- मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न आयोजित गोलमेच बैठकबाट प्रधानमन्त्री दाहालले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्
- राहत प्याकेज घोषणा गर्न आयोजित बैठकबाट निस्केका व्यवसायी निराश
- नेपालमा आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्ने अर्थतन्त्र सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक खाका मंसिर मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा
काठमाडौं– सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न राखेको गोलमेच बैठक ‘गोलमाल’ निर्णय गर्दै सकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अग्रसरतामा मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निजी क्षेत्रसहितको सहभागितामा गोलमेच बैठक राखिएको थियो । चार घण्टासम्म चलेको बैठकबाट निस्केका व्यवसायीहरु खुसी देखिएनन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उपभोक्ता मागमा संकुचन र उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिएको बैठकपछि बताए । अहिले उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेको ढकालको भनाइ थियो । निजी क्षेत्र चरम समस्याको अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको ढकालले बताए ।
हाम्रो मूल समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धि र युवा जनशक्तिलाई मुलुकमै गुणस्तरीय रोजगारी दिन नसक्दा प्रतिभा र श्रम पलायन हुनु हो । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सहकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्वि गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनैपर्छ । - पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री
‘हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियौं र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई बढायो,’ ढकालले भने, ‘समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौं । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालदेखि व्यवसायी शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेको लगभग सबै दल उपस्थित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने बैठकमा देखिएन ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले राज्यको अस्थिर नीतिकै कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको आरोप लगाए । ‘अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको हो । तर यस विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित कुरा आएन,’ मल्लले भने ।बैठकमा अर्थमन्त्री महतले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा भएका सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्थविद् रामेश्वर खनाल, जनक शाहलगायतले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्रको साथविना अहिलेको आर्थिक संकट समाधान नहुने बताए । ‘विकास निर्माणका कामदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्ममा सरकारी नीतिमा सुधार आवश्यक छ,’ थापाले भने ।उनले सरकारले अघि बढाएका कतिपय विधेयक निजी क्षेत्रविरोधी रहेको बताए । ‘सरकारले अहिले ल्याएको विद्युत् विधेयक पास भए निजी क्षेत्र सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कानुन हाम्रो आवश्यकता हो ।’
समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा सुझाव दियौं तर सुनुवाइ हुन सकेन । सरकारी निकायहरुबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन ।-चन्द्रप्रसाद ढकाल,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र बाहिर भनिएजस्तो समस्यामा नभएको दाबी गरे । उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै २० हजार मेगावाटका आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) भएका आयोजना नै लगानी अभावमा अगाडि बढाउन नसकेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाउने, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको अध्ययन द्रुत गतिमा गर्ने र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बताएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सहुलियत दिने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा लगाउने विषयदेखि ब्याज घटाउनेसम्मका विषयमा बैठकको अन्त्यमा सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था प्रचार भएजस्तो खराब नभएको दाबी गरे । दाहालले अरु अघिल्ला वक्तव्यहरुमाझैं वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेको तर्क बैठकमा गरे ।
‘मैले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि नियमितरुपमा निर्देश गरिरहेको छु । हामीले प्रतिकूल समय पार गरिसकेका छौं । विस्तारै अर्थतन्त्रका समष्टीगत आर्थिक परिसूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्,’ दाहालले भने, ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाबारे हामी जानकार नै छौं । म स्वयं पनि उद्योगी, व्यवसायी, आयात निर्यातकर्ता, निर्माण व्यवसायी, यस क्षेत्रका विज्ञलगायत विभिन्न सरोकारवाला पेसाकर्मीसँग निरन्तर अन्तरक्रियामा छु ।’
दाहालले यसअघि गोलमेच सम्मेलन गरी राहत प्याकेज ल्याउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सोमबारमात्र बालुवाटारमा यसबारे आन्तरिक छलफल गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतसँग प्याकेज ल्याउने विषयमा सहमति नजुटेको बताइएको छ । ‘नसक्ने विषयमा प्याकेज घोषणा गरेर हुँदैन । सरकारको क्षमताअनुसार प्याकेज घोषणा गर्ने हो,’ गोलमेच बैठकपछि अर्थमन्त्री महतले भने ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था
