कर्णाली– नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रुपमा परिकल्पना गरेको छ । जहाँ अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकोे अपरिहार्यता स्पष्ट्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाका बखत या मुुलुकमा सङ्कट पर्दा होस् राष्ट्रियसभाले आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो सभा विधानतः मजबुत भए तापनि व्यवहारमा कमजोर बनाइएको राष्ट्रियसभा सदस्य एवं भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं बताउछन् ।
राष्ट्रियसभा ऐन कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण र आवश्यकताको थलो भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको जस्तो नदेखिएको जनाउँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री चपार्इंले कतिपय सरकारको गतिविधिकै कारण यो सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सांसदसँग रासस संवादमा’ उनले भने, “सबै सदस्यहरुले जनजीविकाका सवाल उठाउँदै आएको छ । सरकारको पनि सोहीअनुरुपको सहयोग र सभाले पनि निर्धक्ककासाथ त्यही तहमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको भए कानुन निर्माणको तहमा धेरै ठूलो काम गर्न सकिन्थ्यो ।”
विसं २०४१ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गाउँकमिटी अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी सदस्य र तत्कालीन नेकपा एमाले शालकोट गाउँकमिटी अध्यक्ष भई काम गरेको उनी विभिन्न जनआन्दोनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ ।
उनी तत्काल संलग्न पार्टीको भेरी अञ्चल कमिटी सदस्य दुई कार्यकाल तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् भने हाल राज्यमन्त्री चपाईं नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीपछि कानुन निर्माणमा जोड दिइए पनि सदनमा जनताको आवाज उठाउन नपाएको पक्ष खड्किएको बताउँदै नेत्री चपाईंले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रियसभाबाट नभई अन्य ठाउँबाट सरकारले बजेट वक्तव्य दिएकामा त्यो घटना आफूलाई व्यावहारिक नलागेको धारणा राखे ।
राष्ट्रियसभालाई आर्थिक विधेयकबाहेक अरु सबै विधेयक अघि बढाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहे पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास अझै कमजोर रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेभए तापनि कतिपय बेला प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभावले राष्ट्रियसभा गौण जस्तो देखिएको भोगाइ सुनाए। रासस
