- कोशीमा शेखर कोइराला गुटका केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त
- कांग्रेसको कोइराला गुट प्रयोग गरेर गठबन्धन विरोधी ओलीले कोशीमा दिए गठबन्धनलाई धक्का
- संघ र अन्य प्रदेशका गठबन्धन सरकारप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा सशंकित
- दाहाल, देउवा र कोइरालाबीच गठबन्धन कमजोर नबनाउने सहमति
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसमा नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको गुटलाई उपयोग गरेर नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनमाथि धक्का दिएको छ । कोशीमा दिएको धक्काले देशका अन्य प्रदेश हुँदै संघसम्मकै गठबन्धन सरकारको जग हल्लिन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत यसबाट सशंकित बनेका छन् । उनीहरूले शनिबार बिहानै नेता कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर एक बुँदे लिखित सहमति नै गरे । उक्त सहमतिमा लेखिएको छ, ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं ।’
गठबन्धनमा प्रमुख दल कांग्रेस हो । सोही दलका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत यसपटक कोशीमा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार बनाउन सहमत भएका थिए । तर, एमालेले गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसकै कोइराला गुटका सांसद केदार कार्कीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बनायो । कार्कीले कोइराला खेमाका उनीबाहेक सात जना सांसद र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थन पाए । अन्ततः प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सनाखत गरेर शनिबार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आज (आइतबार) शपथपछि पदभार ग्रहण गर्ने छन् ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर एमालेले कोशीमा गठबन्धन दलहरूबीच खटपट पैदा गराएको छ । यही विषयलाई लिएर कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पदबाट राजीनामा दिए । बिहीबार नै उपनेता हिमाल कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनी कार्कीको गुटमा खुले । यसलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले ‘राजनीतिक बेइमानी’ भनेका छन् । यी दलका नेताहरूका अनुसार गठबन्धन भत्काउने ओलीको ‘ग्राण्ड डिजाइन’को कार्यान्वयनकर्ता कोइराला गुट बनेको हो ।
हुन पनि ओली गठबन्धनको विरुद्धमा छन् । उनकै शब्दमा भन्दा गठबन्धन एमाले विरोधीहरूको हो । गठबन्धनले देशलाई समृद्ध र विकसित बनाउन नसक्ने उनको ठोकुवा छ । यसले गर्दा उनी गठबन्धनलाई कहिलेकाहीँ ‘ठगबन्धन’समेत भन्छन् । गठबन्धनलाई भत्काउने उनी चेतावनी दिइरहन्छन् । नभन्दै कोशीको सरकारमा भने उनी गठबन्धन भत्काउन सफल भए । किनभने, अब कोशी सरकार कांग्रेसको कोइराला गुट र एमालेले बनाउने सम्भावना छ ।
गठबन्धनले अघि सारेका मुख्यमन्त्रीका साझा उम्मेदवार आङ्बोले भने पार्टीको आधिकारिक निर्णय कांग्रेसले लागू गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । यसबारे कांग्रेसले समीक्षा गर्ला कि नगर्ला ? आङ्बोको प्रश्न छ । ‘हामीले गठबन्धन र सत्ता सहकार्य कांग्रेससँग गरेको हो । गुट, उपगुट र पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनको जिम्मा स्वयं कांग्रेसकै हो,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय कांग्रेसले किन लागू गर्न सकेन ? यसको समीक्षा गर्ला वा नगर्ला त्यो कांग्रेसकै कुरा हो ।’
१७ असोज २०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले आमनिर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर तत्कालीन प्रदेश १ हालको कोशीमा सरकार गठन गर्ने क्रममा आङ्बोले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरेका थिए । त्यसबेला एमालेबाट शेरधन राई मुख्यमन्त्री भए । राईकै मन्त्रिपरिषद्मा आङ्बो लामो समय आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भए ।
