प्रधानमन्त्री दाहालकै शब्दमा देश र जनताले सम्झिइरहने गरी काम गर्ने हुटहुटी उनीसँग छ । त्यही भएर उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई बारम्बार मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनमा अब्बल हुन निर्देशन दिए । जसआधारमा मन्त्रालयको स्तरीकरण गर्न ‘ग्रेड’ तोके । तर, कुनै पनि मन्त्रालयले ५२ अंक प्राप्त गरेनन् । अर्थात्, ग्रेड ‘ए+’ र ‘ए’ कुनै पनि मन्त्रालयको आएन । यो भनेको सरकार स्वमूल्यांकनमै अनुत्तीर्ण भएको हो ।
काठमाडौं– तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसपटक बनाएको नयाँ रेकर्ड हो, सबैभन्दा लामो कार्यकाल । पहिलोपटक २०६५ साउन ३१ प्रधानमन्त्री बनेका उनले प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाल प्रकरणका कारण २०६६ वैशाख २१ गते नौ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । दोस्रोपटक २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री बनेका उनले २०७४ जेठ २३ मा १० महिनामै राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
यसपटक भने एमालेको सहयोगमा सत्ता नेतृत्व पक्का गरेका दाहालले नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर वर्षदिन ढुक्कसँग सत्ताको नेतृत्व गरेका छन् । वर्ष दिनमा प्रधानमन्त्रीले के–के गरे ? राजनीतिक नेतृत्वबाट वाक्क जनताले खासै चासो नराखे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं भने यस विषयमा छट्पटिएका देखिन्छन् । दाहालले यसबारे पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्रीहरुसँग ‘रिपोर्ट कार्ड’ माग्दै रोष पोखेका छन् । सार्वजनिक मञ्चहरुमा दाहालले अब नयाँ धक्का दिएर क्रमभंगता गर्ने छनकसमेत दिएका छन् । मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड माग्ने प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नै तुलाचाहिँ रेकर्ड बनाउन सफल कार्यकालमा कस्तो रह्यो त ?
सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अर्थतन्त्रमा सुधार, विकास र समृद्धिसँगै जनतामा सरकारप्रति जागृत आशा÷निराशालाई मानक बनाएर दाहाल सरकारको लेखाजोखा भइरहेको छ । यसबारे राजनीतिक विश्लेषक, विपक्षी दलहरू र स्वयं सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूका समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री (२०६५ मा) हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईलाई अर्थमन्त्री बनाउँदै लाखौं किसानको ३० हजारभन्दा कम कृषि ऋण मिनाहा गराएर किसान वर्गको उत्थान गराएका थिए । त्यहीबेला देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च भएको थियो ।
दोस्रो कार्यकालमा ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरेर देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए । र, तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ‘सुशासन’ कायम गराउने उनको प्रतीज्ञा छ । उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको १० पुुस २०७९ मा हो । यस आधारमा आज उनी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पूूरा भएको छ । यहीबेला उनी कति सफल प्रधानमन्त्री ? लेखाजोखा भइरहेको हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सुुरुमा आक्रामक, पछि नरम
मुख्यतः एमालेको समर्थनमा १० पुुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री नियुुक्त भएपछि दाहालले फ्याट्ट भने, ‘यसपटक मेरो सम्पूर्ण ध्यान सुशासनमा केन्द्रित हुुने छ ।’
