामै पाँचौंपटक सरकार गठन हुँदै
- विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि मुख्यमन्त्रीबाट हिक्मत कार्कीको राजीनामा
- गठबन्धन दलहरूबीच मुख्यमन्त्रीका लागि हानाथाप
- प्रदेश प्रमुखद्वारा यही २६ असोजको ५ बजेसम्ममा सरकार गठनको आह्वान
- गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेता इन्द्र आङ्बो, पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, केदार कार्की र राजेन्द्र राईको दाबी
- राप्रपाको समर्थन पाइने गठबन्धनको आशा
काठमाडौं– निर्वाचनबाट प्राप्त जनमत र दलहरूको अकर्मण्यताले कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनउन्मुख भएको छ । संविधानअनुसार अब सरकार गठनको अन्तिम विकल्पमात्रै कोशी संसद्सँग छ । त्यो हो, संविधानको धारा १६८ को उपधारा–५ । यही संवैधानिक आधारमा टेकेर सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । उनले सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय छ दिन (२६ असोजको ५ बजे) सम्म दिएका छन् । यस अवधिमा सरकार गठन हुने नसके आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष नहुँदै कोशी मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । विश्वासको मत पाउने सम्भावना शून्य भएपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार नै प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष राजीनामा दिए ।
राजीनामा दिनेक्रममा उनले भने, ‘हामीले अंकगणितलाई ख्याल गरेनौं भने मध्यावधि अवश्यम्भावी छ । तर, निर्वाचनको माग जनताले गरिरहेका छैनन् । कार्कीको राजीनामापछि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न गठबन्धन दलहरू अघि बढेका छन् । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी गरी चार दल छन् । यी दलहरूका सांसद ४७ जना छन् । सरकार गठनका लागि आवश्यक सामान्य बहुमत यति नै हो । सरकार गठन भने चुनौतीपूर्ण छ ।
तर, गठबन्धनभित्रबाट मुख्यमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आकांक्षा गरिरहेका छन् । उनले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न आफू मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने बताए ।
‘गठबन्धन दलहरूबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापा दुुईपटक मुख्यमन्त्री हुनुभयो तर उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । उहाँ नेतृत्वको सरकार टिकेन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘म मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा अरु गठबन्धन बाहिरका दलहरूको पनि समर्थन पाउँछु । त्यसो हुँदा प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैन ।’
मौसमसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा पनि छन् । संसद्को यही कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री हुन उनले चाहेका छन् । उनले भनिसकेका छन्, ‘गठबन्धनको नेतृत्वदायी दलको हिसाबमा मै मुख्यमन्त्री हुन्छुु । मेरो दाबी मुख्यमन्त्रीमा रहन्छ ।’पटक–पटक विश्वासको मत परीक्षणमा असफल थापाको विकल्पमा यसपटक कांग्रेसबाटै सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि गठबन्धन दलका नेताहरूसँग आन्तरिक रूपमा संवाद थालेका छन् ।
उसो त सहमतीय सरकार गठन भए पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ । सहमतीय सरकार गठन नहुने स्थिति भए मुख्यमन्त्रीको दाबीबाट अलग हुने उनको भनाइ छ ।‘यसपटक म मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँदिनँ । यदि, सहमतीय सरकार गठन हुने भए हुन्छु,’ उनले भने ।संघीयता विरोधी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न चाहेको छ । उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने ? कि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेबारे निर्णय लिने बताए । तर, उनले सहमतीय सरकार गठन हुने भयो भने मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो पनि दाबी हुने बताएका छन् ।
‘प्रदेश संसद्मा हामी निर्णायक शक्ति छौं । हामीले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बित्तिकै सरकारले विश्वासको मत पाउँछ । सरकार टिक्छ । त्यही भएर सहमतीय सरकार गठन भए मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहन्छ,’ उनले भने ।
तर, राप्रपाले गठबन्धनलाई यसपटक समर्थन गर्न गाइँगुुइँ चर्चा प्रदेशमा छ । हुन पनि गठबन्धन दलहरूले यसअघि राप्रपालाई पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएका थिए । त्यसबेला कोशीमा गठबन्धन दलहरूलाई राप्रपाले समर्थन गर्ने सर्तपछि सभापति दिइएको थियो । उक्त समितिको सभापति बाँडफाँटको क्रममा माओवादीलाई परेको थियो ।
फेरि, यसअघि पटक–पटक एमालेलाई समर्थन गरेको राप्रपाले यसपटक समर्थन गरेन । अध्यक्ष लिंदेनले पनि हालै फेसबुकमार्फत् कोशी सरकारबारे राय मागेका छन् । अब, उनले के निर्णय लिन्छन् ? गठबन्धन दलहरू पर्खाइमा छ ।कांग्रेस सचेतक भूपेन्द्र राईले भने राप्रपाको समर्थन लिएर गठबन्धनले सरकार बनाउने बताएका छन् । तर, गठबन्धनका कुन दलले सरकारको नेतृत्व लिन्छ भन्ने बेटुुंगो रहेको बताए । उनका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कोशी सरकारको नेतृत्वबारे निर्णय लिने छन् । त्यसपछि कोशीमा उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुने छ । सचेतक राईले भनेका उपधारा अनुसार पनि सरकार गठन हुन नसके उपधारा (७) अनुसार प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश संसद्मा गठबन्धन दलहरूका सांसद ४७ जना, कांग्रेसका ४० जना र राप्रपाका छ जना सांसद छन् ।
विकसित घटनाक्रमको शृंखला
गत असार १५ मा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाए । ठीक एक साता (२२ असार)मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, सोही दिन पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सभामुखसमेतको समर्थन असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरे ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २७ असारमा सर्वोच्चले कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दियो । ८ साउनमा भने कोशीको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भयो । तीन दिनपछि ११ साउनमा सर्वोच्चले उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको’ ठहर ग¥यो । सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न पनि प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दियो ।
१२ साउनमा भने प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीका लागि १६ साउनको ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । १६ साउनमा त सभामुख बाबुराम भण्डारीले राजीनामा नै दिए । त्यसपछि भण्डारी सांसदको हैसियतमा आएर समर्थन गरेको भन्दै थापालाई दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियो ।
४ भदौमा थापालाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत (४७) प्राप्त भयो । उनको विपक्षमा ३० मत परेको थियो । तर, ७ भदौमा मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चले ठहर ग¥यो । २१ भदौमा भने मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत बदर भएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सर्वोच्चले परमादेश दियो ।
२२ भदौमा कार्की फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शनिबार विश्वासको मत पाउने वातावरण नबनेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । अब पाँचौंपटक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । जबकि, आमनिर्वाचन भएर प्रदेश संसद् गठन भएको भने १० महिनामात्रै हुँदै छ ।