त्यसपछि भीम आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री हुने बेला पनि उनले मुख्यमन्त्रीका लागि ‘लबिइङ’ गरेका थिए । तर, भएनन् । गत वर्षको २५ पुसमा कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्कीसँगै मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षी थिए, आङ्बो । त्यसबेला पनि आङ्बोले अवसर पाएनन् । यद्यपि, विश्वासको मत पाउन नसक्दा हिक्मत पदच्युत भएपछि गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसका उद्धव थापा र माओवादीबाट आङ्बो नै आकांक्षी थिए । अन्ततः थापा दुई–दुईपटक मुख्यमन्त्री भए । विश्वासको मत भने पाउन सकेनन् र उनी पदच्युत भए ।
यसपछि भने आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताहरू तयार भएका हुन् । तर, माओवादीका आङ्बोविरुद्ध एमालेले कांग्रेसको कोइराला गुटलाई प्रयोग ग¥यो । उक्त गुटबाट मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीलाई अघि सार्न एमाले सफल भयो । उनै कार्कीको पक्षमा ४७ जना सांसदको समर्थन रहेको प्रमाणित भएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
कांग्रेस संसदीय दल कोशीका सचेतक भूपेन्द्र राई असन्तुष्टिका नाममा पार्टीकै सांसदहरूबाट अराजक गतिविधि भएको बताउँछन् । पार्टी निर्णय नमान्नुलाई उनले अराजक गतिविधि भनेका हुन् । ‘सार्थीहरूले जे गरे, त्यो ठीक होइन । कसैले उचालिँदा साथीहरू उचालिए । यस्तो अराजक गतिविधि जायज होइन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘यसबारे समीक्षा हुन्छ ।’कोइराला गुटका नेताहरुले संघदेखि अन्य प्रदेश सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
गठबन्धनका दलहरू र ती दलका नेताहरूको आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । शुक्रबारमात्रै कोइराला गुटका नेता कांग्रेस सांसद गगन थापाले फागुन १ गते कांग्रेसले ‘जनयुद्ध दिवस’ नमनाउने बताए । थापाको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू रुष्ट छन् । माओवादी नेताहरू भने वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिक प्रणालीको आधारबिन्दु फागुन १ गते भएको भन्दै उक्त दिन जनयुद्ध दिवस नमनाउने भनेर अपमान गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि नेता कोइरालाले नै माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालप्रति आक्रोश पोखेका थिए । उनले धरानमा केही महिनाअघि उत्पन्न तनावलाई लिएर प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले देशमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंग भड्किन लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । कोइराला गुटका सांसद डा. सुनिल शर्मा झन् वर्तमान सरकारको खरो आलोचक हुन् ।
यसरी आलोचना सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल कांग्रेसको एउटा गुटबाट भइरहँदा गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ ? गठबन्धनका नेताहरू नै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यहीबेला कोशीमा एमालेले कोइराला गुटलाई उपयोग गरेर गठबन्धनविरोधी राजनीतिक माहोल सिर्जना गरेको छ ।
मध्यावधि रोक्न मुख्यमन्त्री: कार्की
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न आफू मुख्यमन्त्री भएको बताएका छन् । कुनै पार्टी समर्थनमा नभई संविधानको धारा १६८ (५) को व्यवस्था अनुसार सांसदहरूको समर्थनमा आफू मुख्यमन्त्री भएको उनको दाबी छ ।
संविधानवादमा विश्वास गर्ने सबैले प्रदेशमा भएको पछिल्ला राजनीतिक परिदृश्यलाई सकारात्मक रूपमा लिने उनको विश्वास छ । ‘यसलाई स्वाभाविक रूपमा पार्टीले आत्मसात् गर्छ भन्ने लाग्छ । संविधानले देखाएको बाटोअनुसार भएको हो,’ उनले मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘गठबन्धनको मात्रै सांसद संख्याले मध्यावधिमा जाने बाटो देखिएको थियो । त्यसैले सांसदहरू एक ठाउँमा उभिँदा मध्यावधिको बाटो रोकेको हो ।’
कार्कीले मुख्यमन्त्री हुन गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गरे । उनले कांग्रेसकै संस्थापन पक्षका सांसदहरू र गठबन्धन दलहरू माओवादी, नेकपा एस र जसपाका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छैनन् । कोइराला गुटका उनीसहित आठ जना र एमालेका २९ जना सांसदले मात्रै उनलाई समर्थन गरे । अब उनले आगामी ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत नपाए प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।