भ्रष्टाचार व्याप्त विश्वका १८० देशको सूचीमा नेपाल ११०औं स्थानमा रहँदा जनता सरकारप्रति आक्रोशित भएको अवस्थाबीच सुशासन कायम गर्ने निकै लोकप्रिय प्रतीज्ञा दाहालले गरेका हुन् । सुरुमा उनले सुशासन कायम गर्न प्रयास नगरेका पनि होइनन् । नक्कली भुुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानमा गराउन हिम्मत गरे । बालुुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेर हिनामिना प्रकरणमा फेरि सिआइबीमार्फत अनुुसन्धान गराए । गृहमन्त्री र गृहसचिवले दैनिक क्रमशः ५० हजार र २५ हजार पाउने सुराक भत्ताको खारेजी दाहाल सरकारकै पालामा भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लिखित विवरण रुजुु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी तयार कार्यविधि र निर्णय खारेज गराए । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)लाई वित्तीय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै हजारौं गरिबहरूलाई न्याय दिलाउन कानुन बन्यो ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि शरणार्थी काण्डलाई दाहाल सरकारले निष्कर्षमा पुु¥याउन सकेन । ललिता निवासकाण्ड र सुनकाण्ड पनि त्यस्तै भयो । बरु, मुद्दालाई कमजोर बनाउँदै आफ्नालाई जोगाउने कृत्यमा लागेको आरोप खेप्नुपरेको छ । यी दृष्टान्तहरूले दाहाल चर्चाका लागिमात्रै ठूूला काण्डमा हात हालेर सुशासनको नारा घन्काउन चाहन्छन् भन्ने पुुष्टि हुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
फेरि, सुशासन अभियानलाई नै मात खुवाउनेगरी दाहाल स्वयंले त्यस्ता नियुुक्ति गरेका छन्, जसले दाहाल विधिको शासनकोसमेत खिल्ली उडाउन उद्धत छन् भन्ने अनुमान लगाउन असहज छैन । उनी नेतृत्वकै सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने गुुण्डा नाइके योगराज ढकाललाई कैद मिनाहाको सिफारिस ग¥यो । दसैंमा छुुटाए । हाल भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेरि थुनामै छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा ठगी र हातहतियारसम्बन्धी मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ परेका डा. ल्हारक्याल लामालाई नियुुक्त गरेर विवादमा मुछिए प्रधानमन्त्री दाहाल । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई मरणासन्न कुुटपिट गर्ने नेपाल विधार्थी संघका नेताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराए । यी घटनाक्रमले दाहालको सुशासन अभियानलाई खिल्ली उडाएको छ ।
आर्थिक मन्दी यथास्थितिमै
अर्थशास्त्रीहरूले देश श्रीलंकाजसरी छिट्टै टाट पल्टिने विश्लेषण गर्दैगर्दा दाहाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आइपुुगेका हुन् । तर, पछिल्ला दिनमा भने शोधान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको बचतलगायत आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन् । यसले अर्थतन्त्र सुुधारोउन्मुख देखाउँछ । यद्यपि, अझै चलायमान भने छैन । अर्थतन्त्र संकटबाट मुक्त भइसकेको छैन । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण दुवैको भार बढ्दो छ ।
अर्कोतर्फ दाहालको यो एक वर्षे कार्यकालमा न थप उद्योग–कलकारखाना खुलेका छन् त रोजगारी सिर्जना हुन सक्यो । विदेशिनेहरूको लहर उस्तै छ । निजी क्षेत्र निराश छ । उद्योगी, व्यवसायीहरू लगानी गर्न हतोत्साहित छन् । विकास बजेटको खर्चसमेत पाँच महिना बित्दासम्म १३ प्रतिशत पुगेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति त झन् उदेकलाग्दो छ ।
महासचिव गुुटेरेसको भ्रमण
जलवायु परिवर्तन (संकट)को उच्च चपेटामा रहेको नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई निम्त्याएर दाहाल सरकारले संघीय संसद्मै सम्बोधन गराए । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे स्थलगत अनुगमन गराए । यसपछि नेपालजस्ता विकासोन्मुुख देश जलवायुु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटको कसरी सामना गरिरहेका छन् ? यसबारे विश्व समुदायको ध्यान खिच्न महासचिव गुुटेरेसमार्फत सरकार सफल भएको छ । यसलाई दाहाल सरकारको एक वर्षे कार्यकालको उल्लेख्य एउटा सफलता मान्न सकिन्छ ।
टिआरसी बन्धकमा
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दाहालको जोड रहेकै संक्रमणकालीन न्याय टुुंगोमा पुु¥याउने भन्नेमा हो । तर, यससम्बन्धी गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अझैसम्म पारित भएकै छैन । अझ भनौं, संसद्मा पेस भएकै छैन ।