पञ्चायतकालको ३० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार र बहुदलपछिका ३० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार तुलना गर्दा उल्लेख्य वृद्वि भएको प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक पेस गरेका थिए । आव २०४५÷४६ पछि कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ६० गुणाले बढेर पाँच हजार ३८१ अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय १९६ अमेरिकी डलरबाट ७.१ गुणाले बढेर एक हजार ३९९ पुगेको छ । नेपालीको औसत आयु ५२ वर्षबाट ७३ वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ ।
त्यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार भएको छ भने नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हाम्रो मूल समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धि र युवा जनशक्तिलाई मुलुकमै गुणस्तरीय रोजगारी दिन नसक्दा प्रतिभा र श्रम पलायन हुनु हो । यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसका साथै बढ्दो सामाजिक आर्थिक असमानता पनि घटाउन जरुरी छ । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सहकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्वि गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनै पर्छ ।’
व्यवसायीको गुनासै गुनासा
सरकारी खाता घाटा, चालु र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च बढ्नु तर पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, मूल्य वृद्धिदर पछिल्लो २० महिनायता सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, सिमेन्ट छडजस्ता उद्योग न्यून क्षमतामा चल्नु, साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा पर्नुलगायत विषय निजी क्षेत्रले बैठकमा उठाएको छ । राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड दिएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरणका लागि शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्पे्ररणा हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रबाट आएको छ । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन हुनुपर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण भइसकेको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा सडक विस्तार तीव्र बनाउनेलगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ । नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सीमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य भएको र यसबाट विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएकाले सरकारले यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको महासंघले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमार्पmत व्यावसायिक साझेदारलाई पनि ‘वाच लिस्ट’मा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन छ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएकामा त्यसले व्यवसायी हतोत्साही भएको गुनासो महासंघले गरेको छ ।
साना तथा मझौला कर्जालाई सहजरूपमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पनि बैंक वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी नियामकले हस्तक्षेप नगर्ने, गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाह हुने वातावरण बनाउने, निक्षेपको ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले केही उपकरण ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासंघले दिएको छ ।
कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र सूचना प्रविधिलगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्कर्जा र करमा सहुलियतसहितको ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको सुझाव छ । बैंक कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
सरकार–निजी क्षेत्र बैठकको निचोड
आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको परिपूरकतालाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बसेको सरकार–निजी क्षेत्रको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले विश्वव्यापीकरण तथा विश्वमा विकास भइरहेका नवीन प्रविधिलगायत विकासका मोडेलमा भएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रको संरचना रुपान्तरण गर्नैपर्ने बेला भइसकेको ठहरसमेत गरेको छ ।
‘चुनौती हरेक अर्थतन्त्रमा रहन्छन्, सकारात्मक सोच, साझा प्रयास र दृढ इच्छा शक्तिले नै समृद्धिको दिशा तय गर्ने हो,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
दाहालले उद्योग वाणिज्यको विषयमा उद्योग वाणिज्य परिषद्ले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने, सहकारीको बारे आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने, लघुवित्तको विषयमा मर्कामा परेका ऋणीहरुबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउने र सोही आधारमा सहयोग गर्ने वचन बैठकमा दिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आफ्नै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन समस्यालाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्ने, भुक्तानी नपाएका व्यवसायीलाई तत्काल भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएकाहरु आर्थिक शिथिलता भएकाहरुको बारेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने वचनसमेत दिएका छन् । बैंकमा ऋणीहरुको सहुलियतका लागि ब्याजदर घटाउनेबारे अध्ययन गर्नेसमेत प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता रह्यो । उद्योग वाणिज्य महासंघले गत आसोज २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
छलफलका निष्कर्षका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञको सहभागितामा नेपालमा आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्ने अर्थतन्त्र सुधार तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक खाका तयार मंसिर मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
