जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ-सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं– राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका गुन्डा नाइके योगराज ढकाल (रिगल)को १२ वर्ष कैद माफी गरेको निर्णय उल्टिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुँडालको पूर्ण इजलासले रिगलको कैद माफीलाई कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै कैद माफीको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
‘प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आदेशको संक्षिप्त विवरण सुनाए ।
यससँगै न्यायको लडाइँमा भारती शेर्पा (मानन्धर)को जित भएको छ । उनी दसैंअघि लामो समय काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसिन् । दसैं सकेपछि पनि उनी धर्नामै थिइन् । धर्नामा बस्नुअघि भने उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कैद कट्टी गरेर माफी दिन राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयपछि रिगल छुुटिएसँगै सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् । उक्त रिटमाथि सुनुवाई बुधबार सकिएको थियो । आदेश चाहिँ बिहीबार आएको हो ।
आदेशले राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ । गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई ६० प्रतिशत कैद कट्टा गरेर रिहा गर्न नहुने भन्ने सबक सिकाएको अपराधशास्त्रीसमेत रहेका कानुन व्यवसायी डा. कृष्णकुमार तामाङले बताए ।
‘राजनीतिको आडमा कानुनी छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर जसरी अपराधीहरूलाई ६० प्रतिशत कैद कट्टी गरेर छुटाइन्थ्यो । यो सरासर कानुनविपरीत हो भन्ने सर्वोच्चले बोल्यो’, उनले प्रभावसँग भने, ‘यसले गर्दा रिगललाई रिहा गर्ने प्रक्रियामा जोडिएका राष्ट्रपति र सरकारमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।’
संविधान दिवसको अवसरमा गत ३ असोजमा रिगल रिहा भएका थिए । त्यसबेला उनी कारागारदेखि बाहिरिँदा समर्थकहरूले निकै तामझाम गरेको थियो । जतिबेला उनले कारागारदेखि बाहिरिँदै गर्दा ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी थियो । जुन जन्मकैदको ६० प्रतिशत भुक्तानी गर्न बाँकी कैद हो ।
तर, उनका लागि राष्ट्रपति र रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको कृपा भयो । गृहसचिव दिनेश भट्टराई पनि रिगलका लागि दाहिने भए । यसकारण मिलेमतोमै कैद कट्टीको सामान्य मान्यतालाई समेत बेवास्ता गरी सरकारले रिगलको कैद कट्टी गराउने निर्णय लिएको थियो । त्यसक्रममा त्रूटि देखिए पनि राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सदर गरिदिए ।
यी तथ्यहरूले बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या घटनाका मुख्य नाइके भनिएका रिगलको कैद कट्टी गर्ने निर्णय राजनीतिक आधारमा भएको थियो । घटनाअघि रिगल कांग्रेसको तरुण दलमा आबद्ध थिए । उनी हप्ता असुली धन्दामा थिए । चेतनले अवरोध पु¥याएको भन्दै २८ असार २०७२ मा खुँडाले हानेर हत्या गरेको न्यायालयले ठहर गरेको थियो । यसपछि केही समय भारत गएका उनले ‘इन्काउन्टर’मा परिने डरले प्रहरीसामु आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।
बिहीबार पनि सर्वोच्चको आदेशसँगै आत्मसमर्पण गरे । उनलाई अदालतले तत्काल पक्राउ गरेर बाँकी कैद भुक्तान गराउन आदेश दिएको थियो ।‘निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी उल्लेख भए बमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नूू,’, आदेशमा भनिएको छ ।
रिगललाई रिहा गर्ने प्रक्रियामा जोडिएका राष्ट्रपति र सरकारमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ
डा. कृष्णकुमार तामाङ
अपराधशास्त्री तथा कानुन व्यवसायी
रिगललाई जेल फेरि पठाउनुमा सर्वोच्चले पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो, रिगलको आपराधिक मनसाय थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘चेतन मानन्धरको मृत्यु हात कुहिनाको जोर्नीबाट काटिएको कारणबाट भएको कुरामा विवाद छैन । घटनारवारदातलाई अपराधिक मनसायपूर्वक सुनियोजित रुपमा गरिएको कार्य भनी मान्नुपर्ने हुन्छ’, सर्वोच्चको पहिलो आधार हो ।’
दोस्रो, रिगलले कैद छुटको सुविधा पाउँदा एउटै घटनामा संलग्नहरू अन्यले त्यस्तो सुविधा पाएनन् । हुन पनि कसुरदार ठहर भएका मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज केसी, नवराज खत्री लगायतहरु पनि जेलमै छन् । तर, रिगललाई छुुटाउनुलाई सर्वोच्चले विभेद भनेको छ ।
आदेशमा छ, ‘यसो गर्नुको कुनै अभिव्यक्त कारण खुल्न आएको पनि पाइएन । स्वच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारका दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रश्न उपस्थित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।’तेस्रो आधारको रूपमा सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दाका पीडकको कैद कट्टी गर्न नहुने र संवैधानिक रूपमा नपाउने भन्दै व्याख्या गरेको छ । रिगलको मुद्दालाई पनि सर्वोच्चले विचाराधीन भनेको छ । सर्वोच्चमा चेतनको हत्या घटनामा पक्राउ परेका अन्य ६ जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । त्यही भएर सर्वोच्चले रिगलको मुद्दालाई विचाराधीन भनेको हो ।
चौंथो कारण भने चालचलन । रिगलको चालचलनमा पनि सुधार नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा छ । यी चार कारणले रिगल कैदमाफीयोग्य नभएको ठहर गरेको छ । यसै वर्ष रिगलजस्तै ज्यानै मारेको अभियोगमा जेल परेका १ सय ७० जनालाई पनि सरकारले माफी मिनाह गरेर घर पठाएको थियो । कानुनी राजको धज्जी उडाउने यस्तो निर्णय संविधान दिवसकै अवसर (३ असोज)मा गरिएको थियो । सरकारले असोज ३ मा ६ सय ७० जना कैदीलाई माफी दिएको थियो ।
अपराधशास्त्री तथा कानुन व्यवसायी तामाङका अनुसार अब यस्ता व्यक्तिहरूको सजाय माफीमाथि पनि न्यायिक पुनर्विचार आवश्यकता देखिएको छ । उनले पीडित पक्ष कैद माफी पाएकाहरूविरुद्ध फेरि रिट लिएर सर्वोच्च जाने मार्ग खोलिएको पनि बताए ।
पीडितको सहमति अनिवार्य
कैदीहरू कैद छुट पाएर कैदमुक्त हुँदा अबदेखि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने भएको छ । कैदीलाई कैदमुक्त गर्दा उसको सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको पाटो पनि हेरिनुपर्ने आदेशमा छ ।सर्वोच्चले संविधानप्रदत्त अपराध पीडितको हक एवं न्याय पाउने हक, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको कानुनी व्यवस्था लगायतका आधारमा कसुरदारले पाउने सुविधालाई अपराध पीडितको स्वीकार्यतासँग जोडिनुपर्ने भनेर व्याख्या गरेको हो ।
‘पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ’, आदेशमा छ ।
