काठमाडौं– संसदीय समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाबारे असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग यस्तो असन्तुष्टि पोखेका हुन् । सभापतिहरूका अनुसार समिति बैठकमा सबै सांसद आउँदैनन् । बैठकमा कोरम (गणपूरक संख्या) पुर्याउनै समस्या हुने गरेको छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीका अनुसार संसद् बैठक भएको दिन र नभएको दिन पनि समिति बैठक राख्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । ‘संसद् बस्दा समिति चलाउन नसक्ने । संसद् नबस्दा सांसदहरू बाहिर जाने हुन्छ,’ सभामुख घिमिरेले सोमबार संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा सभापति जोशीले भने, ‘यसो हुँदा कोरम पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ ।’
संसद् बस्दा समिति चलाउन नसक्ने र संसद् नबस्दा सांसदहरू बाहिर जाने हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।-भानुभक्त जोशी,सभापति, शिक्षा समिति
उक्त समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, डा. चन्द्र भण्डारी, एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा, माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेललगायतका सांसदहरू छन् । तर, समिति बैठकमा सांसदहरू नआउँदा बैठक बस्न हम्मेहम्मे परेको सभापति जोशीले बताए । बैठक बस्न कोरमको समस्या अन्य संसदीय समितिलाई पनि छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संसद् बैठक नबस्दा सांसदहरू राजधानीमा नहुने गरेको बताए । आवश्यक पर्दा जहिलेसुकै बस्नुपर्ने समिति बैठकमा सांसदहरूकै कारण बैठक बस्ने र विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गर्न समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘समितिको बैठक संसद् नबस्दा राख्न गाह्रो हुन्छ । संसद् नहुँदा त सांसदहरू राजधानीमा बस्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदहरू नआउँदा कोरम पुग्दैन । यसो हुँदा समितिमा भएका विधेयक र समसामयिक विषयमा पर्याप्त छलफल चलाउन सकिएको छैन ।’खतिवडा सभापति भएको राज्य व्यवस्था समितिमा दलका प्रभावशाली नेताहरू छन् ।
समितिमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहितका सांसदहरू छन् । समिति बैठकमा भने उनीहरू पनि हकिलेकाहीँ मात्र अनुपस्थित हुने गरेका छन् । जसले गर्दा समिति बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या निम्तिने गरेको छ ।
संसद् नहुँदा त सांसदहरू राजधानीमा बस्नुहुन्न । समितिको बैठकमा सांसदहरू नआउँदा कोरम पुग्दैन ।-रामहरि खतिवडा,सभापति, राज्य व्यवस्था समिति
सभामुख घिमिरेसमक्ष संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले पनि कोरम नपुग्ने समस्या समितिले झेलिरहेको बताए । उनले प्रभावसँग भने, ‘हाम्रो समिति बैठकमा पनि कोरम नपुग्ने समस्या छ । यही समस्या सभामुखलाई थाहा दियौं ।’ संसदीय समितिहरू ‘मिनि संसद्’का रूपमा चिनिन्छन् । संसद् बैठक नबसेका बेला पनि समिति बैठक बस्न सक्छ । बैठकले विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गरेर पारित गर्न सक्छ । सरकारलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिन सक्छ । समितिको कार्याधिकार अधिक छ । तर, कोरम नपुग्ने र जसले गर्दा समिति बैठक प्रभावित हुने समस्या भोग्नुपरेको सभापतिहरूले बताएका छन् ।
संघीय संसद्मा १३ वटा समिति छन् । सोमबार नौ वटा समिति सभापतिहरू सहभागी थिए । चार समिति सभापति अनुपस्थित भए । सबै समिति शक्तिशाली छन् । तर पनि बैठक बस्नै समस्या समितिहरूलाई रहेको प्रस्टिएको छ ।एकातिर यसरी बैठक बस्न मुस्किल छ भने अर्कातिर बसेको बैठकपछि समितिले दिएको निर्देशन सरकारले खासै टेर्दैन । समिति सभापतिहरूका अनुसार सरकार अटेरी छ । यसबारे सभामुख घिमिरेसँग आवश्यक पहल गर्नका लागि समिति सभापतिहरूले आग्रह गरेका छन् ।
‘देशभर अनुगमन र निरीक्षणमा जान बजेटको अभाव छ । र सरकारले समितिलाई दिएको निर्देशन मान्दैन । यही विषय सभामुखसँग राखें,’ सभापति साहले भने । उनले आफू नेतृत्वको समितिले धनुषाको नगराइनकी आरती साहको मृत्यु प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको तर सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको बताए । उनका अनुसार सरकार मूकदर्शक नै बन्ने गरेको छ ।
‘सरकार मूकदर्शक भएर बस्यो । कारागारभित्र झडप भएर मृत्यु भएकाहरूलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन अझै भएको छैन,’ साह भन्छन् ।उनको जस्तै दुुःखेसो अन्य समिति सभापतिहरूको छ । समिति बैठकका लागि बजेट अभाव भएको उनीहरूको भनाइ छ । हाल प्रतिसमितिलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । यति रकमले बैठक बस्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् । ‘सरकारले संसद्लाई अत्यन्त कम बजेट दिएको छ । बजेट कम भएकाले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नै नसक्ने स्थिति छ,’ सार्वजनिक लेखा सभापति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने ।
कोरम नपुग्ने र बैठक सञ्चालन खर्च नपुग्ने समस्यामात्रै होइन, कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण भएको सभापतिहरूले सभामुखलाई सुनाएका छन् । हाल कायम कार्यालय समय १० बजेदेखि ४ बजे भएकाले त्यसभन्दा अघिपछि बैठक राख्न कर्मचारीहरूकै कारणले असम्भव भएको बताइएको छ ।
सरकारप्रति रोष
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समिति सभापतिहरूको गुनासो सुनेपछि सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले समिति बजेटमा सरकारले नियन्त्रण गरेको बताए । उनका अनुसार नियमित बाहेकको समयमा संसदीय समितिको बैठक राख्दा कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिइनुपर्छ । तर, नदिएको गुनासो कर्मचारीहरूको रहेको बताए । ‘कार्यालय समयभन्दा फरक टाइममा संसद् नचलाइकन काम चलाउनुपर्छ है भन्ने अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको स्पष्ट आग्रह छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘आग्रहमात्रै होइन, यो त नियन्त्रण नै छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरूले बढी समयको सुविधा पाएका छैनन् ।’समिति बजेटबारे आफूले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग कुरा गरेको उनले बताए । तर, नसुनेझैँ गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।
