डेढ दशक हुँदा पनि गणतन्त्रलाई सबल बनाउन गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू चुके । परिणामतः गणतन्त्रको जग अझैसम्म मजबुत बन्न सकेको छैन । सरकार र यसका सरोकारवाला दलहरू गणतान्त्रिक प्रक्रियामै नगएको विश्लेषणसमेत हुँदै आएको छ । यसले गर्दा जनताले राजतन्त्र र गणतन्त्रमा तात्विक अन्तर अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यदि, परिवर्तन भएको मान्ने हो भने राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति मात्रै हो ।
जतिबेला गणतन्त्र स्थापना (१५ जेठ २०६५ मा) भयो, माओवादीको भाषामा ‘सामन्तवादको मुख्य नाइके’ भनिएको राजा र राजा अनिवार्य हुने राजतन्त्रलाई हटाइएको भन्दै देशभर खुसियाली मनाइएको थियो । २४० वर्षे राजसंस्था ढालिएको भन्दै गणतन्त्र पक्षधरहरूले उत्सव मनाएका थिए । आजपर्यन्त हरेक वर्षको १५ जेठमा हर्ष बढाइँ नै गर्ने गरिन्छ । तर, गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । धरमरमा छ । यसले गर्दा गणतन्त्रवादीहरू सशंकित छन् ।
मंगलबार गणतन्त्रवादी नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र पक्षधर दलका नेताहरूसँग यसबारे छलफल नै गरे । यसअघि भने यस्तो संवाद हुने गरेको थिएन । जहाँ दाहालले गणतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको र यसप्रति सचेत रहँदै छिटो गणतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ ।
फेरि, यहीबेला राजतन्त्रको पक्षमा तुलनात्मक रूपमा जनमत बढेको देखिएको छ । देशको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता पनि बढ्दो छ । शक्तिकेन्द्रको पूजा गर्न उनी कहिलेकाहीँ भारत पुग्ने गरेका छन् । जनताको मनोभावना बुझ्न मन्दिर दर्शनको नाममा जनतासँग उनी प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्छन् । राप्रपाले पनि राजा फर्काउने भन्दै राजतन्त्रको एजेण्डालाई घनिभूत बनाइरहेको छ ।
उसो त राणाशासनको अन्त्य भएपछि पनि राणाहरूले सत्ता फर्काउन प्रयास नगरेका होइनन् । पञ्चायत ढलेपछि पूर्वपञ्चहरूले पञ्चायत कायमै राख्न अनेक षड्यन्त्र र तिक्डम रचेकै हुन् । हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू गुमेको सत्ता र व्यवस्थाका खातिर संघर्ष गर्छन् । जसरी अहिले गुमेको राजतन्त्र र गुमेको राजाजस्तो राष्ट्राध्यक्षको पद प्राप्ति खातिर राप्रपा र देशको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र जोडबल गरिरहेका छन् ।
जुन निरर्थक छ । बरु, गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै यसको दीगोपनाको आधारशीला छिटो तयार गरिनुपर्छ र गणतन्त्रमा जनताको जीवन, देशको विकाससँगै समृद्धिको पाटोमा छलाङी परिवर्तन हुनैपर्छ । जुन जनअनुभूत हुनुपर्छ । होइन भने जनताले मन्त्रजसरी गणतन्त्रलाई जपिरहँदैनन् । बेलायतमा जसरी राजनीतिक व्यवस्था उल्टिन पनि सक्छ ।