कोशीको पछिल्लो परिदृश्यले सिंगो देशकै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुनसक्ने देखिएको छ । यसको कारक गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष बन्ने प्रस्ट भएको छ । यो पक्षको मूल नेता डा. शेखर कोइराला हुन् ।
असन्तुष्टिका नाममा यो पक्षले कोशीमा गठबन्धनइतर दल एमालेसँग हातेमालो ग¥यो । जुन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मको चाहना होइन । उनीहरू कोशीको बाछिटा अन्य प्रदेश हुँदै संघसम्मै पर्नेमा चिन्तित देखिएका छन् । त्यही भएर देउवा र दाहालले शेखरलाई बालुवाटार बोलाएर ‘गठबन्धन कमजोर नबनाउने’ लिखित प्रतिबद्धता जनाए, जनाउन लगाए ।
तर, कोशीमा कांग्रेसको कोइराला पक्ष र एमालेको सरकार गठन हुने सम्भावना छ । यसो हुँदा त्यहाँ कांग्रेसकै संस्थापन पक्ष र माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ताबाहिर हुनेछन् । अर्थात्, प्रतिपक्षको भूमिकामा यी दलहरू हुनेछन् । यसले गठबन्धन दलहरूबीच खटपट पैदा हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्मै खतराको घण्टी नबज्ला भन्न सकिँदैन । जसले राजनीतिक अस्थिरताको विजारोपण गर्न सक्छ ।
आमनिर्वाचनको बेला भने दलहरूले राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थायित्वको पक्षमा नारा लगाएका थिए । जुन देशको समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य भनिएको थियो । तर, कोशी प्रदेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले यसलाई खण्डित गरेको छ । वर्तमान गठबन्धन भत्किएर अर्को (एमाले–कोइराला पक्ष) गठबन्धन बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
यसप्रति माओवादी नेताहरू आशंका पनि गरिरहेका छन् । कोइराला समूहले एमालेसँग भित्रभित्रै मिलेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न कसरत गरिरहेको घरिघरी भन्ने गरेका छन् । उसो त कोइरालाले सार्वजनिक मञ्चबाटै दाहाल सरकार विस्थापित गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएका छन् । दाहाल सरकारको निरन्तरताको सवाललाई लिएर कोइरालापक्षीय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेत अनुदार हुँदै गएका छन् ।
यहीबेला एमालेले माओवादीविनाको सरकारको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । कांग्रेससँग मिलेर संघ र प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गर्न थालेको छ । यसबारे थप खुलासा गर्दै एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले भनिसकेका छन्, ‘कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन चाहेको छौं । तर, त्यसमा कांग्रेसले खुट्टा टेक्न सकेको छैन ।’
यी पछिल्ला घटनाक्रम र नेताहरूका अभिव्यक्तिले देश फेरि अस्थिरताको भड्खालोमा पर्ने देखिएको छ । जबकि, एकातिर देशको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा अझै सबल भइसकेको छैन भने अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन् । देशको ठाउँठाउँमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भड्काउको स्थिति पनि जीवितै छ । यसकारण, दलहरू राजनीतिक खिचातानीमा लागेर अस्थिरता पैदा गराउने खेलमा लाग्नु हुँदैन । जुन नेपाली जनताको चाहना पनि होइन । निर्वाचनताका प्रतिबद्धता पनि होइन । यसप्रति दलहरूको ध्यान जाओस् । मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्त्याउने खेल बन्द गर ।