बरु, प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकहाँ ती विधेयकहरू बन्धक छन् । यसले गर्दा १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोहीपक्षबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । न्यायमा पूूरै विलम्व भइरहेको छ । दाहाल सरकार एक वर्षमा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन असफल भएको छ ।
विपक्षीसँग लेनदेन
‘राम्रो काममा मिल्दैनन्, नराम्रो काममा मिल्छन्’ भन्ने भाष्य राजनीतिक दलहरूले व्यवहारतः स्थापित गरेका छन् । पछिल्लोपटक शरणार्थी काण्ड, ललिता निवासकाण्ड, सुनकाण्ड, जलहरी काण्डलगायतमा यस्तै भयो । यी काण्डहरू जब बाहिरिए, तब दाहाल, देउवा र ओली बालुवाटारमा पटक–पटक जुटे । कुनै न कुनै समझदारीमा पुुगेर अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पारे । यी घटनाक्रमले दाहाल सरकार शक्तिशाली विपक्षी नेकपा एमालेसामुु झुुक्दै अन्ततः लेनदेन गर्न बाध्य भएको देखाउँछ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन
प्रधानमन्त्री दाहाल आफूूलाई नेपालको सन्दर्भमा ‘संघीयताको जन्मदाता’ ठान्छन् । हालै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीलाई उनले त्यही भने । तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि उनी यो एक वर्षमा त्यति उदार देखिएनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अझैसम्म पारित भएकै छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारसँग रुष्ट छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक ठानिएका ऐनहरू बनाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तर, विधेयकहरू छिट्टै पारित गराउने छाँट सरकारले देखाएको छैन ।
असन्तुुलित वैदेशिक सम्बन्ध
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार एक वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकेनन् । चीनतिर दूर हुँदा भारततिर दाहाल सरकार ढल्केको कूूटनीतिकवृत्तमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तै, दाहाल सरकारले अमेरिकासँग पनि निकट सम्बन्ध राखेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षे अवधिमा भने उनले यी तीनवटै देशको औपचारिक भ्रमण गरे । तर, कूूटनीतिज्ञहरू नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको दृष्टिले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई त्यति फलदायी ठान्दैनन् ।
स्वमूल्यांकनमै अनुत्तीर्ण
प्रधानमन्त्री दाहालकै शब्दमा देश र जनताले सम्झिइरहने गरी काम गर्ने हुटहुटी उनीसँग छ । त्यही भएर उनले आफू नेतृत्वको सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई बारम्बार मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनमा अब्बल हुन निर्देशन दिए । जसआधारमा मन्त्रालयको स्तरीकरण गर्न ‘ग्रेड’ तोके । तर, कुनै पनि मन्त्रालयले ५२ अंक पनि प्राप्त गरेनन् । अर्थात्, ग्रेड ‘ए+’ र ‘ए’ कुनै पनि मन्त्रालयको आएन । यो भनेको सरकार स्वमूल्यांकनमै अनुत्तीर्ण भएको हो । देश र जनताको पक्षमा सम्झिरहने खालको काम गर्न एक वर्षमा दाहाल सरकार असफल भएको दृष्टान्त हो ।
सांस्कृतिक ‘विचलन’
तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालको एक वर्ष व्यतीत गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको पहिरनमा यसपटक बद्लाव आयो । १० पुुस २०७९ मा दौरासुुरुवालमा ठाँटिएर उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे । त्यसअघि भने उनी दौरासुरुवाल लगाउँदैनथे । एक तरिकाले भन्ने हो भने उनी दौरासुुरुवाल बहिष्कार गर्थे । तर, उच्च राष्ट्रवादको चंगुुलमा फसेका उनले संविधानमै नेपाली पोसाक किटान गरिएको दौरासुुरुवाल लगाए ।
अझ उनका आएको धार्मिक बद्लाव पनि हो । भारत भ्रमणको क्रममा उनले उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिर पुुगेर पूूजाअर्चना गरे । गेरु वस्त्रमा देखिए । नेपाल आएर पशुुपतिनाथ मन्दिर पुुगे । यसलाई जोडेर दाहालमा हिन्दू धर्मप्रति झुुकाव बढेको रूपमा अथ्र्याइने गरिएको छ । कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले भने दाहालमा ‘वैचारिक प्रतिगमन’ देखिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
