- संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बागमती प्रदेश सरकारको ठहर
- काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट अलग गर्ने संघीय सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
- प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधानप्रदत्त अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि सर्वोच्च पुगेको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालको भनाइ
- अहिले बागमतीमा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् भने संघमा माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्
काठमाडौं– मुलुक संघीय संरचनामा गएको आठ वर्ष बितिसक्यो । तर, संघीयताको मुख्य खम्बा मानिएको प्रदेशले संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार नपाएका भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गर्दा प्रदेश सरकार रुष्ट बन्दै आएका छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनपछि यस विषयमा सबैभन्दा आक्रामक बनेको थियो मधेस प्रदेश । मधेस प्रदेशले विभिन्न पाँच विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री थिए भने संघमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । दुई फरक पार्टीको सरकार भएकोले उक्त टसललाई सामान्य रुपमा हेरिएको थियो ।
यसपटक बागमती प्रदेश सरकारले पनि मधेसको सिको गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार संघीय सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेशले संघविरुद्व रिट हालेको हो । बागमतीले संघीय सरकारको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ विरुद्ध रिट निवेदन दिएको हो । श्रममन्त्री लम्साल एकीकृत समाजवादी पार्टीका हुन् ।
यद्यपि, यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रकै शालिकराम जम्कट्टेलको मुख्यमन्त्री छन् । संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमतीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेशका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सोही निर्णयअनुसार रिट दर्ता गरिएको श्रममन्त्री लम्सालले बताए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधानप्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लम्सालले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसद्बाट पारित गराएर लागू गराउन खोजेको छ । उक्त ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकारले सो कानुनअनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको’ उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिटमा उल्लेख छ ।
ऐनअनुसार संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा आफूमातहत रहनेगरी संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु भने उपत्यकाका तीन जिल्लाका विषयमा आफूहरुले कुनै निर्णय गर्न नपाउँदा प्रदेश सरकार नै कमजोर भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘बागमतीको सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि हुने जिल्लाहरु काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हुन्,’ बागमतीका एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘तर यी जिल्लाहरु बागमतीको नियन्त्रणबाहिर छन् । जसकारण यहाँको सरकार अरु प्रदेशको सरकारभन्दा कमजोर छ । केही काम गर्नै पाउँदैन ।’
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका डिभिजनल इञ्जिनियर सुरेश श्रेष्ठका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गरिसकेको छ । यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपाली सिइओमा नियुक्त भएका छन् ।बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो । राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका थिए । त्यतिबेला मौखिक चेतावनी दिँदै आए पनि औपचारिक रूपमा भने प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेको थिएन । यसपटक भने बागमती सरकार मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर संघविरुद्ध अदालत गएको छ ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यसअघि पनि प्रहरी समायोजन चाँडो हुनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राखेका थिए । असोज ३० मा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले ६८औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जम्कट्टेलले प्रहरी समायोजन छिट्टै गरिने दाबी गरेका थिए । आफूहरूले संविधानमा रहेको अधिकारअनुसार काम गर्दा संघीय कानुनले व्यावधान देखाएकाले प्रहरी समायोजन हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । ‘शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा नेपाल प्रहरीले खेलेको भूमिकाको उच्च सम्मान रहेको छ,’ मन्त्री जम्कट्टेलले भनेका थिए, ‘प्रहरी संगठनलाई रुपान्तरण गर्दै अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन
आफ्नो अधिकार कुण्ठित गरेर संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउँदा प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएको आठ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी ऐन जारी गर्न संघ उदासीन छ । त्यसैले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भदौ मसान्तसम्ममा संघीय प्रहरी ऐन जारी नभए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको अधिकार क्षेत्रबारे व्याख्या माग्दै सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । न त अदालतले नै फैसलाको तदारुकता देखाएको छ न कार्यान्वनयमा संघ नै जिम्मेवार देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले आफ्नै एजेण्डा मानेको तर उसैका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति देखिँदैन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन छ महिनाभित्र ल्याउने संकल्प थियो । छ महिना गएको भदौ अन्तिममा बितिसकेको छ, तर ऐन ल्याउने सुरसार छैन ।
मधेस प्रदेशले संघले ऐन ल्याउन ढिला गर्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दै प्रहरी भर्ना आह्वान गरेको थियो तर, सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि भने अदालतले अहिलेसम्म सरकारलाई आदेश दिएको छैन ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रस्टसँग प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । तर, संघीय कानुनले निर्देश गर्ने भएकाले प्रहरी ऐन जारी हुनुपर्छ । यो ऐन जारी गर्दा संघले आफ्नो अधिकार कटौती हुने डर मानेको हो वा प्रदेशलाई मजबुत बनाउन नचाहेको हो ? प्रदेशले प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नपाउँदा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका पिएसओ संघले नै पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
