काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकलाई दिने विभिन्न किसिमका सीपमुलक तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्दै ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागि सीपमूलक, व्यवसायिक तथा गन्तव्य मुलुकको कानून, भाषा, संस्कृति, रहनसहन सम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थालाई नियमन गर्न न्युनतम मापदण्ड आवश्यक रहेको भन्दै उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।
गत हप्ता मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कार्यविधि लागू भएपश्चात तालिमप्रदायक संस्थाहरुले तोकिएबमोजिम अनिवार्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ । कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि सञ्चालन गरिने तालिमका १३ वटा मूख्य क्षेत्रहरुसमेत किटान गरिएको छ । जसमा हाउस किपिङ, सरसफाई, बगैंचासम्बन्धी, खाना पकाउने, सुरक्षा पाले, रंग लगाउने, वेल्डिङ, बिजुली मर्मतसंभार, प्लम्बिङ, स्याहारसुसार, कपाल काट्ने, कुलिनरी आर्ट र हस्पिटालिटि सर्भिस रहेका छन् । उल्लेखित तालिमका क्षेत्रहरु मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब जोकोहीले पनि तालिम प्रदान गर्ने संस्था सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । कार्यविधिले संस्था सञ्चालकको पनि योग्यता निर्धारण गरेको छ । तालिमप्रदायक संस्थाको सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक जना स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी एक वर्ष तालिम सञ्चालनको अनुभव भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको र संस्था स्थापना अघि वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने संस्था, घरेलु तालिम तथा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थामा आवद्ध भई खारेजीमा नपरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
यसैगरी तालिम सञ्चालनका लागि संस्थाको भौतिक पूर्वाधारमामा पनि कार्यविधिले मापदण्ड बनाएको छ । जसमा तालिम केन्द्रको फैलावट ३५ सय वर्गफिट वा सात रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने, १० वटा चार पांग्रे र ५० वटा दुई पांग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने हुनुपर्ने, संस्थाको नाम र वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त अनुमतिपत्र नम्बरसमेत देखिने गरी सर्वसाधारणले देख्ने स्थानमा बोर्ड राख्ने, सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने कक्षमा विद्युत तथा आवश्यक अन्य उपकरणहरु जडान गर्न मिल्ने र सभाहलको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै एउटा कक्षामा २५ जना भन्दा बढी प्रशिक्षार्थी राख्न नपाइने, ६ सय बर्ग क्षेत्रफलको कम्तीमा १० वटा कक्षा हुनुपर्ने, एक पटकमा एउटा संस्थाले पाँचसय भन्दा बढीलाई तालिम दिन नपाइने, तलिममा सहभागि प्रशिक्षार्थी एवं प्रशिक्षकको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरीको अभिलेख राख्नुपर्ने र फेइम्स प्रणालीसँग मेल खाने आई स्क्यानर राख्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
यतिमात्र नभई कार्यविधिले संस्थामा राख्ने जनशक्ति र प्रशिक्षकसम्बन्धी व्यवस्थाको किटानी गरेको छ । साथै मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, गन्तव्य मुलुकको वित्तीय शिक्षाको सामान्य जानकारी दिनुपर्ने र तालिममा सहभागीका लागि आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । उल्लेखित कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा वा अस्पष्ट हुन गएमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।