काठमाडौं– कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । शनिबार एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ । त्यससँगै कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने छ ।
प्रमुख दलहरुको सत्ता स्वार्थका कारण आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष नबित्दै कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको डिलमा पुगेको हो । संसदीय अंकगणित र राजनीतिक दलहरूको सत्ता लुछाचुुँडी नै प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा पुग्नुको कारण रहेको राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहालको बुझाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको देख्छु । यसको मूूल कारण कुनै दलको बहुुमत नआउनु र दलहरूको सत्ताकेन्द्रित घिनलाग्दा खेलहरू हुन् ।’संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार कोशीमा सरकार गठन सम्भव नै भएन ।
यसपछि गत वर्षको २५ पुसमा एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दल सम्मिलित एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार उपधारा (२) अनुसार बन्यो । तर, गठबन्धन गत वर्षको फागुनमै ढल्यो । यसपछि कोशीमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सोही धाराअनुसार सरकार गठन गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पटक–पटक विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उपधारा ३ अनुसार प्रदेश संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतमा हिक्मत नै फेरि मुख्यमन्त्री भए । उनले पनि अन्ततः विश्वासको मत नपाएपछि शनिबार प्रदेशमा उपधारा (५) अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर उनी मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिन लागेका छन् । उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, विश्वासको मत नपाए कार्कीको सरकार ढल्ने छ । यसपछि हुने प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निश्चित छ ।तर, मध्यावधि निर्वाचनमा जान प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चाहेका छैनन् । बरु, मध्यावधि टार्ने प्रयासमा छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले नै भनेका छन्, ‘प्रदेशमा मध्यावधिको संकट म मुख्यमन्त्री भएपछि टर्यो ।’
उनले अब सहमतीय सरकार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीमात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोकिएको बताइरहेका छन् । त्यसका लागि कांग्रेसको विद्रोही समूहसँग सहकार्य गर्नुपरेको उनको तर्क छ । कोशीकै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि आफू मध्यावधिको तयारीमा नभएको बताइसकेका छन् । यही असोजको २० गते प्रदेश संसद्मा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्ने क्रममा उनले मध्यावधि रोक्न भए पनि आफूलाई विश्वासको मत दिनुुपर्ने बताएका थिए । तर, उनले विश्वासको मत पाएनन् । उनको सरकार ढल्यो ।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत र वर्तमान मुख्यमन्त्री केदारमात्रै होइनन्, ठूला दलका नेतृत्वहरू पनि कोशीमा ताजा जनादेशका लागि मध्यावधिमा जान चाहिरहेका छैनन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका विद्रोही सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि प्रदेशमा मध्यावधिको संकट टरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
‘देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ, मध्यावधिमा जाँदा देशलाई ठूलो खर्च हुने देखेर मध्यावधि जोगाउन कांग्रेसको विद्रोहीलाई समर्थन गर्यौं,’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार विराटनगरमा भनेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कोशीमा मध्यावधि संकट टार्न गठबन्धनको मूख्य घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति जुटाएर आफ्ना दलबाट इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको बताउने गरेका छन् । तर, आङ्बोले प्रदेश संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् । उनी मुख्यमन्त्री हुन असफल भए ।
यसरी प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइले पनि उनी कोशीमा तत्काल ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि चाहँदैनन् भन्ने अड्कल मानिसहरूको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. दाहाल मध्यावधिमा निर्वाचनमा जान पुराना दलहरू डराउनुको कारण मूल रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रतिको जनआकर्षण भएको बताउँछन् । जसले गर्दा पुराना दलहरू सकभर मध्यावधि निर्वाचन टार्ने पक्षमा देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुुपातिक गरी ९३ जना प्रदेश सांसद चुनिन्छन् । यसअघि संघीय निर्वाचनमा मात्र सहभागी रास्वपाका उम्मेदवारहरूले कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीलगायत तराईका केही निर्वाचन क्षेत्रमा पुराना दलका उम्मेदवारहरूलाई कडा टक्कर दिएका थिए । अहिले पनि यो दलप्रतिको आकर्षण उस्तै छ । एकातिर रविको दलप्रति सशंकित पुराना दलहरू पहिचान पक्षधर र राप्रपाको बढ्न सक्ने जनमतले पनि तर्सिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
किनभने, पहिचानवादी शक्तिहरूले यसपटक प्रदेश नामको मुद्दालाई उचालेर राजनीतिक माहोल सिर्जना गरेको छ । कोशीमा पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेको दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले मध्यावधि भए पहिचानवादीहरूले दुई तिहाइ मत पाउने दाबी गरे । तर, ठूला दलहरू मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको उनले आरोप लगाए ।
‘लु त प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव गरोस् । हामी जुुन पहिलेको निर्वाचन नतिजा थियो, त्यो पल्टाउँछौं,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘दुई तिहाइ बहुमत आउँछ पहिचान पक्षधरको, र कोशी नाम फेर्छौं ।’प्रदेशमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मागलाई उठाउँदै आएको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद्मा सिट संख्या बढाउनसक्ने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ । किनभने, देशका विभिन्न स्थानमा यतिबेला हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
सडकदेखि संसद्सम्मै यो मुद्दा उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा मध्यावधि भए राप्रपाकोसमेत सिट संख्या बढ्नसक्ने अड्कल भइरहेका छन् । यसरी रविको दल रास्वपा, पहिचान पक्षधर र राप्रपा निर्वाचनबाट पहिलेभन्दा बढी जनमतसहित संसद्मा जान सक्ने बुझाइका आधारमा ठूला दलका नेताहरूको मध्यावधिप्रति अरुचि देखिएको राजनीतिक विश्लेषक डा. दाहालले बताए ।
